काठमाडौं- सरकार र प्रमुख तनीन दलबीच छलफल हुन नसक्दा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन पाएको छैन। आयोगले नयाँ संविधानअनुसार गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सिमाना निर्धारण गरेको प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने साइत कुरिरहेको जनाएको छ।

प्रमुख दलहरूबीच छलफल हुन नसक्दा सरकारले प्रतिवेदन कहिले बुझ्ने भन्ने टुंगो लगाउन सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने समय मागेको थियो। दाहालले प्रमुख तीन दलसँग छलफल गरी प्रतिवेदन बुझ्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री र मुख्य तीन दलबीच स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा शनिबारसम्म छलफल हुन सकेको छैन। पुरानै संरचना अनुसार 'स्थानीय निकाय' को चुनाव गर्ने कि नयाँ पुनःसंरचना अनुसार 'स्थानीय तह' को चुनाव गर्ने भन्ने अन्योल अझै हट्न सकेको छैन। यही अन्योलका कारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो।

आयोगका एक सदस्यले भने, 'हामीले प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छौं। हामी प्रतिवेदन बुझाउन तयार छौं।' आयोगका अनुसार अब बन्ने संरचनामा गाउँपालिका र नगरपालिका ७ सय २० देखि २५ सम्म हुनेछन्। भूगोल, जनसंख्या, इलाका, सेवाको पहुँचलाई आधार मानेर पुनःसंरचना गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारसँग यस विषयमा आधिकारिक रुपमा कुनै छलफल नभएको जनाएको छ। आयोगको कामप्रति केही असन्तुष्टि रहेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले बताए। नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले स्थानीय तह वा निकाय जुनसुकै भए पनि चुनाव गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पनि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा सरकारसँग कुनै छलफल नभएको बताए। उनले भने, 'अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीसँग यस विषयमा छलफल भएको छैन।'

एमालेको धारणा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझ्नुपर्छ भन्ने रहेको उनले बताए। उनले भने, 'संविधान अनुसार बनेको अधिकार सम्पन्न आयोगको कामकारबाहीलाई सरकारले प्रभावित गर्न मिल्दैन।' स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कानुनको मस्यौदा संसद्मा पेस भइसकेको छ। आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न सरकारले आलटाल गरेकाप्रति उनले आश्चार्य व्यक्त गरे। पौडेलले भने, 'आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो प्राथमिकता भनेको नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु हो।'

आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी रहेकाले नयाँ संरचना अनुसार चुनाव सम्भावना नभए पुरानै संरचनामा भए पनि गर्नुपर्ने एमालेले यसअघि जनाएको थियो। अब छिट्टै कानुन पास गरेर नयाँ संरचनामा चुनाव हुनुपर्ने उपमहासचिव पौडेलले बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई पुनःसंरचना प्रतिवेदन सर्वस्वीकृत बनाएर ल्याउन भनएका थिए। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले दलबीच दोस्रो चरणको छलफल हुन नसकेको बताए। उनले भने, 'पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने कुरा थियो। तीन दलबीचमा स्थानीय चुनाव कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। त्यतिबेला निष्कर्ष निस्कन सकेन। अर्को चरणको बैठक हुन सकेको छैन।'

प्रतिवेदन बुझेपछि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण बुझ्नेनबुझ्ने निर्क्योल भइनसकेको उनले बताए। खनालले भने, 'पुनःसंरचना आयोगले समय बाँकी रहेकाले नमिलेका कुरा परिमार्जन गर्ने, देखिएका समस्या मिलाउन सक्छ।' प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले पनि दलबीच छलफल हुन नसकेको उनले बताए।

आयोगले पुनःसंरचना बुझाएको मितिदेखि पुरानो संरचना लागू हुन्छ।

संविधान अनुसार आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म छ। यसअघि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कारण देखाउँदै कात्तिक मसान्तसम्म संख्या र सीमा निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेको थियो। स्थानीय तह वा निकाय भन्ने अलमलमा सरकार रहँदा प्रतिवेदन बुझ्नेनबुझ्ने विषयमा टुंगो नभएको हो।

प्रकाशित: ११ पुस २०७३ ०३:२७ सोमबार