काठमाडौं - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्नेले राज्य के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी रहेको बताएका छन्। नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिको २३ औं वार्षिकोत्सवमा मन्त्री भट्टले राज्यले व्यवसायी, कर्मचारी, नागरिक सबैका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै यस्तो बताएका हुन्।

राज्यले दिने सेवा जनता, राष्ट्र र स्वयम सेवा उपभोग गर्नेहरुलाई हुने र सबैको समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यको भएको उनले बताए। कर्मचारीहरुलाई संकेत गर्दै मन्त्री भट्टले १०—५ को ड्युटी गरेर तलबमात्रै खान आएको भन्ने कुरा कसैले नसोच्न आग्रह समेत गरे। उनले राजनीति गर्ने मान्छे सर्वेसर्वा हुन नसक्ने बताउँदै रुपान्तरण हुनु जरुरी रहेको बताए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिराज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले सरकारले देशलाई आधुनिक र समृद्धबनाउन योजनाहरु ल्याएपनि केही स्थानीयवासी, केही समुदाय र केही व्यक्तिहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अवरोध गर्ने परम्परा रहेको बताए। विराटनगर आपिसी निर्माण गरी भारतले धेरै अगाडी नै हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको भएपनि नेपाली समुदायकै अवरोधका कारण ढिलाई भएको उनको आरोप छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भारतबाट सामान आयात गर्दा सिपिङ कम्पनीहरुले अनावश्यक रुपमा शुल्क उठाउने गरेको गुनासो गरे। चीनतर्फका बन्दरगाहहरु सञ्चालनमा आएको भएपनि सबैभन्दा नजिक ३५ सय किलोमिटरको दुरी भएको भन्दै उनले ढुवानी खर्चका विषयमा पनि ध्यान दिन सके चारै तिरको कनेन्टिभिटी’को फाइदा हुने बताए।

सोमबार नेपाल इन्टरनेशनल यातायात विकास समितिले आफ्नो २३ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। वार्षिकोत्सवका अवशरमा समितिले रसद २०७६ पनि विमोचन गरेको छ।

प्रकाशित: ६ माघ २०७६ १३:२३ सोमबार