काठमाडौं- सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले तत्काल स्थानीय निकाय निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। पार्टी पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र प्रभावशाली नेताको बैठकले संविधान कार्यान्वयन र प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको ठहर गरेको हो।

संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा आइतबार बिहान बसेको बैठकले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनै तहको निर्वाचन नभए व्यवस्था नै गुम्न सक्ने भन्दै प्रतिपक्षी एमाले र मधेस केन्द्रित दललाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने निर्णय लिएको छ। २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

बैठकमा नेताहरूले तोकिएको समयभित्र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएमात्र संविधान कार्यान्वयन हुने र जनआन्दोलन २०६२/०६३ बाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुने भन्दै आगामी चैत/वैशाखभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसै आधारमा कांग्रेसले निर्वाचन तयारीमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।

महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताउँदै दुई महिनाभित्र स्थानीय चुनाव गराउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल जारी रहेको बताए।

स्थानीय निकाय वा तह केको निर्वाचनमा जाने भन्नेमा दलीय विवाद जारी रहेका बेला कांग्रेस भने पुरानै संरचना अनुसार निर्वाचनमा जान सकारात्मक देखिएको छ। पुनःसंरचना आयोगले बुझाउने प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा थप समस्या आउनसक्ने कांग्रेस बुझाइ छ।

कोइरालाले पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा सजिलो हुने बताए। 'जसरी हुन्छ चुनाव हुनुपर्‍यो,' कोइरालाले बैठकपछि भने, 'अहिले तहभन्दा निकायको गर्दा सजिलो हुन्छ।' अहिले नयाँ संरचनामा नजाने हो भने स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ।

कांग्रेसले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई थप समय दिएर परिपक्व प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई आग्रह गर्न सुझाउने भएको छ। संविधानप्रति असन्तुष्ट दलको अवरोधका कारण प्रदेश दुईमा स्थानीय तह पुनःसंरचना अड्किएको कांग्रेस ठहर छ।

स्थानीय निकाय निर्वाचन मिति घोषणा गरे एमालेलाई संसद्को अवरोध खुलाउन दबाब पर्ने बुझाइमा रहेको कांग्रेस संविधान संशोधन प्रस्ताव भने फिर्ता लिन नहुने अडानमा छ। संविधान संशोधन नगरी मधेस केन्द्रित दल निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था नरहेको भन्दै नेताहरूले दलीय सहमतिका लागि कांग्रेसले मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्› पौडेलले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अतिआवश्यक रहेको जनाउँदै दलीय सहमति जुटाएर त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका थिए। एमाले र मधेसी मोर्चासँग सहमति पहल कांग्रेसले नै गर्नुपर्ने धारणा राख्दै पौडेलले भने, 'मुलुकलाई निकास दिन सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। सबै पक्षलाई साथमा लिएर निर्वाचनमा जानुपर्छ।' संसद्को जारी अवरोध हटाएर संविधान संश्ाोधन विधेयकमाथि  छलफल गराउनुपर्ने पनि पौडेलले बताए।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचनमा एकैसाथ सहमति जुटाउनुपर्ने बताए। संशोधन प्रस्ताव स्थगित गरेर समस्या समाधान हुन नसक्ने तर्क गर्दै श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयनका लागि एमाले जिम्मेवार नदेखिएको आरोप लगाए। 'संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने, 'प्रतिपक्षी एमालेले हाउस खोल्नै दिएन भने मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर निर्वाचन रोकेर बसिराख्नु हुन्न, प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।'

बैठकमा केही नेताले संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर अघि बढ्न नेतृत्वलाई आग्रह गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताले त्यसलाई अस्वीकार गरे। सबै पक्षलाई समेटर निर्वाचनमा जान संशोधन जरुरी रहेको तर्क गर्दै देउवासहितका केही नेताले प्रस्ताव स्थगित वा फिर्ता नहुने बताएका थिए।

संशोधन प्रस्ताव छलफलमै लैजान नदिन एमालेले संसद् बैठक चल्न नदिएर संसदीय व्यवस्था र प्रक्रियाको खिल्ली उडाएको आरोप लगाउँदै बैठकमा सहभागि एक नेताले भने, 'संशोधनको विपक्षमा आफ्नो पक्षमा एकतिहाइ छ भनेर दाबी गर्ने एमालेले प्रस्ताव संसद्बाटै विफल बनाए हामी मान्न तयार छौं।'

संसदीय व्यवस्था अनुसार संशोधन संसद्मा टेबुल भए पारित हुने भयबाट विपक्षी ग्रस्त रहेको तर्क गर्दै ती नेताले एमालेकै केही सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी पनि गरे।

बैठक सोमबार बिहान ८ बजे पुनः बस्नेछ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७३ ०३:२३ सोमबार