सु फेइपाओ

विश्वको सबभन्दा प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गनिएको विश्व आर्थिक मञ्च (डब्ल्युइएफ) संसारको आर्थिक विकास र विश्वव्यापी सहकार्यको अगुवा मञ्च हो। ‘सुसंगत र दिगो विश्वका साझेदार’ भन्ने मूल विषयमा आगामी जनवरी २१–२४ सम्म स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा डब्ल्युइएफको वार्षिक बैठक हुँदैछ। बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ विद्वान्हरूबीच साझा समृद्धिका अवधारणाबारे छलफल हुनेछ।

चुलिँदो एकपक्षतावाद र संरक्षणवाद तथा भूराजनीतिक द्वन्द्वको बढ्दो खतरासँगै संसारको अर्थतन्त्र आज भयानक संरचनागत चुनौती सामना गरिरहेको छ। सबै देशले बहुपक्षवाद र विश्व व्यवस्थाका लागि सँगै काम गर्नुपर्ने आजको परिस्थिति छ।

सरगर्मी
सन् २०१९ मा विश्व अर्थतन्त्रले अनेकन उकाली/ओराली पार ग-यो। अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष विश्व अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो। सन् २०१८ को वृद्धि दर ३.६ थियो। सन् २०१९ मा वृद्धि दर घटेर ३ प्रतिशतमा खुम्चियो। सन् २००८ को वित्तीय संकटयताकै त्यो सबभन्दा धीमा आर्थिक वृद्धि दर थियो। तथापि अन्तिम तीन महिनामा भने केही सकारात्मक संकेत देखिए। अर्डर र उपभोक्ता माग केही मात्रामा उकालो लाग्यो। लगातार छ महिना ओरालो लागेपछि पहिलोपटक विश्वव्यापी उत्पादन खरिद व्यवस्थापन सूचकाङ्क (ग्लोबल म्यानुफेचरिङ पर्चेजिङ म्यानेजर इन्डेक्स) ५० भन्दा माथि पुग्यो। बजारप्रति देशहरूको आत्मविश्वास बढ्यो। सन् २०२० का लागि आर्थिक वृद्धि दर ३.१–३.४ हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी हो।

अमेरिकाले एकपक्षीयरूपमा चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध थोपरेका कारण उपभोक्ता र लगानीकर्तामा आत्मविश्वास खस्केको छ। त्यसबाट अमेरिका र चीन दुवै देशसँगै बाँकी विश्वको आर्थिक वृद्धि दर पनि प्रभावित बनेको छ। दुई देशबीच हालै भएको पहिलो चरणको वार्तामा दुवै पक्षले विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणमा सुधार गर्ने सहमति गरेका छन्।

चीन उच्च गुणस्तरीय र दिगो वृद्धिप्रति प्रतिबद्ध छ। अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउन प्रतिचक्रीय निर्णयहरूसहित चीनले सन् २०२० मा ६ प्रतिशतको मध्यम–उच्च वृद्धि दर कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै चीन विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बन्ने आशा गरिएको छ।

यसका साथै सन् २०१९ को डिसेम्बरमा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन र उनको अनुदार दलले चुनाव जितेको छ र अहिले ब्रेक्सिट विधेयक पारित हुने परिस्थिति बन्दैछ। यसले पनि बजारको अवस्थामा सुधार गर्नेछ। निकै लामो समयावधिको ब्रेक्सिट प्रक्रियाले निम्त्याएको अनिश्चितता अन्त्य हुँदैछ। यसले बजारमा विश्वासको अवस्था बन्दैछ।

यसैबीच विभिन्न देशले अवलम्बन गरेको प्रोत्साहनमूलक नीतिले क्रमशः प्रभाव देखाउन थालेको छ। गत वर्ष आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न धेरै त्यस्ता नीति बनेका थिए। केन्द्रीय बैंकहरूले सहज मौद्रिक नीति जारी गरेका थिए। तीसभन्दा बढी केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याज दरमा कटौती गरेर ब्यालेन्स सिट बिस्तार गरेका थिए। यसले कमजोर वास्तविक अर्थतन्त्रमा तरलता ल्याएको थियो। तीमध्ये अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले तीनपटक गरेर ०.७५ प्रतिशत ब्याजदर घटाएको थियो। केही देशले बिस्तारित वित्तीय र कर नीति लागु गरेका थिए। उनीहरूले सार्वजनिक लगानी बढाउनुका साथै संरचनागत सुधार गरेका थिए। दिगो आर्थिक वृद्धिदरका लागि यो उपयुक्त हुन्छ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रमा बलियो उपभोगसहित सुधारका राम्रा संकेत देखिएका छन्। सन् २०१९ को दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा अमेरिकी अर्थतन्त्र अवनतिको गतिबाट उकासियो। त्यही बेला संसारका प्रमुख अर्थतन्त्रमा चुस्त आर्थिक वृद्धि पनि देखियो। साथसाथै, लगानी समायोजन र आवासमा लगानी जस्ता चक्रीय पक्षहरूमा भएको पुनस्र्थापनाले सहयोग गरेको छ।

चीन उच्च गुणस्तरीय र दिगो वृद्धिप्रति प्रतिबद्ध छ। अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउन प्रतिचक्रीय निर्णयहरूसहित चीनले सन् २०२० मा ६ प्रतिशतको मध्यम–उच्च वृद्धि दर कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै चीन विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बन्ने आशा गरिएको छ। 

युरोपको परिस्थितिमा पनि सुधार आएको छ। यो वर्षका लागि युरो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले १.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने पूर्वानुमान गरेको छ। भारत, ब्राजिल र आसियान देश जस्ता उदयीमान र विकासशील देशहरूको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढ्नेछ। संसारको अर्थतन्त्रको लागि यी क्षेत्र मुख्य इन्जिन बन्नेछन्। सन् २०१९ मा ती क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर ३.९ प्रतिशत थियो भने यो वर्ष बढेर ४.६ प्रतिशत पुग्ने पूर्वानुमान गरेको छ।

भयानक खतरा
अमेरिका, चीन, जापान र युरोपेली संघ जस्ता प्रमु्ख अर्थतन्त्रले संसारको कुल अर्थतन्त्रको आधा भाग ओगटेका छन्। अर्थतन्त्रको चालक शक्तिका रूपमा उनीहरूले बितेका केही वर्षयता मध्यम–न्यून वृद्धिदर कायम राखेका छन्। यसले संसारलाई पहिलेको आर्थिक वृद्धिको तहमा पुु¥याउन कठिन बनाएको छ। तीमध्ये पनि अमेरिकी अर्थतन्त्रमा १२० महिनाको वृद्धिपछि अहिले धीमा क्षयीकरण भइरहेको छ।

विश्व अर्थतन्त्र अबका दिनमा नयाँ नयाँ समस्या झेल्ने देखिन्छ। विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढेको छ। उत्पादक लगानी न्यून छ। धनी र गरिबबीचको खाडल अझ फराकिलो बनेको छ। विज्ञान र प्रविधिको योगदान दर खस्कँदो छ। यी सबै पक्षले न्यून आर्थिक वृद्धिको सम्भावनातिर धकेल्छ। भविष्यको प्रगतिका लागि यी प्रमुख तगारा हुनेछन्।

सन् २०१९ मा विश्व अर्थतन्त्रले अनेकन उकाली/ओराली पार ग¥यो। अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष विश्व अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो। सन् २०१८ को वृद्धि दर ३.६ थियो। सन् २०१९ मा वृद्धि दर घटेर ३ प्रतिशतमा खुम्चियो।   

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटयता देशहरू आफ्नो मुद्रालाई ठूलो परिमाणमा बढाइरहेका छन्। उच्च ऋण, लाभ र सम्पत्तिको मूल्यका विषय हावी बनेका छन्। यतिबेला संसारको कुल ऋण संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३०० प्रतिशतभन्दा नाघिसकेको छ। यो समस्या समाधान निकै कठिन छ। प्रमुख धितो र प्रतिज्ञापत्रको अतिमूल्याङ्कन भएको छ। यति नै बेला विश्व अर्थतन्त्रको यो डावाडोलसँगै न्यून मुद्रास्फीतिको समस्या कायम नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा संरचनागत समस्या अझ बढेको छ। यो एउटा प्रमुख अदृश्य खतरा बनेको छ।

अन्योलको अवस्था बनेसँगै मौद्रिक नीतिको ठाउँ नाटकीयरूपमा खुम्चिएको छ। देशहरूले आ–आफ्ना नीति अझ सहज बनाए वित्तीय अनिश्चितताको अवस्था बढ्नेछ। यदि उनीहरूले आफ्ना नीतिलाई कडाइ गरे संकट फैलिन सक्छ। उच्च ऋणले वित्तीय नीतिमा सहजता ल्याउँदा राम्रो नतिजा दिन सक्ने सम्भावना छैन। फ्रान्समा भएको एल्लो भेस्ट आन्दोलन संरचना सुधार नहुँदा आउने संकटको एउटा उदाहरण हो। देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रको उत्तेजना (स्टिमुलेसन) को तह नाघिसकेका छन्।

‘अमेरिका प्रथम’ को नाराअन्तर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन र खुला व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालगायत केही सम्झौताबाट हात झिके। अमेरिका आज संरक्षणवादको बाटोतिर लागिरहेको छ। चीनसँगको व्यापार आज समाधानको दिशातिर अघि बढिरहेको छ। तथापि अगाडिको बाटो भने अझै पनि अनिश्चित छ। यसैबीच अमेरिका र युरोपबीचको व्यापार तनाव बढ्दो छ। अमेरिकाले विश्व व्यापार संगठनभित्रको विवाद निराकरण प्रणाली बन्द गरिसकेको छ। विश्वव्यापीरूपमै सस्तो लोकप्रियता (पपुलिज्म) को लागि काम गर्ने प्रवृत्ति जब्बर बन्दैछ। व्यापार र लगानी संरक्षणवाद बढ्दो छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अवरोधबारे जानकारी दिने संस्था ग्लोबल ट्रेड एलर्टका अनुसार सन् २०१७ को जनवरीदेखि सन् २०१९ को नोभेम्बरसम्ममा अन्तर सिमाना व्यापारमा रोक लगाउन कुल २ हजार ७२३ वटा नीति नियम लागु भएका थिए। यसको सबभन्दा बढी प्रभाव चीनलाई परेको छ। नियममा आधारित बहुपक्षीय खुला व्यापारसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रणालीलाई यतिबेला कमजोर बनाइएको छ।

अमेरिका संसारकै नेता देश हो तर ऊ सार्वजनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा उदासीन छ। यसै कारण दोस्रो विश्वयुद्धयता स्थापना भएको विश्व व्यवस्थाको स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। त्यसबाहेक पश्चिमा विकसित देशहरूका केही निहीत स्वार्थका कारण विश्व आर्थिक व्यवस्थामा सुधारको कुरा धेरै पर धकेलिँदैछ। सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पन्ध्रौँ कोटा सुधार असफल भयो। चीन र अन्य उदीयमान देशको उदयसँगै विद्यमान प्रभुत्वशाली शक्ति र अन्य उदीयमान देशबीचको तानातान थप जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ। यसले धेरै भूराजनीतिक र आर्थिक द्वन्द्वलाई जन्म दिएको छ।
 
साझा भविष्य
समाधान गर्नुपर्ने धेरै दीर्घकालीन र सम्भावित विषय बाँकी नै छन्। ती समस्याको समाधान गर्न तदारुकताको आवश्यकता छ। देशहरूले संरचनागत सुधारका लागि पाइला चाल्न जरुरी छ। मौद्रिक, वित्तीय, आर्थिक व्यापार नीति र अन्य प्रतिचक्रीय निर्णयले वास्तविक समस्या समाधान गर्न सक्दैन। धनी र गरिबबीचको दूरी, चर्को ऋणको भार, श्रमशक्तिमा कमी, जलवायु परिवर्तन र प्राविधिक उद्योगको नयाँ उभारले ल्याएका चुनौती जस्ता प्रस्ट सामाजिक र आर्थिक मुद्दा समाधानका लागि संरचनागत सुधारको पाइला चाल्न जरुरी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विभेद कम गर्ने, विश्वव्यापी सहमति पुनःनिर्माण गर्ने र संयुक्तरूपमा विश्व व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ। यसअघि कुनै पनि शताब्दीमा नदेखिएका परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी हामीले अभूतपूर्व कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। आजको आँधीबेहरीमा टिक्न सक्ने कुनै एक्लो देश छैन। सबै देश मिलेर विश्व अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापना र समृद्धिको बाटोमा तान्नुपर्छ।
आपसी एक मत निर्माण गरेर नै हामीले यी सबै चुनौती सामना गर्न सक्छौँ। सन् २०१७ को विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले केही अवधारणा प्रस्ताव गरेका थिए। मानव जातिको साझा भविष्यका लागि र साझा विकास प्रबद्र्धनका लागि समुदाय निर्माणको सिको प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चर्चा पायो। चीनले नयाँ प्रस्ताव अघि मात्र सारेको छैन। ती प्रस्तावलाई व्यवहारमा पनि लागु गरिरहेको छ। पछिल्ला वर्षमा चीनले बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य अघि बढाएको छ। साथै साझेदारी निर्माणका लागि मूर्त काम गर्दै आएको छ।

देशहरूले अब शीतयुद्धकालीन मानसिकता त्याग्नुपर्छ। प्रभुत्ववादको जाल छल्नुपर्छ। बरु सरसल्लाह र आपसी हितमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अघि बढाउनुपर्छ।
(लेखक चिनिया समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रतिष्ठानका अध्येता हुन्।)
स्रोत :बेइजिङ रिभ्यु
नेपाली अनुवाद :नीरज लवजू 

प्रकाशित: ६ माघ २०७६ ०४:१८ सोमबार