कैलाली – कुनै बेला ‘हरियो वन नेपालको धन’ उखानमा वास्तविकता भेटिन्थ्यो। पछिल्लो समय वनक्षेत्र चौतर्फी अतिक्रमणमा परेपछि त्यो उखान अहिले फितलो लाग्न थालेको छ। निजी घर निर्माण तथा संस्थागत र सरकारी अतिक्रमणका कारण हरियो वन मासिँदै गइरहेको छ।

देशमा पहिलोपटक सन् १९५७ मा ‘औलो उन्मूलन कार्यक्रम’ सञ्चालन भएपछि पश्चिम तराईमा अतिक्रमण दर बढ्दै गएको प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीका निर्देशक हेमराज विष्टले बताए। ‘औलो रोगका कारण पहिले तराईमा बसोबास गर्ने चलन थिएन,’ उनले भने, ‘औंलोको प्रभाव घट्दै जान थालेपछि पश्चिम तराईमा बस्ती बसाल्न जंगल फँडानी थालिएको हो।’ त्यो क्रम अहिलेसम्म पनि नरोकिएको उनले बताए। बस्ती क्षेत्रमा स्थानीयले सरकारी कार्यालय, विद्यालय भवन, मठमन्दिरलगायत सामाजिक संघसंस्थाका भवन बनाउन पनि संस्थागत अतिक्रमण गर्न थालेको उनले बताए।

कैलालीमा बढी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको तथ्यांक हेर्दा कैलालीमा निजी र संस्थागत रूपमा वन अतिक्रमण बढ्दो छ। अहिलेसम्म कैलालीमा २१ हजार एक सय ५४ दशमलव ७७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। त्यस्तै सुकुमबासी, मुक्त कमैया, बाढीपीडित र आरक्षपीडितका नाममा कञ्चनपुरमा ६ हजार दुई सय ८० हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको प्रदेश वन निर्देशनालयले जनाएको छ। तथ्यांकले सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको गरी २८ हजार चार सय तीन दशमलव २८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको देखाउँछ।

तथ्यांकले सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको गरी २८ हजार चार सय तीन दशमलव २८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको देखाउँछ।

देशभरि एक लाख हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। त्यसको २१ प्रतिशत (२१ हजार एक सय ५४ दशमलव ७७ हेक्टर क्षेत्रफल) वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ। यो तथ्यांकअनुसार देशभरिमै सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको जिल्ला कैलाली हो। ‘देशको कुल अतिक्रमित क्षेत्रफलमध्ये २१ प्रतिशत वन क्षेत्र कैलालीमै देखिन्छ,’ प्रदेश वन निर्देशक विष्टले भने, ‘उक्त तथ्यले देशभरमै सबैभन्दा बढी प्रतिशत वन क्षेत्र अतिक्रमण कैलालीमा भएको देखाउँछ।’ देशको कुल वन क्षेत्र ४४ प्रतिशत रहेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेशको जम्मा क्षेत्रफल मध्ये ५७ प्रतिशत वनले ओगटेको छ। सुदूरपश्चिममा कैलालीपछि कञ्चनपुरमा बढी वन अतिक्रमण भएको छ। कैलालीका अत्तरिया, लम्की, चिसापानी, भजनी, गोदावरी र वसन्ता वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटमा परेका छन्। कञ्चनपुरका लालझाडी–मोहना संरक्षित वन क्षेत्र चारैतिरबाट अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।

सरकारी निसाना वनमै
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २०४९ वैशाख २३ गतेदेखि विभिन्न विकास निर्माणमा सुदूरपश्चिमको वन क्षेत्र मासिँदै आएको छ। २०५१ माघ १० गते सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि भन्दै यस प्रदेशको जंगल क्षेत्रको पाँच सय ३१ बिघा दिइयो। यति मात्रै नभई सरकारले विकास निर्माणका नामम कैलालीको वन मास्दै आएको छ। २०५९ साउन ७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कैलालीको अत्तरियास्थित मेची–महाकाली जडीबुटी उद्योग प्रालिका लागि भन्दै जंगल क्षेत्रको ८७ बिघा (५८ हेक्टर) उपलब्ध गराइयो। सरकार निर्णयले अहिलेसम्म कैलालीमा मात्रै एक हजार ६ सय ७९ दशमलव दुई सय ७७ बिघा वनक्षेत्र मासिएको छ।

२०७५ असोज १२ गते प्रदेशसभा बैठकले सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी जंगलको करिब चार सय बिघामा राख्ने निर्णय ग-यो। जंगल मासेर राजधानी बनाउने कार्यको चौतर्फी विरोध भयो। तेघरी यहाँको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल गोदावरी क्षेत्रसँगै जोडिएको चुरे फेदको भावर क्षेत्रको जंगल हो। घना जंगल मासेर राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परे पनि छिनोफानो हुन सकेको छैन। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रातो किताबमै उल्लेख गरेर कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको चिसापानीसम्मको चुरेको फेदैफेद र भावर क्षेत्रको सिरानबाटै जैविक पर्यटकीय मार्ग नामकरण गरी बजेट विनियोजन ग¥यो। त्यो सडक पनि बस्तीबिना चुरेको फेदैफेद र भावर क्षेत्रको सिरानबाटै निर्माण गर्न थालिएको छ। स्थानीय तहहरूले पनि प्रदेश सरकारकै लय समात्न थालेका छन्। स्थानीय तहले पनि वडा कार्यालय, खेल मैदान तथा विभिन्न सभाहलसमेत सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरेरै निर्माण गर्न थालेका छन्।

राजनीतिक संरक्षण
पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र २०७४ वैशाख ३१ र असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला स्थानीय नेताहरूले स्थानीय तहमा आफूअनुकूल भोट आउने देखेपछि तराईका फाँट तथा राजमार्गका छेउछाउमा बस्ती बसाउन थाले। उनीहरूले सुकुमबासी, बाढीपहिरोपीडित तथा भूमिहीनका नाममा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउछाउमा टहरा निर्माणमा सहयोग गर्न थाले। निर्वाचनको मुखैमा राजनीतिक दलका नेताहरूले भोट पाउने आशामा सुकुमबासी बस्ती उठाउने वन कार्यालय तथा स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिलाई तत्काल केही नगर्न दबाब दिए। त्यही दबाबकै कारण राजमार्ग छेउछाउको जंगल अतिक्रमण गरी बसेकाले अहिले घर निर्माण बनाइरहेका छन्।

सुविधाको खोजीमा अतिक्रमण
कैलाली, कञ्चनपुरमा अतिक्रमणको दर बढ्दो भए पनि पहाडी जिल्लामा भने कम छ। कैलालीमा बढ्दो सहरीकरण, प्रदेश राजधानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै अन्य सुविधाका लागि पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आएका मानिसले वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेका छन्। पहाडी क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारको अवसर र सवारीसाधनको पहुँच नहुँदा सुविधाको खोजीमा बसाइसराइँ गर्दै तराई झर्ने धेरै छन्। तराईमा जग्गा महँगो हुँदै गएपछि पहुँच नभएकाले जंगल तथा राजमार्ग छेउछाउ जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएका छन्।

सरकारी–गैरसरकारी संस्था र व्यक्ति सबैले वनलाई नै निसाना बनाउँदै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलालीका अध्यक्ष डण्डीराज सुवेदीले बताए। उनले सरकारले नै वनको जमिन बाँड्दै जाने हो भने भोलि पर्यावरणका दृष्टिले नेपालमा ठूलो असर पर्न जाने बताए।

डढेलो पनि समस्या
जंगल मासिनुमा अर्को ठूलो कारण डढेलो पनि हो। गत वर्ष मात्रै सुदूरपश्चिममा डढेलोका कारण ४० प्रतिशत वन सखाप भएको थियो। वनमा डढेलो लागेपछि नियन्त्रणको प्रयास नगर्नु पनि जंगल नासिनुको मुख्य कारण हो। चैतदेखि जेठसम्म डढेलो लाग्दा जंगल सखाप हुने गरेको प्रदेश वन निर्देशक विष्टले बताए। उनका अनुसार जंगलमा डढेलो लगाउन नहुने चेतना नहुनु र डढेलो लाग्दा निभाउन सक्ने प्रविधि, जनशक्ति र उपकरण नहुनुले पनि वन विनाश हुने गरेको छ। ‘समुदायमा रहेका केही गलत सोच भएका र सामुदायिक वनमा विमति राख्नेहरूले जंगलमा डढेलो लगाइदिँदा जंगल मासिने गरेको छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: ६ माघ २०७६ ०१:२५ सोमबार