सर्वविदितै छ– लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विधिको शासनको उच्चतम सम्मान हुनेगर्छ। मानव अधिकारको जगमा टेकेर शासनव्यवस्था स्थापित हुन्छ। नागरिकका हक–अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकतम सम्मान, रक्षाएवं कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ। कानुनको सर्वोच्चता केन्द्रविन्दुमा रहन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत हुन्छ।शासन प्रणाली व्यक्तिको इशारा,निर्देशन वा स्वेच्छाचारितामा नभएर कानुनले निर्धारण गर्छ। शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुन्छ। पीडितको न्याय सुनिश्चित गरिन्छ। पीडकलाई जवाफदेही बनाउँछ। कानुनी नजरमा सबै बराबर हुन्छन्।दण्डहीनता सह्यहुँदैन। यसव्यवस्थालाई चलायनमान बनाउने काममुलुकको राजनीतिले जिम्मा लिन्छ।यसकोविश्वसनीयताराज्य हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारितामा भरपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता तथा तिनका आधारभूत सिद्धान्तव्यवहारमा उतारेको देखिन्छ। देशको राजनीतिक मार्गचरित्रर दिशाबोध यसबाट निर्धारण हुन्छपनि।

२०४६ र २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि हाम्रो मुलुकको शासनव्यवस्था यिनै लोकतान्त्रिक आधारभूत सिद्धान्तकासेरोफेरोमा रहेर स्थापित भए। तथापि व्यवहारमा यिनलाई उतार्ने सवालमा भने उदासीनता छाएको छ। यही माघे संक्रान्तिका दिन सत्तारुढ दलका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले टुँडिखेलमा सार्वजनिकरूपमा दिएकाअभिव्यक्तिबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ। त्यस अभिव्यक्तिबाट द्वन्द्वकालका घटनाबारेअर्को कोणबाट राष्ट्रियबहस सुरु भएको छ।पीडितप्रतिको दृष्टिकोण प्रतिविम्बितहुन्छ।

पछिल्लो समयमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा प्रमुख आरोपित अग्नि सापकोटालाई सभामुख पदमा स्थापित गर्ने कसरतबाट दाहालको न्यायप्रतिको दृष्टिकोण झल्कन्छ। राजनीतिक आडमा भए÷गरिएका हत्या उन्मुक्ति दिन चाहेको यसबाट देखिन्छ।

दाहालले थारू समुदायलाई उक्त कार्यक्रममा संबोधन गर्दै भने– जनयुद्धकालमा सत्रहजारमानिस मैलेनै मारेर आएको जस्तो गरेरतत्थ्यांकराख्ने गरिन्छ। यो सत्य होइन। मारिएका मान्छेमध्ये पाँचहजारमात्र मेरो जिम्मा हो। अरु बाह्रहजार हिजोका राजातथा तत्कालीन शासकहरूलेजिम्मा लिनुपर्छ। हिजो राज्यले मारेका बाह्रहजार कुरा नहुनेरमारेका सबैमेरै टाउकोमा हाले न्याय हुँदैन।

सोही अवसरमा राज्यका फरार सूचीमा रहेकाटीकापुर घटनाका प्रमुख आरोपितरेशम चौधरीलाई आफूलेदोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा दिल्लीमा भेटेको खुलासा पहिलोपटक उनले गरे। टीकापुर घटनामा दुई वर्षियाबालकसहित आठजना प्रहरीको निर्ममपूर्वक गरिएको हत्यामा जिल्ला अदालतटीकापुरले दोषीठहरगरी डिल्लीबजार कारागारकोथुनामा रहेका चौधरीलाई प्रम तथा सभामुखलाई भनेर शपथ दिलाइमाननीयको दर्जा दिलाउने श्रेयउनले बडो गर्वका साथ लिए।चाँडै जेलमुक्त गराउने घोषणापनि गरे।

दाहालका यी अभिव्यक्तिबाटविधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्नउठेका छन्। कानुनको परिपालना गराउनुपर्ने संरकार प्रमुख कानुनको उल्लंघन कसरी गर्दारहेछन् भन्नेएक उदाहरण उनी बनेका छन्। विगतका राजा÷महाराजालाई गालीगलौज गर्न कहिल्यैनचुक्ने÷नथाक्ने सत्तारुढ दलका नेता आफैँपदको दुरूपयोग कसरी गर्दारहेछन् एक नमुना हो यो। कुनै व्यक्तिको पक्ष÷विपक्षको सवाल यो होइन। अमुख जाति वा नेताविशेषको कुरा पनि होइन। सरकार प्रमुखको मुलुक तथा जनताप्रति इमान्दारिताको विषय हो यो।प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुअघि लिएको शपथप्रतिको निष्ठाको सवाल हो। प्रश्न हो–कार्यकारी प्रमुख भएकै आधारमा कानुन मिच्न छूट हुन्छ ?कानुनभन्दा माथि तिनी हुनसक्छन्?कि कार्यकारी प्रमुखलाई नेपालको कानुनले छुन सक्दैन ?कानुनका दृष्टिकोणमा सबै बराबर हुन्छन् भन्नेसंवैधानिक व्यवस्थाका के तिनी अपवाद हुन् ?

किनभने राज्यका फरार सूचीमा रहेका रशम चौधरीलाईभारतको औपचारिक भ्रमण भएको बेला दिल्लीमा भेट्नुकुनैपनि दृष्टिकोणबाट शोभनीय हुनसक्दैन। यो नैतिकताको विषयमात्र नभएर कानुनीप्रश्न पनि हो। सरकार प्रमुखको कानुनप्रति निष्ठाको सवाल हो। कुनैपनि सरकार प्रमुखलेफरार अभियुक्तलाई संरक्षण दिन मिल्छ र ?सरकारले नै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको भएन र?तिनलाई कानुन लाग्दैन? कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय कति स्वतन्त्र छन् ?सामान्य नागरिकलाईयसरी कानुन उल्लंघन गर्न छूट हुन्छ?

पाँचहजार मानिस मारेको जिम्मा लिएपनि त्यसको पश्चातापमा एक शब्द खर्चेनन्। जबकि मुलुकलाई हत्या–हिंसाको चपेटामा फसाउने कार्य उनैको नेतृत्वमा भएको हो।

चौधरीलाई राजनीतिक प्रभावमा शपथ दिलाएर अर्को विवादसिर्जना गरेका छन्दाहालले। जिल्ला अदालतबाट टीकापुर घटनाका दोषी ठहरभई जन्मकैद भोगिरहेका व्यक्ति हुन् उनी। प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपनिशपथ लिन उनले पाएका थिएनन्। प्राविधिक त्रुटिबाट तिनलाई चुनाव लड्न निर्वाचन आयोगले रोक्न सकेन तरनिर्वाचित भएपछि प्रमाणपत्र दिन मिलेन। तथापि गैरकानुनीढंगबाट दाहालले उनलाई शपथ दिलाए र सांसदको लोगो उपलब्ध गराउन सफल भए।चौधरी अदालतको आदेशमा कैदी थिए तरकानुनी आधारबिना संसद्कक्षमाशपथलिन पु¥याइयो। न्यायालयकोक्षेत्राधिकार मिचियो। उनलाई चाँडै कारगारबाट मुक्तगर्ने घोषणागरेर न्यायालयकोथप उपहास दाहालले गरे। यसबाट कानुनको मजाकउडाइएको र पीडितको घोर अपमान गरिएको पाइन्छ।

यही प्रसंगमा दाहालले हत्या–हिंसाको संवेदनशील विषयलाई सामान्य ढंगबाट लिएकोबुझिन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका हत्या उनको भागमा कमपरेको जिक्री गरेर साहनुभूति बटुल्न खोजेकाछन्। दोषका बढी भागिदार अरुमाथि औलाएर आफूकम दोषी भएको प्रमाणित गर्न प्रयत्न गरेका छन्। पाँचहजार मानिस मारेको जिम्मा लिएपनि त्यसको पश्चातापमा एक शब्द खर्चेनन्।जबकि मुलुकलाई हत्या–हिंसाको चपेटामा फसाउने कार्य उनैको नेतृत्वमा भएको हो।शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख तथामहŒवपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने मेलोमेसो अझ देखाएका छैनन्। राजनीतिक आडमा विगतका सबै अपराध माफी गराउने पर्खाइमा छन्।दण्डहीनता मौलाउने वातावरण बनाएका छन्।

पछिल्लो समयमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा प्रमुख आरोपित अग्नि सापकोटालाई सभामुख पदमा स्थापित गर्नेकसरतबाट दाहालको न्यायप्रतिको दृष्टिकोण झल्कन्छ। राजनीतिक आडमा भए÷गरिएका हत्या उन्मुक्ति दिन चाहेको यसबाट देखिन्छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई संबोधन गर्न बनाइने सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोग आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न यस कारणबाट पनि तिनले चाहेका होलान्। आयोगलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन खोजेका छन्। पीडितका सत्य, न्याय, परिपुरणका अधिकारतथा राजनीतिक आडमा हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि नदोहोरिने गरी रोक्ने मानसिकतामादेखिएका छैनन्।

सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधनगर्न दिएको आदेश र राष्ट्र संघको प्राविधिक टिप्पणीलाई नजरअन्दाज गरेका छन्। त्रुटिपूर्ण ऐन संशोधन नगरी सत्य र बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन गर्न खोजेका छन्। पीडितका न्याय प्राप्ति अधिकारअवरोधमा संलग्न छन्।तिनलाई फकाउने नभए गलाउनेरणनीतिमा लागेका छन्।क्षमादानको शैलीमा यसलाई समाप्त पार्न चाहेका छन्। राज्यशक्तिको बल तथा संसद्मा रहेको करिब दुईतिहाइ बहुमतको दुरुपयोग गरेर विगतमा भएका गम्भीर अपराधसमेतमाउन्मुक्ति लिने र दिने बाटाकोे खोजीमा छन्।

तर उनले बुझ्नुपर्छ,विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा यो उद्देश्य प्राप्त गर्न संभव छैन। नेपालकोसंक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय ‘¥याडार’मा परिसकेको छ।नेपाल पक्षराष्ट्र भएका सन्धि–महासन्धि, विस्तृत शान्ति संझौता रनेपालको संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेका हक–अधिकारलाई परिपालना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।को बढी वा कम दोषीभनेर सार्वजनिकरूपमा उठाउने सवाल पनि यो होइन। विधि तथा प्रक्रियाले छुट्याउने बिषय हो। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा भनिएका उद्यमजीवीका कारणले ढिलोअथवा गतिरोध भएको होइन यो प्रक्रिया।दाहाललगायतका शीर्ष भनिएका नेताहरूका अनिच्छा तथा अवरोधका कारणबाट टुंगोमा पुग्न नसकेको हो। मुलुकको भविष्यभन्दा आफू र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता जोगाउने चिन्ताले यो प्रक्रिया गतिहीन भएको हो।‘पानीमुनिको ओभानो’ भनेझँै भ्रमको खेतीस्वयंराजनीतिक नेतृत्वबाट भएको घामजत्तिकै छर्लंगछ।

कुनै प्रसंगमा दाहालले द्वन्द्वकालमा कसैलाई एक झापड पनि नहानेको बताउँछन्। कहिले जनयुद्धताका सबै राम्रा÷नराम्रा कामका नैतिक जिम्मेवारी लिने कुरा गर्छन्। पछिल्लो समयमा पाँचहजार मानिस उनको नेतृत्वमा मारेको स्वीकारेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ– ती पाँचहजारमा कृष्णप्रसाद अधिकारी, मुक्तिनाथ अधिकारी, अर्जुन लामा, वशिष्ट कोइराला, काजोल खातुन, उज्जन श्रेष्ठ, माडी घटनामा मृत्यु भएकासमेत पर्छन्कि पर्दैनन् ?तिनले के÷कति कारणबाट ज्यान गुमाउन पुगे?बाँकीबाह्र हजार हत्याका दोषी को–कोहुन्? यसको सत्य–तथ्य जान्न पाउने अधिकार पीडित परिवारलाई छ÷छैन?यसको जवाफदेहिता खोजिनुपर्छ/पर्दैन ?

लाग्छ–दाहालको टुँडिखेल अभिव्यक्तिले न्याय निरूपणमा विशेष माने राख्छ। तर आफ्नो तर्फबाट भएका सबैअपराध स्वीकार्दैमा अरुले उन्मुक्ति पाउने भने होइनन्। किनभने न्यायिक प्रक्रियामा व्यक्तिगत जवाफदेहिता रहन्छ। यो अभिव्यक्ति साविति बयान मान्न सक्छन् सम्बन्धित निकायले। यसबाटअन्य सत्य–तथ्य बाहिर आउन मद्दत पुग्नेछ। दोषी र निर्दोषको पहिचान हुनेछ। गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिकानुनी दायरामा पर्नेछन्। पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नेछन्। परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ। राजनीतिक आडमा हुनसक्ने गम्भीर अपराध निरुत्साहित पार्नेछ। अन्ततः दाहालको दण्डहीनताप्रतिको मोहअवश्य पनि एकदिन भंग हुनेछ।

प्रकाशित: ५ माघ २०७६ ०५:०५ आइतबार