प्रदेश ब्युरो

काठमाडौं - मुलुक संघीयतामा गएपछि आर्थिक विकासले फड्को मार्ने आम जनअपेक्षा दुई वर्षभन्दा बढीको संघीय संरचनाको कार्यान्वयनले दिन सकेको छैन। अघिल्ला वर्षहरुमा विकास खर्च हुन नसक्नुमा कर्मचारी र कानुन अभावका साथै कामको अनुभव नभएको जस्ता कारण देखाइएको थियो। तर यो वर्ष पनि प्रदेशहरुले सर्वसाधारण जनताले आस गरे अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना बितिसकेको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले जस्तै काम गर्न नसकेको देखिएको हो। चालु आवमा प्रदेश सरकारको प्रगतिको अवस्था यस्तो छः  

प्रदेश १ मा साढे १६ प्रतिशत
विराटनगर– प्रदेश १ मा आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा साढे १६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा साढे १६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको  हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा चालुतर्फ १३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २० प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ६२ करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म दुई अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैया“ खर्च गरेको छ। यस्तै, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३४ लाख रुपैया“ विनियोजन गरेकोमा चार अर्ब ५६ करोड ७२ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिमकुमार आचार्यले जानकारी दिए।

आचार्यका अनुसार गत वर्षको तुलनामा सरकारले खर्च सुधारिए पनि बजेटको आकार हेर्दा खर्च प्रतिशत थोरै नै छ। प्रदेशमा ठेक्का लागेका आयोजनाले रकम भुक्तानी लिन थालेपछि सरकारी खर्च बढ्ने उनले बताए। आचार्यले भने, ‘विकासका आयोजनाहरूले भर्खर रकम भुक्तानी लिन थालेकाले अब, सरकारको खर्च बढ्दै जान्छ।’ आचार्यका अनुसार गत वर्ष यही अवधिमा प्रदेश सरकारले आठ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य लिएको छ। तर सरकारले अर्धवार्षिक अवधिमा २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब २० करोड रुपैया“ बजेट विनियोजन गरेको थियो  ।

मन्त्रालयगत रुपमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ७४ करोड ८२ लाख र पुँजीगततर्फ पाँच करोड २९ लाख रुपैया“ खर्च गरेको छ। यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालुतर्फ २२ करोड ७१ लाख र पुँजीगततर्फ चार अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैया“ खर्च गरेको छ। यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु तर्फ २४ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ ६ करोड ८७ लाख रुपैया“ खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ ३९ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ ६ करोड एक लाख रुपैया“ खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालुतर्फ चार करोड ६२ लाख र पुँजीगततर्फ १० करोड ६३ लाख रुपैया“ खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालुतर्फ ४९ करोड र पुँजीगततर्फ ५० लाख रुपैया“ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतार हतारमा विकासका काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले बजेट खर्चको कार्यतालिका तयार गरे पनि तालिकाअनुसार काम भने भएको देखिँदैन। सरकारको तालिका अनुसार फागुन मसान्तपछाडि कुनै पनि आयोजनाको सम्झौता नगर्ने व्यवस्था छ। बजेट कर्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ४१ बुँदै मार्गदर्शनसमेत जारी गरेको थियो। जसमा फागुन मसान्तभित्र काम सुरू नभएका योजनाको बजेट चैत १५ गतेभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।  असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन तथा ठेक्का सम्झौता गरी त्यसको १५ दिनभित्रै काम सुरू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। यस्तै तेस्रो त्रैमाससम्ममा ५० प्रतिशत कार्यप्रगति नभएका योजनालाई बजेट नदिने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने भन्दै सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना बनाएर लागू गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो सरकारको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयलहरूले बजेट कार्यान्वयनको खाका तयार पारेर सार्वजनिकसमेत गरेका थिए। प्रदेश १ मा व्यवस्थित रुपमा विकासका आयोजना सञ्चालन गर्ने, विकास आयोजनाको मूल्यांकन गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, साना आयोजनामा बजेट छरपष्ट नपारी प्राथमिकताका आयोजनामा केन्द्रित गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउ“दै आएका छन्। तर मुख्यमन्त्रीले भने अनुसार काम भने भएको देखिँदैन।

बागमतीमा नौ प्रतिशतमात्रै
हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को ६ महिनामा विनियोजित बजेटको करिब नौ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारको गत पुस मसान्तसम्मको कुल बजेट खर्च ९.१० प्रतिशत मात्र छ। यस प्रदेशमा चालु आवको लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पुससम्ममा चार अर्ब ३३ करोड ६४ लाख मात्र खर्च भएको बागमती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख एवं प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए। ‘पुँजीगततर्फ एक अर्ब ९० करोड ४५ लाख (९.९ प्रतिशत) र चालुतर्फ दुई अर्ब ४३ करोड १८ लाख ३४ (८.३ प्रतिशत) खर्च भएको छ,’ उनले भने।

सात मन्त्रालयमध्ये दुई मन्त्रालयमात्र ६ महिनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सफल भएका छन्। बाँकी सबैले त्योभन्दा कम खर्च गरेका छन्। सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय परेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १६.३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको १४.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ९.४३ प्रतिशत खर्च हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८.९० प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ७.५५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन्। सात मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६.९० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको बागमती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले ६ महिनामा कुल बजेटको २२.६३ प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १२.४४ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३५.८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कुल बजेटको करिब ६१ प्रतिशत खर्च गर्न गरेको थियो। कुल बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखमध्ये ६०.६८ प्रतिशत (२० अर्ब ६५ करोड ७२ लाख) खर्च भएको हो। कुल बजेटमा पुँजगततर्फ ४७.१३ प्रतिशत र चालुतर्फ ८०.६५ प्रतिशत रुपैयाँ खर्च भएको थियो। गत आवमा बागमती प्रदेशको सात मन्त्रालयसहित १० निकायमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १८.९९ प्रतिशत र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको ८०.३५ प्रतिशत खर्च गरेको थियो।

गण्डकीमा चालुभन्दा विकास खर्च बढी
पोखरा– गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म १४.७१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्षको मध्यसम्म (पुस मसान्त) मा १४.७१ प्रतिशत खर्च गरेको गण्डकी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको हो। अघिल्लो वर्ष सरकारले यही अवधिमा नौ प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च गरेको थियो। यो प्रदेशले चालुभन्दा पुँजीगत खर्चमा बढी प्रगति गरेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधिमा प्रदेश सरकारले यो स्तरको खर्च गर्नु राम्रो भएको गण्डकी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले बताए। उनले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको बताए।

मन्त्रालयबाट मातहतका कार्यालयलाई समयमै अख्तियारी दिनु, विकास आयोजनाको सम्बन्धित कार्यालयले समयमै टेन्डर प्रक्रियामा लैजानु र खरिद प्रक्रिया पनि समयमै हुँदा खर्च सन्तोजनक भएको उनले बताए। यही तरिकाले काम अघि बढेमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठभित्रमा ८५ प्रतिशत खर्च कटाउने उनको दाबी छ। प्रदेश सरकारले ६ महिनामा चालु बजेटतर्फ १२.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेकोमा हालसम्म एक अर्ब ५६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत गौतमले जानकारी दिए।

पुँजीगततर्फ १५.९२ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म तीन अर्ब १६ करोड आठ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हालसम्म १९.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ९५ करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म तीन अर्ब १७ करोड ९४ लाख खर्च भएको छ। त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ३९ करोड १६ लाख विनियोजन भएकोमा ४२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको १२.४९ प्रतिशत हो।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ४२ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ११.४३ प्रतिशत हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई २२ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ११.१२ प्रतिशत हो। यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि विनियोजित दुई अर्ब तीन करोडमा हालसम्म २१ करोड ४७ लाख खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको १०.५७ प्रतिशत हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५९ करोड ३९ लाख बजेटमध्ये दुई करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ३.९२ प्रतिशत हो।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि एक अर्ब ३२ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा ६ करोड २३ हजार खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ४.५२ प्रतिशत हो। त्यस्तै, प्रदेश सभाले ४९.४२ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३४.६४ प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ५५.०९ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।

विकास १७.७१ र पुँजीगत १९.६ प्रतिशत
बुटवल– प्रदेश नम्बर ५ मा आधा वर्ष सकिँदा एक चौथाइ बजेट पनि खर्च भएको छैन। गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महिनामा जम्मा १८.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। प्रदेशको कुल बजेट ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख हो। जसमध्ये ६ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्चमा स्थानीय तहलाई निकासा दिइएको अनुदानको एक अर्ब ८० करोड २९ लाख पनि समावेश छ।

प्रदेशको पुँजीगततर्फ कुल १८ अर्ब ५७ करोडमध्ये तीन अर्ब २९ करोड खर्च भएको छ। ६ महिनामा विकास बजेटको खर्चदर १७.७१ प्रतिशत छ। चालुतर्फको कुल १७ अर्ब ८४ करोडमध्ये तीन अर्ब ४९ करोड खर्च भएको छ। यो १९.६ प्रतिशत हो। प्रदेशमा पहिलो चौमासिकको तुलनामा खर्च दर बढे पनि समग्रमा खर्चको यो दरलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने बताउँछन्, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवाली।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ६ महिनामा १९.७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको  छ। मन्त्रालयको १५ अर्ब ८४ करोड १९ लाख बजेटमध्ये जम्मा तीन अर्ब १२ करोड खर्च गरेको हो। पुँजीगतको १४ अर्ब ८७ करोडमध्ये दुई अर्ब ९१ करोड खर्च भएको छ। चालु तर्फ ९७ करोड १५ लाखमध्ये २१ करोड ३९ लाख खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ १९.५७ र चालुतर्फ २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट खर्च निराशाजनक छ। चालु  वर्षका ६ महिनामा जम्मा ६.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल चार अर्ब सात करोड ६५ लाखमध्ये पुस मसान्तसम्मको खर्च २५ करोड ६५ लाख छ। यो मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा पनि पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्चै नगरेर अन्तिम चौमासिकमा धमाधम अनुदान बाँडेको थियो। कार्य प्रगति देखाउन बाँडिएको असारे अनुदानमा व्यापक अनियमितता भएको थियो।

समाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति १८.२८ प्रतिशत छ। मन्त्रालयको कुल बजेट चार अर्ब ३९ करोड २२ लाखमध्ये ८० करोड २७ लाख खर्च भएको छ। त्यसमध्ये पुँजीगततर्फको खर्च १२ करोड र चालुतर्फको ६८ करोड छ। उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १९.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल बजेट दुई अर्ब ८८ करोड ८१ लाखमध्ये पुस मसान्तसम्म ५७ करोड १४ लाख खर्च भएको हो। पुँजीगततर्फ १३.२४ प्रतिशत र चालुतर्फ २७.२२ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

यो वर्ष आवश्यकतामा आधारित योजनाहरु बनेको र तिनै योजनाअनुरुप बजेट विनियोजन गरिएकोले कार्यान्वयनमा समस्या नआउने भनिए पनि मन्त्रालयहरुको अर्धवार्षिक कार्य प्रगति हेर्दा असारे विकासले निरन्तरता पाउने आशंका बढाएको छ

पुँजीगत खर्च निराशाजनक
सुर्खेत - चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कर्णालीमा ५.७० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदासम्म एक अर्ब ९५ करोड ९४ लाख ६७ हजार चार सय रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार र चालुतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ ७० करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो पुँजीगततर्फ छुट्ट्याइएको बजेटको ३.३० प्रतिशत हो। यस्तै, चालुतर्फ एक अर्ब २५ करोड ७७ लाख खर्च गरेको छ। यो जम्मा बजेटको ९.६३ प्रतिशत हो।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार धेरै बजेट भएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नै बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पाँच अर्ब, २८ करोड १६ लाख बजेट छ। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुस मसान्तसम्ममा चालुतर्फ चार करोड र पुँजीगततर्फ ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यसको खर्च प्रतिशत ०.८३ प्रतिशत हो। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सम्हाल्दै आएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जम्मा बजेटको ४.८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। कार्यालयका अनुसार १० अर्ब, ७० करोड ४८ लाख बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारले चालुतर्फ १० करोड ८७ लाख र पुँजीगततर्फ ४० करोड ३१ लख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालसम्म दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग पाँच अर्ब, ६० करोड नौ लाख रुपैयाँ छ। ६ महिनाको अवधिमा आर्थिकले चालुतर्फ दुई करोड ५१ लाख र पुँजीगततर्फ २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो जम्मा बजेको ०.४९ प्रतिशत हो। यस्तै, प्रदेशसभाले ६ महिनाको अवधिमा चार करोड ९३ लाख १९ हजार ४२३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याइएको १६ करोड ४९ लाखमध्ये प्रदेशसभाले चालुतर्फ चास करोड ६८ लाख र पुँजीगततर्फ २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेशसभाले जम्मा बजेटको २९.८९ प्रतिशत खर्च गरेको हो।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ८६ करोड ५७ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ १९ करोड १३ लाख र पुँजीगततर्फ पाँच करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ८.५८ हो। यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तीन अर्ब ४३ करोड ५७ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ १५ करोड ५६ लाख र पुँजीगततर्फ चार करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६९ करोड ९९ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ दुई करोड ४३ लाख र पुँजीगततर्फ ७४ लाख रुपैयाँ गरेर तीन करोड १८ लाख खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ४.५४ छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ७० करोड २६ लाखमध्ये चालुतर्फ ४३ करोड ४२ लाख र पुँजीगततर्फ १८ करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर बमले जानकारी दिए। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले पाँच करोड ८५ लाखबजेट मध्ये चालुतर्फ ४५ लाख  चानचुन र पुँजीगततर्फ ११ लाख चानचुन गरी ५७ लाख हाराहारी खर्च गरेको छ। यो योजना आयोगलाई प्राप्त बजेटको ९.७९ प्रतिशत हो। यस्तै, स्थानीय तहलाई दिइएको ८० करोड बजेटमध्ये चालुतर्फ दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ हालसम्म खर्च भएको छैन।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि कार्यालय र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) लागू गरेका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको सरकारको भनाइ छ। ‘ओएनएमका कारण कार्यालय स्थापना गर्दा समय लाग्यो, यसले समयमै बजेट खर्च गर्न सकेनौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘अबको ६ महिनाभित्र छुट्ट्याइएको बजेटलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गरेर काम गर्छौं।’

चालु र पुँजीगत बराबर जस्तै
धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु र पुँजीगत दुवै बजेट बराबर जस्तै अनुपातमा खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि विनियोजित बजेटमध्ये ६ महिनामा १० प्रतिशत खर्च भएको छ। महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्दा आधा वर्षमा खर्चको मात्र न्यून भएको हो। प्रदेश सरकारका आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट २८ अर्ब १६ करोड २० लाख थियो। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म विनियोजित रकममध्ये दुई अर्ब ८६ करोड ८२ लाख खर्च भएको छ। खर्च भएको रकम कुल विनियोजनको १०.१८ प्रतिशत हो। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको २७ अर्ब ७६ करोड २० लाखमा खर्च भएको यो रकम १०.३३ प्रतिशत हुने कार्यालय प्रमुख वासुदेव जोशीले बताए।

चालुतर्फ एक अर्ब ५२ करोड २९ लाख खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको १०.९ प्रतिशत हो। पुँजीगततर्फ एक अर्ब ३४ करोड ५२ लाख अर्थात कुल विनियोजनको १०.३० प्रतिशत खर्च भएको छ। वर्षभर हात बाँधेर बस्ने अनि असारमा हतार गरेर बजेट सिध्याउने परम्परागत विकृति सुधार हुन नसक्दा विकास प्रभावित हुने गरेको छ।

विगतको तुलनामा सुध्रियो खर्च
आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले यस वर्ष ६ महिनामा पोहोरको तुलनामा खर्च दोब्बर नाघेको बताए। यसपालिको खर्च पोहोरको तुलनामा दुई सय ३९ प्रतिशत हो। शनिबार मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुन नसके पनि गत वर्षको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको बताए। ‘पोहोर यस अवधिमा कुल बजेटको ४.९५ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा यसपालि १०.१८ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष पुस मसान्तसम्मको खर्चसँग तुलना गर्दा यसपालिको दुई सय ३९ प्रतिशत हुन्छ।’

यो वर्ष राजस्वको लक्ष्य ८८ करोड ६४ लाख ७२ हजार रहेकोमा पुस मसान्तसम्म ४० करोड ७ लाख ९३ हजार संकलन भएको उनले जानकारी दिए। भौतिक प्रगति धेरै भएको तर, भुक्तानी नभएकाले वित्तीय प्रगति कम देखिएको मन्त्री बोहोराको भनाइ छ। असार महिनामा काम गरेर बजेट सिध्याउने अवस्था यस वर्ष नहुने र समयमै काम र बजेट सिध्याइने उनले बताए। बजेटमा ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुईवटा नयाँ उद्योग सञ्चालन गरिने, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, खक्रौला–टीकापुर–कर्णाली पर्यटन करिडोर, महाकाली हुँदै दार्चुला–महाकाली नदी करिडोर, धनगढी–बुडर–बझाङ कैलाश मानसरोवर करिडोर, खुटिया–विपिनगर–तेलेलेक–दिपायल–साँफे–रामारोशन–बडिमालिका करिडोर र झुलाघाट–खोड्पे–बझाङ करिडोर निर्माण, जडीबुटी सुधार तथा प्रशोधन केन्द्रका स्थापना गरिने लगायत महत्वपूर्ण योजना सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

यसैगरी, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसकेर यस वर्ष राखिएका प्रदेश बस सेवा कार्यक्रम, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन, लगानी बोर्ड गठन, प्रादेशिक लोकसेवा आयोग, योजना आयोग, स्वरोजगार कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। दोस्रो चौमासिकसम्म महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयनको काम सुरु भइसक्ने मन्त्री बोहराले बताए। वर्षभर चुपचाप बसेर जेठ–असारमा हतारमा बजेट खर्च हुँदा व्यापक अनियमितता र गुणस्तरहीन काम हुने गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै असारमा हतारहतारमा काम गरेर बजेट सिध्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने बताएका थिए। असारे विकास रोक्न र समयमै बजेट खर्च गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उनले बताएका छन्। ‘यस वर्ष असारमा काम गर्ने अवस्था हुन दिइँदैन, समयमै बजेट खर्च गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागेको छ,’ उनले भने।

सबैभन्दा बढी खर्च भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख (१४.५३ प्रतिशत) खर्च भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तीन करोड ८७ लाख (१३.५४ प्रतिशत )खर्च गरेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २५ करोड ३३ लाख (१०.९७ प्रतिशत) खर्च भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २६ करोड ५८ लाख (३.८० प्रतिशत) खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रालयले २३ करोड दुई लाख (८.२० प्रतिशत) खर्च गरेको छ। यसैगरी, सामाजिक मन्त्रालयको ६२ करोड २८ लाख (१३.२४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तीन करोड ७९ लाख खर्च भएको छ।

विनोद सुवेदी–विराटनगर, अशोकसुजन श्रेष्ठ–हेटौंडा, सन्देश श्रेष्ठ–पोखरा, रेखा भुसाल–बुटवल, नगेन्द्र उपाध्याय–सुर्खेत र दिलबहादुर छत्याल, धनगढी)

प्रकाशित: ५ माघ २०७६ ०३:३७ आइतबार