काठमाडौं - सरकारले व्यवसाय दर्तादेखि अनुमतिसम्मको जानकारी एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ६ वर्षअघि विकास गरेको लाइसेन्स पोर्टल (विद्युतीय पोर्टल) अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पाँच करोड रूपैयाँभन्दा खर्च गरेर सरकारले व्यावसायिक अनुमतिसम्बन्धी अद्यावधिक सूचना तथा विवरणसहितको विद्युतीय पोर्टल प्रयोगमै नआई बन्द भएको छ।

तत्कालीन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री केशवमान शाक्यले उद्घाटन गरेको व्यावसायिक सहजताका लागि विद्युतीय पोर्टल ‘लाइसेन्स पोर्टल डट जिओभी डट एनपी’ अहिले अस्तित्वमा देखिँदैन। विभिन्न ३८ वटा सरकारी निकायले प्रदान गर्ने दर्तादेखि अनुमतिसम्मका प्रक्रियागत कार्य एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने गरी ‘वान स्टप सप’ को व्यवस्था भएको विद्युतीय पोर्टल अस्तित्वमा नरहनुलाई कानुनविद्हरूले भ्रष्टाचारको संज्ञा दिएका छन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ मा आवश्यक पर्नेभन्दा बढी वस्तु सामान खरिद गर्ने र खरिद गरिएकोलाई प्रयोगमा नल्याई राज्यलाई आर्थिक रूपमा हानिनोक्सानी पु-याउने कार्यलाई भ्रष्टाचार कसुर मानेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता मोहन इङनामले आवश्यकताबिना नै वस्तु खरिद गर्नु र खरिद गरेको वस्तु प्रयोगमा नल्याई राज्यलाई नोक्सानी पु-याउनु भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्। यस्तो कार्यमा संलग्न अधिकारीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम अनुसन्धान तथा कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

व्यावसायिक अनुमति पत्रसम्बन्धी विद्युतीय पोर्टल निर्देशिका–२०६९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवहरू, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महांसघका प्रतिनिधि सदस्य र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेगरी आठ सदस्यीय समन्वय समितिको गठन हुने उल्लेख छ। निर्देशिकाले यसको सञ्चालन तथा संरचनात्मक तथा प्राविधिक पक्ष अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी भने राष्ट्रिय सूचना तथा प्रविधि केन्द्रलाई दिइएको हो।

व्यावसायिक अनुमतिसम्बन्धी विद्युतीय पोर्टलमा जान इन्टरनेट कनेक्सन भएको कम्प्युटरबाट कुनै पनि वेब–ब्राउजर, खोली ‘लाइसेन्स पोर्टल डट जिओभी डट एनपी’ टाइप गरेपछि यो साइट खुल्छ र नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा आफूलाई आवश्यक परेको जानकारी हासिल गर्न सकिन्छ भनेर विद्युतीय पोर्टल उद्घाटनमा जानकारी गराइएको थियो। तर सो प्रक्रिया अपनाउँदा उक्त विद्युतीय पोर्टल प्रणाली भेटिँदैन, खुल्दैन। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सुनिल पौडेलले धैरै कुरा अपडेट गर्नुपर्ने भएकाले सो पोर्टल सञ्चालनमा नरहेको बताए।

निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा विद्युतीय पोर्टलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गर्ने, पोर्टलमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई आवश्यक निर्देशन दिने, तोकिएको काम सम्बन्धित निकायले गरे÷नगरेको अनुगमन गर्ने र हेलचेक्य्राइँ वा बदनीयतपूर्वक पोर्टलमा सूचना अद्यावधिक नगर्नेउपर कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ। तर पोर्टल नै प्रयोगमा नआई बन्द हुँदा पनि निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पदाधिकारीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन।

निर्देशिकामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सचिव संयोजकत्वमा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक र उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्यहरूमा रहनेगरी समन्वय समिति निर्माण गर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित: ५ माघ २०७६ ०२:११ आइतबार