काठमाडौं - सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन भएको नौ महिनापछि पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले सरकारसमक्ष नामावली पठाएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको समितिको बैठकले स्वास्थ्य एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत दुई आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीको नाम सिफारीस गरेको हो।

सिफारिस समितिले दुई आयोगका लागि दुई अध्यक्षसहित १० जनाको नाम सिलबन्दी गरेर बुझाएको प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले जानकारी दिइन्। समितिले सत्यनिरूपणका लागि गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पाँच÷पाँच सदस्यीय पदाधिकारी सिफारिस गरिएको हो।

एलएलएम गरेका डडेल्धुराका भट्टले तीन देशबाट शान्तिलगायत विषयमा स्नातकोत्तर सकेका छन्। सदस्यमा सिफारिस गरिनेमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रचण्डराज श्रेष्ठ (काभ्रे), वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल ल क्याम्पसका पूर्वप्रमुख गोविन्द गौतम (दाङ), अधिवक्ता मन दाहाल (मोरङ) र अधिवक्ता विष्णु पोखरेल (बर्दिया) छन्। तिनमा दाहाल र पोखरेल दुईजना महिला कोटाबाट सिफारिसमा परेका हुन्।

सत्य निरुपणका लागि गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता तथा छानबिन आयोगका लागि पूर्वन्यायाधिश युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पाँच/पाँच सदस्यीय पदाधिकारी सिफारिस गरिएको हो।

त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस पूर्वन्यायाधीश सुवेदी भोजपुरमा जन्मेका हुन्। नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै न्यायाधीशमा प्रवेश गरेका उनी उच्च अदालत बुटवलबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश हुन्। बेपत्ता आयोगको सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारी (चितवन), अधिवक्ता गंगाधर अधिकारी पिएचडी (बागलुङ), अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह (सर्लाही), अधिवक्ता सरिता थापा मगर (तनहुँ) लाई सिफारिस गरिएको छ। सिफारिस समितिले छनोट गरेका नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नाम अनुमोदन गर्ने बताइएको छ।

दुवै आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेपछि सरकारले गत चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। सिफारिस समितिले दुई आयोगका लागि इच्छुक योग्य व्यक्तिको नाम आह्वान गरेको थियो। आवेदन परेका र समितिले छनोट गरेका गरी मंसिर पहिलो साता ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो। तीमध्येबाट अन्तिम छनोट गरी कानुन, मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेकालाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।

इच्छुक पदाधिकारीको उजुरी आह्वान गर्दै नाम सार्वजनिक गरेपछि पीडितहरूले चार वर्षसम्म काम गर्न नसकेका पुरानै पदाधिकारी ल्याउन लागिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। समितिले दुई आयोगमा यसअघि काम गरिसकेका कुनै पदाधिकारी सिफारिस गरेको छैन। दुई आयोगका लागि ६ वटा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी शैक्षिक योग्यता, अनुभवका आधारमा छनोट गरिएको एक सदस्यले बताए।

समितिमा ३३ प्रतिशत महिला, जनजाति, मधेसीको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी छनोट गरिएको सिफारिस समितिले बताएको छ। दलितबाट एकजनाको मात्र आवेदन परेको थियो। उनी बेपत्ता आयोगका पूर्वसदस्य बिजुलकुमार विक थिए। पुराना पदाधिकारी छनोट गर्दा विवाद हुने भएकाले विक सदस्यमा नपरेको समितिको दाबी छ।

बृहत् शान्तिसम्झौतापछि द्वन्द्वसँग साइनो नराखेका तर द्वन्द्वको मारमा परेका द्वन्द्वपीडितका लागि ६ महिनाभित्र दुई आयोग बन्ने निर्णय गरिएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वमा बलपूर्वक बेपत्ता, हत्या, थुनामा राख्ने, यातना दिने, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, क्रूर अमानवीय अपमानजनक व्यवहारबाट निःशस्त्र नागरिक पीडित भएका थिए। द्वन्द्वकालका घटना छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने उद्देश्यले आयोग गठन भएको थियो।

ती पीडितलाई न्याय दिन ६ महिनामा बन्ने भनिएका ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग’ गठन हुन आठ वर्ष लागेको थियो। द्वन्द्वपीडितले राज्यबाट न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। पीडितका लागि बनेको दुई आयोगले उजुरी संकलनबाहेक अन्य काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ।

२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्म राज्यपक्ष र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूबारे छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने उद्देश्यले आयोग गठन भएको हो। सुरुमा दुई वर्षका लागि बनेका दुई आयोगले काम गर्न नसकेपछि दुईपटक समय थपेर चार वर्ष बनाइएको थियो। चार वर्षसम्म आयोगले काम गर्न नसकेपछि पदाधिकारीको समय घटाएर पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

दुई आयोगमा दोस्रोपटक पदाधिकारी सिफारिस गर्न नौ महिना लागेको हो। सर्वोच्च अदालतले पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्नेगरी एकतर्फी मेलमिलाप लाद्न नसकिने भएकाले पीडितको अनिवार्य सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु संविधान र कानुनसम्मत दायित्व भएकाले गम्भीर अपराधमा माफी हुन नसक्ने आदेश गरेको थियो।

आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जर्बजस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कार लगायतका यौनजन्य हिंसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन बनाउन आदेश गरेको थियो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन द्वन्द्वपीडितले माग गर्दै आएका थिए। तर पीडितको मागविपरीत ऐन संशोधन नगरी पदाधिकारीको नाम सिफारिस भएको छ। वर्तमान कानुनी अवस्था, पीडितको भावनाअनुसार नयाँ सिफारिस भएका पदाधिकारीलाई पनि काम गर्न त्यति सजिलो देखिँदैन।

दुई आयोगका लागि लामो समयदेखि सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेता छलफलमा व्यस्त थिए। बुधबार नाम सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, खिमलाल देवकोटा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, रमेश लेखक, मीनेन्द्र रिजालको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो। बिहान बसेको वैठकको परामर्शपछि सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गरेको थियो। नेताहरूबीच शुक्रबार पनि आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो।

प्रकाशित: ५ माघ २०७६ ०१:०६ आइतबार