मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को छ महिनामा बजेट खर्च करिब नौ प्रतिशत मात्र भएको छ। चालु आवको साउनदेखी पुस मसान्तसम्ममा कुल खर्च नौ दशमलव दश प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ३३ करोड ६४ लाख दुई हजार सात सय ६६ रुपैयाँ भएको बागमती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौंडाका प्रमुख एवं प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरी प्रसाद उपाध्यायले बताए।

चालु आवमा ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा खर्च भने निक्कै कम भएको छ। ‘खर्चमध्ये पुँजीगततर्फ एक अर्ब ९० करोड ४५ लाख ६८ हजार एक सय ६७ रुपैयाँ अर्थात् नौ दशमलब नौ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘चालुतर्फ दुई अर्ब ४३ करोड १८ लाख ३४ हजार पाँच सय ९९ रुपैयाँ अर्थात् आठ दशमलब तीन प्रतिशत खर्च भएको छ।’

सात मन्त्रालयमध्ये दुई मन्त्रालयले मात्र छ महिनामा दश प्रतिशत बढी खर्च गर्न सफल भएको छ भने बाँकी सबै मन्त्रालयले दश प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन। त्यस्तै सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छ।

जसमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्ममै २३ करोड ९३ लाख ८६ हजार छ सय ९२ रुपैयाँ अर्थात् १६ दशमलब ०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले छ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको ९० करोड ४६ लाख ८२ हजार नौ सय ६१ रुपैयाँ अर्थात् १४ दशमलब ४५ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४६ करोड ९९ लाख सात हजार छ सय ३५ रुपैयाँ अर्थात् नौ दशमलब ४३ प्रतिशत खर्च हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ६७ करोड ३४ लाख तीन हजार सात सय ७२ रुपैयाँ अर्थात् नौ दशमलब ४० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेटको ४३ करोड ८४ लाख ४४ हजार सात सय ९९रुपैयाँ अर्थात् आठ दशमलब ९० प्रतिशत खर्च गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि विनियोजन भएको बजेटको पुस मसान्तसम्ममा चार करोड ६९ लाख ७८ हजार ४३ रुपैयाँ अर्थात् सात दशमलब ५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

सात मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई करोड १६ लाख ३४ हजार तीन सय १२ रुपैयाँ अर्थात् छ दशमलब ९० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको बागमती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयले चालुआवको छ महिनामा कुल बजेटको नौ करोड ६२ लाख १८ हजार तीन सय २४ रुपैयाँ अर्थात् २२ दशमलब ६३ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ८० लाख ९४ हजार १८ रुपैयाँ अर्थात् १२ दशमलब ४४ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले छ महिनामा ५७ लाख तीन हजार पाँच २४ रुपैयाँ अर्थात् ३५ दशमलब ८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले गतआर्थिक वर्ष(आव) २०७५/७६ मा कुल बजेटको करिब ६१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको थियो। कुल बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखमध्ये ६० दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ६५ करोड ७२ लाख ३६ हजार सात सय ९३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो।

कुल बजेटको पूँजिगततर्फ ४७ दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख ५१ हजार तीन सय ३९ रुपैयाँ र चालुतर्फ ८० दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब १० करोड ८५ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

गतआवमा बागमती प्रदेशको सात मन्त्रालयसहित १० निकायमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सबैभन्दा कम र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १८ दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ३९ लाख ८२ हजार दुई सय ४४ रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको ८० दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब ३२ करोड ३२ लाख ३३ हजार दुई सय ८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

प्रकाशित: ४ माघ २०७६ १२:०२ शनिबार