सुदृढ लोकतन्त्रका केही आधार हुन्छन् । ती आधारमा मुख्यतया सत्ताले विपक्षीको आवाजको कदर गर्नु, विधिको पालना गर्नु, लेख्न–बोल्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नु तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु पर्छन् । लोकतन्त्रमा देशको नीति–नियमभन्दा माथि कोही पनि हुँदैनन् । यस्ता आधार तथा नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्न नसक्दा लोकतन्त्र सीमित व्यक्ति वा समूहका पेवाजस्तो हुन पुग्छ । मुलुकमा अराजक गतिविधि मौलाउन थाल्छ, कानुनी शासनको धज्जी उड्छ र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । अहिले मुलुकमा झण्डै यही अवस्थाको आभास हुन थालेको छ ।

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्तिलाई ‘प्रतिगमनले टाउको उठाउन खोजेको’ देख्छन् र उनको हावादारी आशंकामा अन्य मन्त्री पनि जोडिन्छन् । र, त्यो काण्डलाई फेरि ब्युँताएर राम्ररी छानबिन गर्नेसम्मको बहस मन्त्रिपरिषद्मा चर्को रूपमा हुन्छ ! पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका अहिले कुनै दाह्रा–नंग्रा छैनन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिले सार्वभौम तथा जनताको मत पाएर बनेको मन्त्रिमण्डलमा खैलाबैला मच्चिन थाल्छ । डेढ दशक पुरानो दरबार हत्याकाण्डको खाटा बसिसकेको घाउलाई उकुच पल्टाएर प्रतिशोध साध्ने प्रयास गरिन्छ ! गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्तिलाई ‘प्रतिगमनले टाउको उठाउन खोजेको’ देख्छन् र उनको हावादारी आशंकामा अन्य मन्त्री पनि जोडिन्छन् । र, त्यो काण्डलाई फेरि ब्युँताएर राम्ररी छानबिन गर्नेसम्मको बहस मन्त्रिपरिषद्मा चर्को रूपमा हुन्छ ! पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका अहिले कुनै दाह्रा–नंग्रा छैनन् । उनको शक्ति २०६२–६३ को जनआन्दोलनले समाप्त पारिसकेको छ। उनी आफ्नै गलत सोचका कारण जनताको नजरमा तिरष्कृत भएका हुन् । अब उनी ‘व्यक्ति’मा सीमित छन्, अन्य नागरिकसरह । केही पुरातनवादी समूहले ‘राष्ट्रवाद र धर्म’का नाममा उनलाई बोक्न खोजेको देखिए पनि उनी स्वयं कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध छैनन् । लामो समय राज्यसञ्चालनमा रहेको एउटा संस्थाका सदस्य उनी पनि भएकाले उनले बेलाबखत आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्नु र मुलुकको अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्नु अन्यथा हुँदै होइन । तर, उनले आफ्नो हातमा सारा कुरा छँदा पनि देश र जनताका निम्ति केही नगरेको बरु उल्टो निरंकुशता लाद्न खोजको कसैले बिर्सेका छैनन् । तथापि, उनलाई राज्यले एक नागरिकको हक दिनुपर्छ, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ । विडम्बना, तिनै एक व्यक्तिको वक्तव्यबाट जननिर्वाचित नेता थर्कमान हुन्छन् र प्रतिशोधको भाषा बोल्छन् ! यसले हाम्रो लोकतन्त्रको जग कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाउँछ । कति अस्थिर लोकतन्त्र हामीले लागु गरेका रहेछौँ, एक व्यक्तिले औँला उठाएर प्रश्न गर्दा उतर्सिनु पर्ने ! लोकतन्त्रको दुहाइ दिने हाम्रा राजनीतिक प्रतिनिधिको मानसिकता कति तल्लो स्तरको रहेछ भनेर बुझ्न बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको बहस पर्याप्त हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न देशले करिब १५ महिनाअघि नयाँ संविधान पायो । त्यो संविधान कार्यान्वयनका जटिलता अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ । जसलाई संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान चाहिएको थियो, उही नै आज संविधान कार्यान्वयनका सवालमा विमति राखिरहेको छ ! नयाँ संविधान जारी भएकै निहुँमा महिनौँ बन्द–हडताल हुन्छ र गरिखाने वर्गमा पीडा थपिदिने काम गरिन्छ ! के संविधान भनेको ढुंगाको अक्षर हो र ? त्यसमा आवश्यक तथा जायज संशोधन हुन सक्दैन ? राज्य सञ्चालनमा बसेका तथा प्रतिपक्षी दल सबै मिलेर नयाँ संविधानमा आवश्यक सुधार गरेर अघि नबढ्ने हो भने मुलुक राजनीतिक संक्रमणको सिकार भई नै रहनेछ । नयाँ संविधान आउँदा केही समय संक्रमण हुनु वा त्यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ पर्नु अन्यथा होइन । नयाँ संविधान लागु गर्ने सवालमा संसारभर नै यस्तै अवस्था आएको देखिन्छ, त्यसलाई सयौँ पटक संशोधन गरिएका उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छ । तर, त्यसको एउटा अवधि हुन्छ । विस्तारै नयाँ संविधानप्रति सबैले अपनत्व महसुस गर्दै जान्छन् । अपनत्ववृद्धि गर्ने उपाय भनेको संशोधन नै हो । तर, ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले ल्याप्चे ठोकेर जारी गरिएको नयाँ संविधानमा किन यस्तो विमतिका ध्वनि घनीभूत हुँदै गएका हुन् ? सीमांकन र नामांकनजस्तो बिल्कुलै प्राविधिक विषयमा यस्तो अन्तरविरोध किन ? यो प्रश्नको उत्तर सार्वभौम संसद्ले नै खोज्नुपर्छ । संसद् लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन । एकातिर संसद् चल्न नदिनु, अर्कोतिर निर्वाचन नहुनुले मुलुकलाई कता लैजाला ? नेपाल अब त नियमित नै राजनीतिक संक्रमण (स्टेट अफ ट्रान्जिसन) को मुलुकका रूपमा रहिरहने त होइन भन्ने आशंका पैदा हुन पुगेको छ । सधैँ राजनीतिक संक्रमण देखाएर सत्तामा पालैपालो उक्लने सहमतिचाहिँ हुने, तर मुलुकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न भने दलहरूबीच कुरो नमिल्ने जुन अवस्था छ त्यसले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमात्र होइन अन्य अवाञ्छित तŒवले पनि टाउको उठाउने मौका पाउने छन् । पटकपटकको जनआन्दोलनको अर्थ मुलुकको राजनीतिक मात्र होइन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपान्तरण पनि हुनु हो । तर, राज्य रूपान्तरणको यो मूल मुद्दा यतिखेर ओझेलमा पार्ने कुचेष्टा हुन थालेको छ । ठूला मुद्दामा कम ध्यान जाओस् भन्ने उद्देश्यले अन्य झिनामसिना घटना सुनियोजित ढंगमा गराउनुलाई खराब राजनीतिक हर्कत मानिन्छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्मा जुन ढंगमा कोकोहोलो गर्दै दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिनको बहस चलाइयो, त्यो सरासर मूल मुद्दाबाट राज्यको ध्यान मोड्ने प्रयत्नबाहेक अर्थोक केही होइन । संसद् तथा मन्त्रिपरिषद्को अहिलेको मुख्य ‘बिजनेस’ के हुनुपर्छ ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसद् चल्नै नदिने बालहठमा छ भने सरकार संविधान संशोधनको गणित मिलाउने तयारीमा लागेको छ ! नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउने मधेस केन्द्रित दलहरू प्रभावकारी नारा नपाएर अन्योलग्रस्त छन् । तिनलाई कहिले स्थानीय चुनाव चाहिएको छ त कहिले संसद्को ! मधेस मुद्दामा एकमत हुन भनी निर्मित मोर्चाबीच नै मतैक्य छैन । तिनले कि त संविधान संशोधनमा लाग्नुप¥यो कि त निर्वाचनलाई अघि सार्नुप¥यो !  

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबहाल भएको पनि अब एक दशक हुन लागिसक्यो । यसले अंगिकार गर्नुपर्ने आवधिक निर्वाचन, नयाँ संविधान कार्यान्वयन, दिगो शान्ति अनि मुलुकको समृद्धिको यात्रामा अहिले पूर्णतः ‘ब्रेक’ लागेको अवस्था छ । आफ्नै दलको घोषणापत्र तथा जनचाहनामुताबिक आफू काम नगर्ने अनि यो वा त्यो नाममा प्रतिगमनले टाउको उठाउन खोजेको दोष दिएर पन्छन वा ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने प्रयास राजनीतिक दलहरूले कदापि गर्न मिल्दैन । प्रतिगमनलाई आमन्त्रण गर्ने र त्यसले खेल्ने मैदान तयार पारिदिने काम दलका नेताहरूले नै गरेका छन् । एकपटक दलका नेताहरूले आफ्ना कर्ममाथि आत्मसमीक्षा गर्ने समय भएको छ । किनकि, लोकतन्त्रमाथि कतैबाट प्रहार भएको छ भने त्यो राजनीतिक दलका नेताहरूबाटै अलोकतान्त्रिक व्यवहार र सोचबाटै भएको छ । तिनको निषेधमुखी राजनीतिले नै लोकतन्त्र फस्टाउन नपाएको हो । सत्तामा रहँदा एउटा सिद्धान्त र उद्देश्य अनि सत्ताबाट बाहिरिँदासाथ अर्को चिन्तन प्रस्तुत गर्नु स्वयं दलकै निम्ति पनि हानिकारक छ । दुर्भाग्य, अधिकांश दल यही चिन्तनबाट प्रेरित रहेका देखिन्छन् । प्रतिगमन वा निरंकुशतालाई मलजल कसैबाट भएको छ भने त्यो पनि अहिलेकै संसद्, सांसद तथा राज्यसंयन्त्रका पदाधिकारी र तिनका क्रियाकलापबाट भएको छ । यद्यपि, जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको प्रेम र विश्वास किञ्चित घटेको छैन । दलका केही नेताले यसलाई बदनाम गराउन वा आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोजे भन्दैमा जनता यसको विकल्प खोज्ने पक्षमा कदापि छैनन् । किनकि, लोकतन्त्रको विकल्प अरु केही हुनै सक्दैन ।
 

प्रकाशित: १० पुस २०७३ ०४:५२ आइतबार