इजरायल–इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहुले प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा अवैध यहुदी बस्तीमा रोक लगाउने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव ‘लाजमर्दो’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले शुक्रबार १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्ले गरेको निर्णयलाई नमान्ने बताएका छन् ।

उता प्यालेस्टाइन राष्ट्रपति मोहमद अब्बासले भने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव इजरायली नीतिका लागि ठूलो धक्का भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

अमेरिकाले विटा प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि शुक्रबार प्रस्ताव सुरक्षा परिषदबाट पास भएको थियो । अमेरिकाले मतदानमा भाग नै लिएको थिएन । प्रस्तावको पक्षमा १४मत परेको थियो । तर अमेरिकाले भने लामो समयदेखि इजरायलको पक्षमा मत प्रकट गर्दै आएको थियो ।

यहुदी बस्तीको मुद्दा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच विवादको जड मानिँदै आएको थियो र शान्ति प्रक्रियाको बाधक ठानिँदै आएको थियो । इजरायलले सन् १९६७ मा पश्चिमी किनारा र पूर्वी जेरुसलम कब्जामा लिएको थियो । त्यही समयदेखि त्यहाँ १४०घरधुरीमा करिब ५ लाख यहुदी बस्दै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबले यो बस्तीलाई अवैध मानिन्छ तर इजरायलले वैध भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले शुक्रबार मात्र गैरकानुनी रुपमा बनाइएको इजरायली बस्ती रोक्न आह्वान गरिएको प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो ।  सुरक्षा परिषदले प्यालेष्टिनी क्षेत्रमा इजरायली बस्ती बसाउन खोज्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको घोर उल्लंघन भएको टिप्पणी गरेको थियो ।

इजरायलको पुरानो समर्थक अमेरिका अनुपस्थित भएपछि सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव पारित गरेको हो । इजिप्टले तयार गरेको प्रस्तावको मस्यौदामाथि हस्तक्षेप गर्न इजरेलले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वा्चित डोनल्ड ट्रम्पलाई आग्रह गरेपछि त्यसलाई फिर्ता गरिएको थियो । तर पछि मलेसिया, न्यूजिल्याण्ड, सेनेगल र भेनेजुएलाले पुन प्रस्ताव गरेका थिए ।

अमेरिकाले इजेरललाई उविरुद्धका निन्दनीय प्रस्तावहरुबाट सधैँ जोगाउँदै आएको छ । प्यालेस्टिनी नेतृत्वले भने उक्त प्रस्तावको स्वागत गरेको छ । अमेरिका अनुपस्थित रहेपनि बस्ती हटाउने प्रस्तावको पक्षमा बाँकी सबैको सहमति थियो ।  जनवरी २० देखि पदभार सम्हाल्न लागेका डोनल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव पारित भएपछि ट्वीट गर्दै, ‘जनवरी २० पछि संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि परिस्थिति फरक हुने बताएका छन् ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि इजरायलका राजदूत ड्यानी डेनोनले इजरायलविरुद्धका प्रस्तावको लामो सूचीमा पछिल्लो कदम पनि जोड्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘प्रस्तावको पक्षमा मत हाले पनि खासमा यो मत वार्ता र प्रगतिको विपक्षमा छ । यसले इजरायली र प्यालेस्टीनिको जीवन थप राम्रो बनाउने पक्षमा होइनकी विपक्षमा मत हालेको छ ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत समान्था पावरले अमेरिकाले इजरायलको सुरक्षाबारे आफ्नो कट्टर प्रतिबद्धता नत्यागे पनि दुई राष्ट्रको समाधानबारे अमेरिकी नीति अनुरुप कै प्रस्ताव भएको बताइन् ।

प्रकाशित: १० पुस २०७३ ०४:३८ आइतबार