भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निम्ति यतिबेला थप अधिकार माग भइरहेको छ। निजी, सहकारी र गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारसमेत छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग उसको छ। जहिलेजहिले अख्तियारले थप अधिकार माग गर्छ, तहिलेतहिले यसले राजनीतिक तहबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको आवाज पनि उठ्छ।

त्यसमा पनि कटौतीमा परेको अख्तियारको ‘अनुचित कार्य’ छानबिन गर्ने अधिकार पुनस्र्थापित हुनुपर्ने माग पनि यसका पदाधिकारीले गर्दै आएका छन्। वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय हुन सक्ने र सबैले डर मान्न सक्ने निकायका रूपमा अख्तियार स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको हो।

एकातिर, अख्तियारबाट उच्च कोटीको भ्रष्टाचारविहीन समाज स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ अर्कोतिर राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा नियुक्त हुने व्यक्तिबाट उम्दा सेवाको अपेक्षा गरिएको छ। केही वर्षयताको अख्तियारको अभ्यास हेर्दा यो राजनीतिक नेतृत्वको छायाँमा दच्किएर बसेकोजस्तो देखिन्छ।

यसको समग्र ध्यान यतिबेला प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, सानातिना लेनदेन र ढिलासुस्तीतर्फ गएको छ। सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्दागर्दै ‘रंगेहात’ पक्राउ गरेकै भरमा यसले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह भइरहेको ठानेको छ।

हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार बहुआयामिक ढंगले बढिरहेको छ। यसलाई संरक्षण राजनीतिक नेतृत्वबाट भइरहेको छ। त्यो ठाउँमा पुगेर भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही चलाउने हैसियत अहिलेको अख्तियारसँग छैन। यसको कारण प्रष्ट छ– राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सुविधा हुने गरी त्यहाँ प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्मलाई पु-याएका छन्।

नेताहरूले आफ्नो सहज स्थिति हेरेर पु-याएको अख्तियार नेतृत्वबाट नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्यका निम्ति काम हुन्छ भनेर यतिबेला कल्पना गर्न सकिँदैन। अख्तियारमा यसअघि पुगेका वा पु-याइएका केही व्यक्तिका कारण पनि यसको हैसियत र गरिमा ओरालो लागेको अवस्था छ।

लोकमानसिंह कार्कीजस्ता खराब पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई ‘सर्वदलीय’ उम्मेदवार बनाएर त्यहाँ पु¥याएको थियो। ‘अनुचित कार्य’ को समेत अनुसन्धान गर्ने नाममा यिनले जसरी आफैँंलाई भ्रष्टाचारको केन्द्र बनाए, त्यसबाट यो संस्थाको अवसानका निम्ति मार्गप्रशस्त गरेको छ। ‘ठूला माछा’ सँग खेल्दै कार्कीले गरेको भ्रष्टाचारको नाङ्गो नाचलाई अख्तियारको छविबाट सजिलै निकाल्न सकिने छैन।

यसका निम्ति अख्तियारले अहिले भएकै अधिकार प्रयोग गरी भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। थप अधिकारका निम्ति अपेक्षा गर्दा भएकै अधिकार प्रयोग अत्यावश्यक हुन्छ। यही अख्तियार हो, कुनैबेला यसले बहालवाला मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने आँट गथ्र्यो। यसैले दायर गरेको मुद्दाका आधारमा केही नेताको राजनीतिक भविश्य समाप्त भएको छ।

पछिल्ला दिनमा हेरौँ, अख्तियारले कतिजना उच्च राजनीतिक व्यक्तिबारेमा अनुसन्धान गरेको छ। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीले नेताहरूको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरेको धमास रातारात आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दिएका थिए। खोइ कहाँ गए ती अनुसन्धानका फाइल ? अहिलेको अख्तियार नेतृत्वमा यसबारे अनुसन्धान गर्ने आँट देखिएको छैन।

यही अख्तियारका अर्का आयुक्त राजनारायण पाठक कार्की शासनका बेला सर्वेसर्वा थिए। उनी पनि घूस प्रकरणमा परेका छन्। यस्तो संस्था जहाँ आयुक्तहरू आफैँले भ्रष्टाचारको हतियारका रूपमा आफूलाई प्रयोग गरेका थिए, त्यो संस्थाले आफूलाई शुद्धीकरण गर्न के गरेको छ ?

वास्तवमा अख्तियारको वर्तमान नेतृत्व पनि आफूलाई सहज हुने विषयको खोजीमा छ। त्यो भनेको निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सहकारी वा यस्तै अन्य केही हो। यसो गर्दा अख्तियारले चलाएका मुद्दाको संख्या बढ्छ। कारबाही हुने व्यक्ति पनि बढ्लान् तर भ्रष्टाचार भने यथावत् रहनेछ। चुहानमा मात्र हेरेर के गर्नु, मुहान धमिलो छ।

अहिलेको मुहान उपल्लो राजनीतिक नेतृत्व हो। भ्रष्टाचार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिने नीतिगत निर्णय भएका छन्। आफ्नो वपौती जसरी सरकारी सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा आफू निकट व्यापारीलाई दिँदा पनि अख्तियारले आँखा देख्दैन। आमरूपमा भ्रष्टाचारका कथाले समाज छताछुल्ल भएको छ। त्यतातिर अख्तियारको ध्यान पुग्नुपर्दैन ? राजनीतिक नेतृत्वमा आँखा लगायो भने महाभियोग लाग्छ भन्ने डरले काम गर्न दिएको छैन। भएकै अधिकार पहिले प्रयोग गरेर देखाएमात्र बल्ल पत्याउन सकिएला।

प्रकाशित: ३ माघ २०७६ ०४:३४ शुक्रबार