उपकरण हेर्न विदेश जानु पर्दैन
रवि सिंह, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

निर्माण क्षेत्रका उपकरण तथा अन्य अत्यावश्यक मेसिन हेर्नकै लागि लाखौं रुपैयाँ खर्चिएर विदेश जानुपर्ने बाध्यता थियो। विगतमा निर्माण व्यवसायी नयाँ–नयाँ उपकरण हेर्न र खरिद गर्न  चीन, अमेरिका, यरोप लगायत देश जान्थे। त्यहाँ जादाँ पक्कै पनि निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक भार धेरै नै पथ्र्यो।

तर, अहिले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हेभी इक्युपमेन्ट र निर्माण सामग्री तथा उपकरणको एक्स्पो गर्न लागेका छौं। एक्स्पोले नयाँ उपकरण र मेसिन हेर्नकै लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिदिँदै एउटै छानोमुनि सुपथ मूल्यमा विभिन्न कम्पनीका उपकरण खरिद तथा उपकरणको उपयोगिताबारे  बुझ्ने  अवसर जुटाइदिनेछ। एक्स्पोमै  निर्माण व्यवसायीको अझै अपनत्व र सहभागिता बढाउनकै लागि वार्षिक साधारण सभासमेत राखेका छौं। मुलुकभरबाटै निर्माण व्यवसायीको उल्लेख्य सहभागिता हुने विश्वास राखेका छौं। यो एक्स्पोले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सहयोग पुग्ने आशा राखेका छौं।

सन् २०२२ मा विश्वका करिब २० भन्दा बढी मुलुकका निर्माण व्यवसायी तथा हेभी इक्युपमेन्ट कम्पनीलाई निमन्त्रणा दिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी गर्न खोजेका छौं। सरकारले आवश्यक पूर्वतयारीबिनै अर्थात् हचुवाकै भरमा सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन गरेकाले नै विकास खर्च पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको हो। सरकारले  खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन निर्माण व्यवसायीलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्दै संशोधन ग-यो। त्यही एकतर्फी र अपरिपक्व निर्णयकै कारणले अहिले सरकारले लक्ष्यअनुसारको विकास गर्न नसकेको हो।

छेठौँ  संशोधनमा निर्माण कार्यको समायावधि ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नसक्ने व्यवस्थाका कारण अधिंकाश आयोजनाको म्याद थप हुन सकेनन्। यसकारण, २२ सयभन्दा धेरै निर्माणाधीन आयोजनाका काम प्रभावित भए। आयोजना प्रमुखले खरिद नियमावलीको छैटौं प्रावधानकै कारणले म्याद थप गर्न आलटाल गरे। जसको कारण, निर्माण कार्य ठप्प जस्तै भयो। हाम्रो तर्फबाट प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै अवगत गरायौं। तर, उहाँहरूले वास्ता गर्नुभएन। सरकारले  खरिद नियमावली नवौं संशोधन गरेको छ,  निर्माण व्यवसायीको माग भने बल्ल यही संशोधनमा आएर मात्रै केही हदसम्म सम्बोधन भएको छ। गत पुस १४ गते सरकारले खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन गरेको छ।

नवौं संशोधनले रुग्ण आयोजनाको एक वर्ष म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसबाट वर्षाैंदेखि अलपत्र परेका करिब ७० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने देखिन्छ। अर्काेतर्फ सरकारले अब प्राविधिक र आर्थिक विभागीय अन्तरसम्बन्धित सहजीकरणका लागि एउटा निकाय गठन गरिदिएको खण्डमा दोस्रो चौमासिकसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च हुने देखिन्छ।
    
नवीनतम प्रविधियुक्त मेसिन खरिद गर्न सकिन्छ
निकोलस पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा एक्स्पो संयोजक,
हामीले नेपाल बिल्ड टेक एक्स्पो २०२० नाफा–घाटा सोचेर आयोजना गर्न लागेका होइनौं। हामीले निर्माण व्यवसायीको क्षमता र स्तरवृद्धिका साथसाथै एक्स्पोलाई नाफाघाटाभन्दा पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छौं। यो आम्दानीका रूपमा भन्दा  नयाँ प्रविधि र उपकरण प्रयोग गरेर पनि निर्माण क्षेत्रलाई कसरी सहज र व्यवस्थित गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ। विश्वमा आएका नयाँ उपकरण र औजारसँग निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी उपलब्ध गराउनुको साथै प्रविधि प्रयोग गरेर कसरी छिटो र सरल तरिकाले कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि केन्द्रित हुनेछौं।

एक्स्पो महासंघको वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा पारेर आयोजना गरेका छौं  त्यसैले धेरैभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायी सहभागी हुनेछन्। अर्काेतर्फ एक्स्पोमा  निर्माण क्षेत्रमा आएका नवीनत तथा उच्च प्रविधियुक्त मेसिन तथा उपकरण खरिद तथा अवलोकन गर्न सकिनेछ। उत्पादक कम्पनीमा विज्ञले निर्माण व्यवसायीलाई उपकरण तथा औजारको प्रयोगको विषयमा जानकारी गराउनेछन्। एक्स्पोमा निर्माण उपकरण, इन्टेरियर डिजाइनका सामग्री, फर्निचरसहित समग्र निर्माण उद्योग र प्रविधिसँग सम्बन्धित एक सय ६० बढी प्रदर्शनी कक्ष राखिनेछन्। एक्स्पो करिब ७० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रमा फैलिनेछ। एक्स्पोमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरेका छौं। भक्तपुरको सल्लाघारीमा  माघ  ३ गतेदेखि ५ गते सम्म सञ्चालन हुनेछ। करिब ५ हजारभन्दा धेरै दर्शकले एक्स्पो अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ । 

कुनै पनि निर्माण कार्यको ठेक्का तीन पक्षको सहभागितामा हुन्छ। एउटा कन्स्ट्राक्टर, दोस्रो आयोजना र तेस्रो सरकार पक्षको भूमिका  महत्वपूर्ण हुने गर्छ। अहिले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट सिकाउने स्कुल छैनन्। यसकारण, कन्स्ट्रसन धेरैमा धेरै चुनौती छन्, समस्या आइरहन्छन। अहिले सरकारी निकायकै अवरोधकै कारण लामो समयसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने गरेको छ  तर, दोष जति निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारमाथि थोपर्ने प्रवृत्ति छ। सरकारी निकायले मुआब्जा, साइट क्लियरेन्सलगायत काम नगर्ने तर ठेकेदार कम्पनीले काम गरेनन् भनेर हल्ला फैलाइएकाले समस्या आएको हो। ठेक्का सम्झौता गर्नुअगावै मुआब्जा तथा साइट क्लियरेन्स गरेपछि त निर्माण व्यवसायीले सहजै ढंगले कार्यसम्पादन गर्न पाउँछन्। अर्काेतर्फ केही विकास निर्माणको आयोजना आउनेबित्तिकै स्थानीयले ठेकेदार कम्पनीसँग विभिन्न माग राखेर बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिले समेत काममा अवरोध पुगेको छ ।

नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र निकै फितलो छ त्यसैले समन्वय गर्ने निकायलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु जरुरत छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा नेपाली ठेकेदार कम्पनीको पनि केही हिस्सा हुने गरी सहभागिता हुने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी भइसक्यो। अहिले ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले लिने तर काम जति सबै नेपाली ठेकेदार कम्पनीले गर्ने देखिन्छ त्यसैले नेपाली ठेकेदार कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा केही प्रतिशत नेपाली निर्माण व्यवसायीको हिसा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। पछिल्लो समय नेपाली निर्माण व्यवसायीको अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता ह्वातै बढेको छ। हिजोका दिनमा गर्न नसकेका काममा अहिले क्षमता अभिवृद्धि गरेर गर्न सक्ने भएका छौं।

वास्तवमा नेपालमा कुनै पनि विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन हुँदैनन्। सहजै सम्पन्न हुने योजना पनि  कहिल्यै समयमा पूरा भएका छैनन्। त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो– मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना। यस्ता ठूला आयोजना नेपाली निर्माण कम्पनीलाई दिएको खण्डमा समयमै पूरा गरेर देखाउन सक्नेछौं। विदेशीले कागजमा मात्रै आयोजना सम्पन्न गरेर देखाउँछन्। हामीले फिल्डमै गरेर देखाउनेछौं। तर काम गर्ने अवसर चाहियो। अब सरकारले विदेशी ठेकेदार कम्पनीभन्दा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गरेर राष्ट्रनिर्माणमा लगाउनुपर्छ।

प्रविधिमा आएको परिवर्तन बारे जानकारी हुन्छ
रोशन दाहाल, महासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
निर्माण व्यवसायीले एकै ठाउँमा सबै प्रकारका उपकरणबारे  जानकारी पाउँछन्। यो एक्स्पो धेरै पहिलादेखि नै आयोजना गर्न चाहिरहेका थियौं। तर यसपटक आयोजना गर्न सफल भएका छांै। हामी आगामी वर्ष  पनि एक्स्पो आयोजना गर्नेछौं। एक्स्पोमा निर्माण प्रविधि तथा सामग्रीको बिक्री भन्दा पनि मुलुकभरका करिब १५ सय बढी निर्माण व्यवसायीमा हेभी इक्विपमेन्टको प्रयोगसँगै समयअनुसार प्रविधिमा आएको परिवर्तनको समेत निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी गराइन्छ। यो एक्स्पोले वास्तविक निर्माणसँग जोडिएका व्यवसायीको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्ने आशा गरेका छौं। एक्स्पोको उद्घाटन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छौं। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन र पूरा हुन बाँकी अन्य मागबारे साधारण सभामा छलफल भई महासंघको भक्तपुर घोषणापत्र जारी  गर्ने कार्यक्रम छ। सोही अवसरमा निर्माण क्षेत्रमा केन्द्रित भई विज्ञहरूको लेखरचना समेटिएको महासंघको मुखपत्र ‘नेपाली निर्माण विशेषांक’ विमोचन गर्नेछौं। एक्स्पोलाई भवय बनाउन  आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेका छौं।

निर्माण सामग्रीको चर्काे समस्या छ
डा. राजेन्दप्रसाद अधिकारी, पूर्वाधार विज्ञ
नेपालमा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने समयको गहन अध्ययन तथा छलफलबिनै समय निर्धारण गरिएको हुन्छ। आयोजना कुन प्रकृतिको हो ? कति निर्माण सम्पन्न गर्न कति समय लाग्छ ? प्राविधिक रूपमा के–के जटिलता र सहजता छ भन्नेमा ध्यानै नदिईकनै इन्जिनियरले आयोजनाको समय निर्धारण गर्छन्। यसकारण, अधिकांश आयोजना तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न हुँदैनन्। दोस्रो डिजाइन गर्नेदेखि नै हामीले खोजेको के हो, त्यसमा लाग्नुपर्ने र त्यो खोजेको कुरासँग जोड्दै जोडिदैनै। जसको कारण पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैन।  तेस्रो कुरा, देशको समग्र क्षमता कति भन्ने निक्र्याेल गर्नुपर्छ। दातृ निकायले आर्थिक सहयोग गर्ने भन्छन्। तर हामी सोहीअनुसारको आयोजना तयार पार्न सक्दैनौं। पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका आफ्नै योजना छन्। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कामदार जुगाड गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको देखिँदैन। अर्काे दक्ष कामदारको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनै सकेनौं । यहाँ निर्माण सामग्रीको चर्काे समस्या छ। तर, कुन ठाउँबाट गिटी, बालुवा, ढुंगा निकाल्ने हो।

यो सरकारले निर्धारण गर्नै सक्दैन। जसले गर्दा बेलाबखतमा निर्माण सामग्रीको अभाव हुँदै हुन्छ। व्यवसायीलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीका पनि केही कमीकमजोरी छन्। आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै क्षमताको ठेक्का हात पारे पनि समयमै सम्पन्न नगर्ने समस्या छ। अर्काेतर्फ राज्यको नीतिमै  केही समस्या छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले पनि जटिलता थपिदिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनर्संरचना हुनुप¥यो। यो संस्थाले व्यवसायीको हितमा काम गर्न सकेन। केही समयअघि एउटा विवादका विषयमा कानुनी राय मागेका थियौं तर उनीहरूले उल्टै हामीलाई कानुनअनुसार निर्णय गर्न आदेश आयो। निर्माण क्षेत्रमा एउटाको मात्रै कमजोरीले आयोजना अधुरो रहेको  होइन।

यो निर्माण चक्रको चक्रव्यूह जस्तै फैलिएको छ। धेरै–थोरै सबै निकायको कमजोरीकै कारणले समस्या भएको हो। आयोजना प्रमुख तथा  निर्माण कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धिको साथै नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर सुधार्ने बेला भइसक्यो। अब निर्माण व्यवसायीले जतिसक्दो आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण क्षेत्रलाई समेत व्यवस्थित र सुदृढीकरपण गर्ने बेला भइसक्यो। हामीले जिम्मेवारी लिएका आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। राज्यले आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। स्रोत परिचालन, प्राविधिक लगायत समन्वय गर्न एउटा शक्तिशाली अंग खाँचो छ।

प्रकाशित: ३ माघ २०७६ ०३:३९ शुक्रबार