काठमाडौं– उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले देश संघीय संरचनामा गएपछि व्यापारिक, कार्यकारी, विधायिकी, न्यायिकलगायत आधारमा प्रदेश राजधानी चयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले सरकारलाई बुझाएको ‘प्रशासनिक सुधार र अनुगमन प्रतिवेदन’ मा नेपालमा विविधता भएका कारण सन्तुलित विकास र सबैको आवाज समेट्न प्रदेशअनुसार विशेष राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने उल्लेख छ । समितिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइसकेको छ।

विविधता भएको नेपालको सन्तुलित विकासका लागि दक्षिण अफ्रिकाको मोडल उपयुक्त हुन सक्छ

समिति अध्यक्ष काशिराज दाहालका अनुसार प्रादेशिक राजधानी कायम गर्दा दक्षिण अफ्रिकाको मोडलअनुसार गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । ‘नेपालमा झैं दक्षिण अफ्रिका पनि विविधता छ’, उनले भने, ‘त्यहाँ जोहन्सवर्गमा संवैधानिक अदालत, केपटाउनमा संसद, प्रिटोरियामा कार्यकारी र ब्युमफाउन्टेनमा सर्वोच्च अदालत  छ । नेपालमा पनि सोहीअनुसार अघि बढ्न सुझाएका छौं ।’ उनका अनुसार विविधता भएको नेपालको सन्तुलित विकासका लागि दक्षिण अफ्रिकाको मोडल उपयुक्त हुनसक्छ । ‘कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशमा व्यापारिक राजधानी, कार्यकारी राजधानी, विधायिकी राजधानी, न्यायिक राजधानी कायम गर्न सकिन्छ’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ, ‘यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने सबैका आवाज र चासो पनि समेट्न सकिन्छ ।’

समितिले हालका सहरभन्दा बाहिर नयाँ स्थानमा कार्यकारी निकाय र विधायिकाको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाएको छ । यसो गर्दा नयाँ सहर विकास गर्न सहज हुनुका साथै पूर्वाधार तयार गर्नसमेत सजिलो हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एकीकृत भवनहरू निर्माण गर्न, सुरक्षा व्यवस्था गर्न, आवास प्रबन्ध गर्न सहज हुन्छ’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘प्रादेशिक संरचनाको विस्तार गर्दा भइरहेका सहरमा चाप पर्नेगरी गर्नुभन्दा नयाँ ठाउँमा सहरीकरण हुनेगरी गर्ने हो भने यसले सन्तुलित विकासको अवधारणालाई समेत कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्छ ।’ जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूको स्थापना गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट गर्नेगरी सहजताको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

यसैगरी, समितिले संविधानले परिकल्पना गरेका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय महिला, राष्ट्रिय दलित, राष्ट्रिय समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले प्रदेश तहमा संविधानले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम प्रादेशिक लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रादेशिक मानव अधिकार आयोग गठनका लागि कानुनी व्यवस्था  गर्न सुझाएको छ ।

यसैगरी, समितिले हाल पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय तथा निर्देशनालयलाई खारेज गर्न, केन्द्रमा विभाग नराख्न, केन्दीये विभागको काम पनि मन्त्रालयको महाशाखालाई सुम्पन सुझाव दिएको छ । क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्दा खारेजीमा पर्ने कार्यालयका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार मापदण्ड बनाएर प्रादेशिक कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाइएको छ ।
स्थानीय तहको टुंगो लाग्न बाँकी रहे पनि समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा कम्तीमा ७ वटा कार्यालय राख्न सुझाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ÷नगर कार्यपालिका, गाउँ÷नगर भूमि व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन कार्यालय, स्थानीय शिक्षा प्रशासन कार्यालय र स्थानीय अदालत स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित: १० पुस २०७३ ०२:१८ आइतबार