सुर्खेत – खाना, नाना र छानाको अभावमा सडक, मन्दिर र सार्वजनिक स्थलमा माग्न बस्ने र त्यहीं नै रात बिताउने एक सय ५० जनाको उद्धार गरेसँगै प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई सडक मानवमुक्त घोषणाको तयारी थालेको छ। प्रदेशका सबै स्थानीय तह, सरोकारवाला र मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा शनिबार कर्णालीलाई सडक मानवमुक्त घोषणा गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सडक मानवरहित घोषणा हुने कर्णाली नेपालकै पहिलो प्रदेश हुनेछ।

‘कर्णालीमा हालसम्म सडक, मन्दिर र सार्वजनिक स्थलमा मागेर खाने तथा सडकमै रात बिताउनेको उद्धार गरेका छौं। कर्णाली सडक मानवमुक्त भइसकेको छ,’ मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विकेले भने, ‘यसको औपचारिक घोषणा गर्नमात्रै बाँकी छ।’ कर्णालीका १० जिल्लामध्ये प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सडक मानवको संख्या धेरै पाइएको उनले जानकारी दिए।

कर्णालीलाई सडक मानवमुक्त बनाउने निर्णय पुस ८ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। पुस ११ गते भएको प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा सहभागी ७९ वटै स्थानीय तह र १० वटै जिल्ला समन्वय समितिले कर्णालीलाई सडक मानवरहित बनाउने संकल्पमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रदेश सरकारले १० वटै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन तथा निगरानी समूह गठन गरेको छ। सबै स्थानीय तहमा पनि समिति गठन भइरहेको छ।

खुला आकाशमुनिा जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न, एकसरो कपडा लगाउन र एक छाक खान माग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न, संविधानको मर्म र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा सार्थक पार्न, सभ्य, सुसंस्कृत एवं मानवीय संवेदनासहितको समाज निर्माण गर्न कर्णालीलाई सडक मानवरहित घोषणा गर्न लागिएको हो।

खुला आकाशमुनिा जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न, एकसरो कपडा लगाउन र एक छाक खान माग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न, संविधानको मर्म र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा सार्थक पार्न, सभ्य, सुसंस्कृत एवं मानवीय संवेदनासहितको समाज निर्माण गर्न कर्णालीलाई सडक मानवरहित घोषणा गर्न लागिएको सचिव विकेले बताए। उनले कर्णालीलाई सडक मानवरहित घोषणासँगै ‘मानव सेवा आश्रम कार्यविधि–२०७६’ पनि ल्याउन लागिएको बताए।

मानव सेवा आश्रम सुर्खेतमा अहिले ५० जना आश्रित छन्। आश्रमका संयोजक सिर्जना ओलीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा एक सय ५० जनालाई विभिन्न जिल्लाका सडकबाट उद्धार गरेर ल्याइएकोमा अन्यलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयमार्फत प्रदेशभरका प्रहरी युनिट तथा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सबै स्थानीय तहलाई सहयोगापेक्षी सडक मानव भए तत्काल खबर गर्न पत्राचार गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले सहारा नभएका वृद्धवृद्धाका लागि प्रशान्ति वृद्धाश्रम, शारीरिक एवं मानसिक रुपमा अशक्तका लागि मानव सेवा आश्रम र बालबालिकालाई आमा घरमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

प्रकाशित: ३ माघ २०७६ ०२:३३ शुक्रबार