काठमाडौं – नीजि कम्पनी वा व्यक्ति भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएमा तथा राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ। संसद्मा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। विधेयकले ‘अन्य व्यक्ति भन्नाले सर्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसँग भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई भनेको छ भने कानुनी व्यक्ति भनि निजी कम्पनीलाई अख्तियारको छानबिनको दायरमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ।

विधेयकले सांसद् तथा राजनीतिक नियुक्त प्राप्त कुनै पनि व्यक्तिमाथि पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने कुरा स्पष्ट गरेको छ। विधेयकले विधायिकी, कार्यकारीणि वा प्रशासनिक पदमा पारिश्रमिक पाउने वा नपाउने गरी स्थायी वा अस्थायी वा अन्य कुनै किसिमले नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित भएको व्यक्तिलाई अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीबमोजिम सेनाभित्रको भ्रष्टाचार, संसद र अदालतभित्रको भ्रष्टाचारका विषयमा विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख हुन भने सकेको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘हामीले संसद्, सेनाको सचिवालय तर्फको छानबिन गर्ने गरेका छौं। संसदीय समितिलगायत विभिन्न क्षेत्रभित्रको भ्रष्टाचारका विषयमा भने छानबिन गरेका छैनौं।’

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकारले सो महासन्धि कार्यन्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ बनाई लागू गर्दै आइरहेको छ। तर भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारले कडाइ गर्न सकेको छैन। अख्तियार ऐनको संशोधन विधेयकसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्ने ऐन पनि संसद्मा ल्याइएको छ। यो ऐनले भ्रष्टाचारीमाथिको सजायमा वृद्धि गरेको छैन तर विदेशमा राखिएको रकमको खोजी गर्ने व्यवस्था भने गरेको छ। भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा रहेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति पहिचान गर्ने, रोक्का गर्ने र फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पारस्परिक समझदारी वा सन्धिका आधारमा नेपाल सरकारमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको व्यवस्था अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धिका लागि मुलुकमा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन तथा सुपुर्दगी ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ। भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था राखेर कानुन बनेको छैन।

नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको २०६८ सालमा अनुमोदन गरी महासन्धिमा भएका धेरै प्रावधान कानुनमा समावेश गरिसकेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि महासन्धिका थप केही प्रावधानहरू समेत समावेश गरी आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०७६ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०७६ को मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको थियो। तर अख्तियारले पेस गरेका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले केहीकुरा घटाएर विधेयक ल्याएको स्रोतले बताएको छ। महासन्धिको भावना अनुरूप साक्षी र विशेषज्ञहरूको सुरक्षा, सूचनादाताको सुरक्षा तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ। विधेयकमा संविधानमा अनुचित कार्यलाई हटाएपछि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई भने रोक्न सक्ने कानुन ल्याउन सकेको छैन। त्यसैले विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदद्वारा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान, गर्ने छैन।’ भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका प्रमाणको परीक्षण गर्न आयोगले आवश्यकताअनुसार आफ्नै प्रयोगशाला तथा डिजिटल फरेन्सिक एकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: ३ माघ २०७६ ०२:०७ शुक्रबार