रुद्र खड्का/भुवन शर्मा

काठमाडौं– राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न भन्दै तीन दिनअघि स्थगित व्यवस्थापिका संसद् बैठक फेरि पनि स्थगित भएको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले पुस ७ गते बोलाएको बैठकमा दलहरूले सहमतिका लागि समय मागेपछि बैठक स्थगित गरेर आइतबार बस्ने कार्यक्रम थियो । आइतबार बस्ने भनेको बैठक पनि शनिबार साँझ सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको हो । घर्तीले संसद्को अर्को बैठक १२ गते डाकेकी छन् ।

पुस ७ गते सूचना टाँस गरेर आइतबारसम्म स्थगित बैठक पुनः शनिबार सूचना टाँस गरेर १२ गते बोलाइएको छ

मुख्य दलबीच सहमति गरी संसद् खुलाउने भनी बैठक स्थगित गरिए पनि पछिल्लो तीन दिनमा दलहरूबीच सहमति त के, छलफलसमेत भएन । दलहरूको व्यवहारले पुस १२ गते पनि बैठक चल्न नसक्ने देखिएको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहालको विभिन्न जिल्लामा भ्रमण हुँदा वार्ताका लागि समय मिलाउन नसकेको स्रोतले बतायो ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि दलहरूबीच ध्रुवीकरण भएको छ, जसले गर्दा संसद् बैठक बस्न सकेको छैन । मंसिर १६ गते यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत दलले सातपटक संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका छन् भने कतिपय बैठक अन्तिम समयमा सूचना टाँसेर स्थगित गरिएका छन् ।
बैठक अवरुद्ध हुनुमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप भए पनि निकास निस्कन सकेको छैन । सत्तापक्षले संविधानप्रति असन्तुष्ट दलका माग सम्बोधन गर्ने गरी ल्याएको संशोधन विधेयकबारे संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षीले उक्त विधेयक फिर्ता नभएसम्म बैठक बस्न नदिने अडान राख्दै आएको छ ।
बैठक बस्न नपाउँदा स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग, निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल हुन पाएको छैन । दलहरूबीचको गतिरोध अन्त्य गर्न निर्वाचन आवश्यक रहेकोमा अधिकांश नेता ‘सहमत’ देखिए पनि स्थानीय निकायसम्बन्धी विधेयक टुंगो नलाग्दा निर्वाचनको छलफल कोठे बैठकमा सीमित भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयले मंसिर २६ गते स्थानीय निकायसम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ ।
 प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल दलहरूबीच अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिजस्ता मुख्य एजेन्डामा सहमति नभएसम्म निर्वाचन, संविधान संशोधनजस्ता सबालमा छलफल हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘यतिखेरको आवश्यकता अहिलेसम्मको उपलब्धि कसरी जोगाउने भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘यस्ता मूलभूत विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन सकिरहेको छैन ।’
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल भने संघीयता, समावेशिताजस्ता एजेन्डाका विरोधी तŒवको बढ्दो प्रभावले दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको बताउँछिन् । ‘प्रधानमन्त्रीले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सक्दो प्रयास गरिरहनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब पनि प्रतिपक्षीको रबैया फेरबदल नहुने हो भने संविधान संशोधन र स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक टेबुल हुन्छन् ।’
एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल सरकार जिम्मेवार नभएका कारण संसद् बैठक चल्न नसकेको बताउँछन् । ‘सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई हेलिकप्टर चढेर कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दैमा फुर्सद छैन,’ उनले भने, ‘जसले नै बढी चासो देखाउनुपर्ने हो उनीहरुकै चासो देखिएको छैन ।’ सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म एमालेले संसद् अवरोध गरिरहने ढकालले बताए ।
सत्तारूढ दल माओवादीका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत राजनीतिक निकासका लागि दलहरूबीच सहमति हुनैपर्ने ठान्छन् । ‘समस्या समाधानका लागि भनेर सभामुखले पुस ११ गते मुख्य राजनीतिक दल र मधेसवादी दलका शीर्ष नेतासँग छलफल राख्नुभएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘उक्त छलफलमा सहमति हुन्छ कि भन्ने आशा छ ।’
 

मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट
यसैबीच, मधेसी मोर्चा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन चासो नदेखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री  दाहालसँग असन्तुष्ट बनेको छ । मोर्चाका नेताले एकदुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर असन्तुष्टि राख्ने तयारी गरेका छन् ।

मुलुकलाई निकास दिन पहल गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री सानातिना काममा व्यस्त भइरहेको आरोप मोर्चाले लगाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको उदासीनता’ बारे छलफल गर्न एकदुई दिनभित्रै मोर्चाको बैठक बस्ने तयारी भएको छ । बैठकमा अब कसरी बढ्ने भन्नेबारे रणनीति बनाइने मोर्चाका नेताले बताएका छन् ।
‘संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान प्रधानमन्त्रीले जसरी पहल गर्नुपर्ने हो त्यसअनुसार चासो नदेखाएको ठहर हामीले गरेका छौं’, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने, ‘प्रधानमन्त्री गम्भीर विषय छाडेर झिनामसिना काममा व्यस्त हुन थाल्नुभयो भन्ने हाम्रो ठहर हो ।’ संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई  भेटेरै दबाब दिने तयारी मोर्चाका नेताले गरेका छन् ।

संघीय गठबन्धनको हालैको बैठकले संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालले पहल नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको तीनबुँदे सम्झौतामध्ये मधेस आन्दोलनका घाइतेको उपचार गर्ने, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने काममा उदासीनता देखाएको भन्दै बैठकमा सरकारको आलोचना गरिएको थियो ।
मधेसी  मोर्चाले एमालेले गरेको संसद् अवरोधको पनि भत्र्सना गरेको छ । संसद् अवरोध गैरलोकतान्त्रिक काम भएको निष्कर्ष निकाल्दै मोर्चाले अवरोधका कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन एमालेसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित: १० पुस २०७३ ०१:५२ आइतबार