बुटवल - त्यतिबेला बर्दिया राजापुरकी रविना चौधरी भर्खर १७ वर्षमा टेक्दै थिइन्। आमाबुवाले १६ वर्षमै बिहे गरिदिए। बिहे भएको एक वर्ष नबित्दै २०५८ सालमा उनका पति क्रिमकुमार चौधरीलाई नेपालगन्जबाट प्रहरीले पक्राउ गरी बेपत्ता बनायो। प्रहरीले पक्राउ गर्दा २० वर्षमा हिँड्दै गरेका चौधरी नेपालगन्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा १२ कक्षामा पढ्थे।

पक्राउ गरिएपछि उनलाई कहाँ लगियो, के गरियो र अवस्था के छ रु यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्दै रविनाको १७ वर्ष बितेको छ। तर उनले जवाफ पाएकी छैनन्। उनी अहिले पनि एक्लै न्यायको खोजीमा छन्। कलिलो उमेरमै पतिको सानिध्यबाट टाढिएकी उनलाई परिवारले पनि एक्ल्याउँदै गयो। उनका पति बेपत्ता भएको पाँच वर्षपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। दुवै पक्षको समझदारीमा द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएकाको खोजी गरी अवस्था सार्वजनिक गर्ने उद्घोष गरियो। तर रविनाले अहिलेसम्म न पति पाएकी छन् न शव।

शान्ति सम्झौतायता उनी सरकारी निकाय, संघसंस्था र द्वन्द्वपीडितका नाममा हुने हरेक कार्यक्रममा पुगेकी छन्। संघ र प्रदेश सरकारले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको बेपत्ता परिवारसम्बन्धी ऐन संशोधन परामर्श कार्यक्रममा पनि उनले पतिको अवस्था खुलाइदिन भनिन्। ‘अब पनि हामी कतिन्जेल बेनामे भएर बाँच्ने रु कतिन्जेल दोसाँधको जिन्दगी जिउने रु’ रविनाले कार्यक्रममा उपस्थित मन्त्री, सांसदलाई प्रश्न गरिन्, ‘मलाई मेरो श्रीमान्का बारेमा जान्ने अधिकार छ कि छैन रु’  रविनाजस्तै पीडित छिन् बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–१ की देवीसरा वली पनि। बेपत्ता पारिएका उनका पतिको अवस्था पनि अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन।

खेतीकिसानीबाट परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका उनका पतिलाई २०५९ पुस ९ गते भुरीगाउँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। १९ गतेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएका उनका पतिलाई त्यसपछि कहाँ लगियो र अवस्था के छ भन्ने खुल्न सकेको छैन। ‘सरकारले मरेको नभनेसम्म कसरी श्रीमान्को किरिया गर्ने रु’ बुटबलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा वलीले प्रश्न गरिन्, ‘तीन छोरी हुर्काउने–पढाउने जिम्मेवारीसँगै पतिको खोजीमा भौंतारिएका दिनहरूको क्षतिपूर्ति कसैले दिन सक्छ रु अब त उमेर पनि ढल्किँदै जान थाल्यो। तैपनि बिहान ढोका उघार्दा टुप्लुक्क आइपुग्नुहुन्छ कि भन्ने आस लाग्न छाडेको छैन।’ पछिल्लो समय बेपत्ता शब्दले नै पीडा दिन थालेको उनले बताइन्। ‘यो पीडाको अन्त्य हुनेगरी कानुन बनाउनुस्। दोषीलाई कारबाही होस्। पीडित परिवारले राहत र शान्तिको सास फेर्न पाओस्, हाम्रो माग यत्ति हो,’ उनले भक्कानिँदै भनिन्।

नेपालको कानुनमा पति वा पत्नी १२ वर्षसम्म हराए वा सम्पर्कमा नआए उनीहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति कवालाको नाममा नामसारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर बेपत्ता परिवारको हकमा भने यो व्यवस्था आकर्षित छैन। बुटवलका आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागी पीडितले बेपत्ताका नाममा पीडितलाई बन्धक बनाउने काम सरकारले नै गरेको गुनासो गरे। दाङकी चन्द्रकला उप्रेतीका पति बेपत्ता भएको १७ वर्ष भयो। २०६० सालमा उनका पतिलाई राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएको हो।

त्यसयता परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चन्द्रकलाको काँधमा छ। तर सम्पत्ति पतिको नाममा छ। पति बेपत्ता हुनुको पीडा एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारले नै लगाइदिएको बेपत्ताको ट्यागका कारण उनले सम्पतिमाथिको अधिकार प्रयोग गर्न पाएकी छैनन्। नामसारीका लागि सरकारी निकायले पति वा उनको मृत्यु प्रमाणपत्र माग्छ। तर यी दुवै चन्द्रकलासँग छैनन्। ‘म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षबाटै बेपत्ता बनाइएका श्रीमान्लाई अहिले म कहाँबाट टक्र्याऊँ। सरकारले नै बेपत्ताको ट्याग लगाइदिएका श्रीमान्को मृत्युको प्रमाणपत्र कहाँबाट बनाएर ल्याउने रु’ चन्द्रकलाले प्रश्न गरिन्।

कपिलवस्तुका रामउजागिर कुर्मीको परिवार खुसीमै चलेको थियो। तर २०६० सालमा प्रहरीलाई सहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षले उनका ६५ वर्षीय बाबु रामरक्षकको हत्या ग-यो। ३१ वर्षमा हिँड्दै गरेका रामउजागिरका भाइ हरिराम कुर्मीलाई पनि माओवादी विद्रोहीले घरबाटै घिसारेर लगे।

घरमा बम पड्काइदिए। साँझ सुत्ने तरखरमा रहेका ससाना बालबालिकासामु भएको उक्त घटनाले बाल मनोविज्ञानमा नराम्रो असर प¥यो। महिनौंसम्म रामउजागिरको परिवारका सदस्य निदाउन सकेनन्। छोराछोरीले स्कुल जान मानेनन्। हरिरामलाई बेपत्ता बनाइएपछि पत्नी उर्मीलाको मुहारबाट खुसी गायब भयो। तर सरकारले भने राहतका नाममा २५ हजार दिएर आफूहरूको अपमान गरेको रामउजागिरले बताए। द्वन्द्वका बेला पु-याइएको मानवीयसँगै भौतिक क्षतिको पनि उचित सम्बोधन हुनेगरी कानुन बनाउन पीडितले सुझाएका छन्।

प्रकाशित: २ माघ २०७६ ०१:१८ बिहीबार