विराटनगर- प्रदेश १ मा स्थानीय तहको गुनासो सुन्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छुट्टै डेक्स राखिने भएको छ। मंगलबार विराटनगरमा सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा स्थानीय तहका गुनासा सुन्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै डेक्स राख्न लागिएको जानकारी दिइएको हो।

बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्थानीय तहको गुनासो सुन्न र समन्वय गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमै एउटा डेक्स राख्न लागिएको बताए। उनले भने ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिएको डेक्समा स्थानीय तहहरूले गुनासो गर्न सक्ने र डेक्समा आएका गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गरिने छ।’ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहु“दा धेरै खालका समस्या देखिएको राईले बताए। सिद्धान्तमा समस्या नभए पनि व्यवहारमा तीनै तहका सारकारबीच समन्वय अभावले समस्या आइरहेको राईले जानकारी दिए।

‘सिद्धान्तले ठूला योजना संघले, मझौला प्रदेश र साना योजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो’ उनले भने ‘तर, व्यवहारमा सिद्धान्त अनुसार काम भइरहेको छैन।’ आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले छरपष्ट रुपमा योजना समावेश नगरी ठोस र परियोजना बैंकमा प्राथमिकतामा परेका योजनालाई मात्रै बजेट उपलब्ध गराउने राईले जानकारी दिए। परियोजना बैंकमा राख्न माघ मसान्तभित्रै योजना छनोट गरी प्रदेशमा पठाउन स्थानीय तहहरूलाई उनले आग्रह पनि गरे।

प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले २० वटा निर्णय गरेको जानकारी दिए। स्थानीय तहहरूले आफ्नो जिम्मेवारी योजना नीति र संस्थागत सुदृढिकरणमा माध्ययमबाट पूरा गर्ने, प्रदेश कानुन अनुसार स्थानीय तहले आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वयका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयको फोकलडेक्स उपयोग गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र कर संकलनमा स्थानीय तहहरूले एकरुपता ल्याउने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने निर्णय भएको छ।

प्रदेश सरकार र स्थानिय तहबीचको समन्वय र साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालय मातहत सात वटा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। समितिमा  सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्यक विषयगत समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित चार जना र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित चार जना र सम्बन्धित मनत्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

यस्तै प्रदेशमा ६ सदस्यीय आर्थिक नीति विष्लेषण समिति पनि गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। जसमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिव, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख मध्ये दुई जना गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू मध्येबाट तीन जना र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकमा प्रदेश १ का सबै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

प्रकाशित: १ माघ २०७६ ०९:३८ बुधबार