सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि लागू हुने गरी सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई झण्डै चार करोड रुपैयाँ पठाएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई तीन करोड ८४ लाख रुपैयाँ पठाएको हो।

पुस १ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो गृह जिल्ला कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई दलित बालिकाकोे बैंकमा खाता खोलेर यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए। छोरीको बैंक खाता खोल्नका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सात करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

कार्यविधिमा खाता खोल्दा एक हजार रुपैयाँ र त्यसपछि २० वर्षसम्म मासिक पाँच हजार रुपैयाँ छोरीको खातामा जम्मा गरिदिने उल्लेख छ। खाता खोलिएका छोरीहरु २० वर्ष पुग्दासम्म एक लाख २१ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। ब्याजसहित जोड्दा खातामा करिब दुई लाख रुपैयाँ जम्मा हुनेछ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र कम्तिमा ११ हजार छोरी जन्मिने अनुमान गरेको छ।

कार्यविधि बमोजिम स्थानीय तहको खातामा जम्मा हुनेगरी रकम पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले जानकारी दिए। ‘अहिले सबै स्थानीय तहमा २०७६ साउन १ गते यता जन्मेका छोरीहरुको बैंक खाता खोल्न सुरु भइसकेको छ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘छोरीको सुरक्षा, शिक्षा र सशक्तिकरणका लागि यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो।’ उनले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान अन्तर्गत रकम प्रदान गरिएको बताए।

सुर्खेतका नौ स्थानीय तहहरुलाई ८–८ लाख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, दैलेख, जाजरकोट जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई ६–६ लाख र अन्य जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई ३–३ लाखका दरले रकम पठाइएको छ। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको रकमको खर्च, छोरीको बैंक खाता खोलिएको विवरण सुर्खेतमा शिक्षा विकास निर्देशनालय र अन्य जिल्लाका हकमा सामाजिक विकास कार्यालयमा मासिक विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रमका लागि थप रकम आवश्यक परेमा मासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने विवरणसँगै माग गर्नुपर्न परिपत्र गरिएको मन्त्री रावलले जानकारी दिए।

छोरीमाथि हुने हिंसा, भ्रुण हत्या, छोरीलाई शिक्षाको न्यूनतम माध्यामिक शिक्षासम्मको पहुँच बृद्धि गर्न, लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्न, उमेर नपुग्दै हुने विवाह रोक्नका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

‘कर्णालीमा छोरीको अवस्था कमजोर छ, महिलामाथि हुने हिंसा व्याप्त छ,’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘छोरीको अवस्था सुधार्न, शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन, गर्भमै हुने हत्या रोक्न यो कार्यक्रमले मद्दत पुग्ने अपेक्षा सरकारले दिएको छ।’ कार्यक्रमार्फत २० वर्षसम्म प्रदेश सरकारको दायित्व झण्डै एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

छोरीका नाममा जम्मा गरिएको पैसा उनीहरु २० वर्षको पुगेपछि मात्र निकाल्न पाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ। उमेर २० वर्ष पुगे पनि माध्यमिक तहसम्मको पढाई पूरा नगरेमा, पढाई बीचैमा छोडेमा र २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा भने खातामा जम्मा भएको रकम उनीहरुले पाउँदैनन्। सरकारले उक्त रकम फिर्ता लिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ।

कार्यविधिमा खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेको वा गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएमा, अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाईका कारणले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन वा पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा भने रकम झिक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १ माघ २०७६ ०८:०८ बुधबार