नगेन्द्र उपाध्याय/धनबहादुर बुढा

सुर्खेत/जुम्ला – एक साताअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको टोलीले पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–६ ब्युरेनीबाट छाउगोठ (महिला महिनावारी हुँदा बस्ने ठाउँ) भत्काउने अभियान सुरु ग-यो। छाउगोठ भत्काउने अभियान अहिले पनि पश्चिम सुर्खेतमा निरन्तर चलिरहेको छ। देखिने छाउगोठ भत्काइरहे पनि मनभित्र रहेका त्यस्ता गोठ अझै भत्किएका छैनन्।

बराहतालको चौरस्थित मिमसरा गिरीको छाउगोठ सरकारी टोलीले शनिबार भत्कायो। उनलाई महिनावारी भएको तीन दिन भएको थियो। सरकारले कारबाही गर्ने डरले छाउगोठ भत्काइए पनि उनको परिवारले कुनै प्रतिवाद गरेन। ‘तीन दिनमात्रै भएकाले मलाई घरभित्र पस्न दिइएन,’ उनले भनिन्, ‘आँगनमै स्याउलाले बारेर बसेकी छु।’ महिला समूह र सहकारीमा आबद्ध उनलाई छाउ बार्नुहुन्न भन्ने जानकारी नभएको होइन। ‘सहरतिर जाँदा छाउ बार्दैनौं, घरमा सासूससुरा हुनुहुन्छ,’ उनले थपिन्, ‘बाहिर बस्न रहर नभएर हाम्रा लागि बाध्यता हो।’ छाउगोठमा बस्न बाध्य महिला धामी, पुरोहित र पाका मानिसको मनभित्रको छाउगोठ नहटाउँदासम्म यो कुप्रथा अन्त्य नहुने बताउँछन्। ‘यसअघि पनि छाउगोठमुक्त अभियान चलाइएको हो तर प्रभावकारी भएन। भत्काएलगत्तै घरघरले छाउगोठ ठड्याए,’ मानकुमारी सुनारले भनिन्, ‘अब यो अभियान सफल पार्न मनभित्रका छाउगोठ भत्काउन सके बाहिर देखिने आफैं भत्किन्छन् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’

गृह मन्त्रालयले छाउपडी अन्त्य गर्न दिएको तीनबुँदे निर्देशनपछि अहिले सुर्खेतसहित सिंगो कर्णालीलाई छाउगोठमुक्त पार्ने अभियान जारी छ। पश्चिम सुर्खेतका बराहताल, चौकुने गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा छाउप्रथा व्याप्त छ। एक सातामा पश्चिम सुर्खेतमा एक हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएका छन्। छाउगोठ भत्काउने अभियानको नेतृत्व गरेका प्रजिअ वसन्त अधिकारी मानिसको मनमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको छाउगोठ भत्काउन सकेमात्र बाहिर ठडिएका छाउगोठ भत्काएको अर्थ रहने बताउँछन्। ‘हामीले सुर्खेतलाई छाउगोठमुक्त बनाउन एक सातादेखि घरबाहिर देखिने गोठ भत्काइरहेका छौं, अबको केही दिनभित्रै जिल्लाभित्रका त्यस्ता सबै गोठ भत्किनेछन्,’ उनले भने, ‘यो मात्रै समाधान होइन, मानसिक रूपमा जरा गाडेर बसेका गोठ भत्काउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि आवश्यक छ।’

प्रजिअ अधिकारीले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारका सरोकार राख्ने निकायले छाउगोठमा बस्दा हुने बेफाइदा, समस्या, महिला तथा किशोरीको स्वास्थ्यमा पर्ने असरलगायत विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तहले नै आफ्नो पालिकालाई छाउगोठमुक्त घोषणा गर्नुपर्ने बताए।

सेवा लिन छाउगोठमुक्त कार्ड अनिवार्य
सुर्खेत पश्चिमका तीन पालिकाले छाउगोठ भत्काइएका घरहरूलाई ‘छाउगोठमुक्त कार्ड’ उपलब्ध गराउने भएका छन्। यही कार्डका आधारमा स्थानीय तहबाट सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। ‘सरकारी सिफारिसका साथै वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सहुलियत कर्जालगायत सेवा लिनुअघि छाउगोठमुक्त कार्डको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गरेका छौं,’ बराहताल गाउँपालिका उपाध्यक्ष शोभा शर्माले भनिन्, ‘कार्ड नहुँदासम्म सुविधा रोक्का गर्छौं।’ बराहताल गाउँपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यपालिका सदस्य कमला सुनार, रोशनी सुनार र चित्रा विश्वकर्मा रहेको छाउगोठमुक्त गाउँपालिका घोषणा समिति गठन गरेको छ। समितिमा सम्बन्धित वडाका अध्यक्षलाई पदेन सदस्य र महिला बालबालिका शाखा प्रमुखलाई सदस्य–सचिव बनाइएको छ। ‘तीन महिनाभित्र देखिने मात्रै होइन, मनभित्रको छाउगोठको पनि अन्त्य गरेर गाउँपालिकालाई छाउगोठमुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ उपाध्यक्ष शर्माले भनिन्, ‘अब देखिने गोठमात्रै होइन, मनभित्र रहेका छाउगोठ पनि भत्काउँछौं।’ यस्तै पञ्चपुरी नगरपालिकाले ११ वटै वडामा समिति गठन गर्ने तयारी थालेको छ। ‘अहिले भत्काइएका ठाउँमा फेरि छाउगोठ नठडिऊन् भन्नका लागि वडा–वडामा समिति गठन गरेर अनुगमन गर्छौं,’ प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘फेरि छाउगोठ बनाएको पाइए सरकारी सेवा रोक्नुका साथै कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पनि गर्नेछौं।’

गाईवस्तुसँगै बस्नुपर्ने बाध्यता
जुम्लामा छाउगोठ भनेर अलग्गै निर्माण भएका संरचना छैनन्। छाउ भएका महिला घरको तल्लो तलामा गाईवस्तु राख्न बनाइएको गोठमा बस्छन्। छाउ भएका बेला गाईवस्तुसँगै बस्दा विभिन्न रोगको संक्रमणले चाप्ने खतरा हुन्छ। ‘छाउ भएका बेला घरभित्र छिर्न नपाउनु निकै दुःखद पक्ष हो,’ हरिकला नेपालीले भनिन्, ‘यो जस्तो अमानवीय व्यवहार अरू हुनै सक्दैन।’ यसले महिलाको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रने गरेको छ। गोठमा बस्नुपर्दा किरा फट्यांग्राले टोक्ने र मानिसबाटै पनि असुरक्षित हुनुपरेको उनी बताउँछिन्।

साबिक कर्णालीका कालिकोटबाहेक अन्य जिल्लामा छाउगोठ अलग्गै बनाएको पाइँदैन। घरको तल्लो तलालाई नै छाउगोठका रूपमा प्रयोग गर्ने चलन छ। घरको तल्लो तला गाईवस्तु राख्न बनाइन्छ। त्यहीँ छाउ भएका महिला पनि बस्छन्। छाउ भएका महिला धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वका बेला भने त्यहाँ बस्न पाउँदैनन्। धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वका बेला छाउ भएका महिलाले घरको जग छुन हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास छ। यस्तो बेला खुला आकाशमुनि रात बिताउनुपर्छ।

प्रहरी–प्रशासन लगाएर बाहिर देखिने छाउगोठ भत्काइए पनि मनमा गढेको अन्धविश्वास भने हटाउन सकिएको छैन। तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णु बुढा भन्छिन्, ‘यहाँका हरेक घरभित्र छाउगोठ छन्। घर निर्माण गर्नुपूर्व नै छाउगोठको डिजाइन बन्छ।’

पहिले–पहिले छाउ महिला तीन दिन गोठमा र चार दिन आटालीमा बस्थे। सात दिन पुगेपछि मात्र उनीहरूले खाना पकाउन थाल्थे। अहिले तीन दिन गोठमा बस्ने, चार दिनमा घर आएर खाना पकाउने चलन छ। पहिलेभन्दा छाउपडी मान्ने चलन निकै घटेको छ। तर पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छैन।

प्रजिअ दुर्गा बन्जाडे जुम्लामा छाउपडी गोठबारे गहिरो विश्लेषण गरेको बताउँछिन्। उनका अनुसार घर साँघुरो हुने भएकाले छाउ भएका बेला गोठमा बसाल्न बाध्य भएको स्थानीयले बताइरहेका छन्। ‘घर साँघुरो भएकाले तल्लो तलामा बाध्य भएर बस्ने गरेको सुनियो,’ प्रजिअ बन्जाडेले भनिन्, ‘विस्तारै घरभित्रको सुरक्षित कोठामा राख्ने अभ्यास भइरहेको पनि देखियो, यो सकारात्मक पक्ष हो।’

साबिक कर्णालीको कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा पनि छाउपडी अन्त्यका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेका छन्। कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा १७ र पलाँता गाउँपालिकामा एउटा छाउगोठ भेटिएपछि भत्काइएको छ।

एक साताअघि प्रजिअ कृष्णचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले छाउ प्रथाविरुद्ध जिल्लाभर अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो अभियान अहिले उत्कर्षमा पुगिरहेको छ। प्रहरी पनि यस अभियानमा जुटेको छ। ‘छाउपडी प्रथा व्यापक छ तर महिला छुट्टै गोठमा नभई घरको तल्लो तलामा गाईभैंसी बाँध्ने गोठमा सुत्ने गरेको भेटिएको छ,’ प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले भने, ‘यसले गर्दा यो प्रथा हटाउन थप चुनौती देखिएको छ।’

प्रकाशित: १ माघ २०७६ ०१:५४ बुधबार