काठमाडौ - सरकारले संसद्मा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयक मौलिक हकविरुद्धमा भएको भन्दै सरोकारवालाले अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्। विधेयक संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकविरुद्धमा रहेको भन्दै उनीहरुले यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि विधेयक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयक संविधानले ग्यारेण्टी गरेका अधिकारविरुद्धमा रहेको बताए। उनले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धमा मात्र नभएर नागरिकका मौलिक हकविरुद्धमा भएको बताए।

अध्यक्ष आचार्यले सत्तारूढ (नेकपा)का नेताहरु र सांसदसँग भएका छलफलविरुद्धमा विधेयक आएको बताउँदै विधेयक नसच्याएरै पारित गर्न खोजिए आदालत जाने चेतावनी दिए। ‘विधेयक संविधान ग्यारेण्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकविरुद्धमा छ,’ उनले भने, ‘यसले आलोचना समेत गर्न दिँदैन। आलोचना र चित्त नबुझेको कुरामा बोलेमा आजीवन जेल जाने विधेयकमा गरिएको छ। यो आपत्तिजनक छ।’ आचार्यले पत्रकार महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै विधेयकमा भएका आपत्तिजनक प्रावधान नसच्चाए सडक र अदालत जाने बताए।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले सरकारले नागरिकलाई निरुत्साहित गर्न विधेयक ल्याएको बताए। विधेयक नागकिको मौलिक हकविरुद्धमा भएको बारले सच्याउन माग गरेको जानकारी दिँदै त्यो नभए सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए।

प्रेस संगठन नेपालका संयोजक महेश्वर दाहालले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सरोकारवाला मिलेर कानुन बनाउनुपर्ने बताए। उनले सूचना प्रविधिको विकाससँगै नयाँ कानुन आवश्यक भएको तर त्यसलाई मौलिक हकविरुद्धमा हुन नहुने बताए। उनले जुनसुकै सत्ता नियन्त्रणमुखी हुने भन्दै वर्ग बैरीजस्तो गरेर एकले अर्काका विरुद्धमा बोल्नुभन्दा पनि विधेयकमा सबैका मत समेटिनुपर्ने बताए।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले नागरिकका आवाजबाट डराएर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हक नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले विधेयकमा भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धमा भएका बुँदा खारेजी गर्नुपर्ने बताए।

त्यसैगरी कार्यक्रममा प्रगतिशील पत्रकार संगठनका अध्यक्ष नारायण शर्मा, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसचिव प्रभात चलाउने, मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका अध्यक्ष इन्द्र रावत, पे्रस सेन्टरका अध्यक्ष लोकराज जैसीलगायत विधेयकमा भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेका बुँदा खारेज गर्न माग गरेका थिए।

प्रकाशित: २९ पुस २०७६ ०३:०६ मंगलबार