काठमाडौं- पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी तथा विशिष्ट नागरिकलाई उपचारका नाममा राज्यकोषबाट मनपरी रकम वितरणमा सरकारले अंकुश लगाएको छ। उपचारका नाममा भइरहेको राज्यकोष दुरुपयोग रोक्न बनाइएको नयाँ कार्यविधि सरकारले पास गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिले 'नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०७३' शुक्रबार पास गरेको हो। यसबाट उपचार खर्च पारदर्शी र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

 उक्त कार्यविधिमा रहेको विशिष्ट व्यक्तिको उपचारसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै अबदेखि विशिष्ट नागरिकले उपचार खर्च बढीमा १५ लाख रुपैयाँ मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघिको कार्यविधिमा मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कारण जनाई उचित ठानेमा उपचार खर्च जति पनि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था थियो। त्यही व्यवस्थामा टेकेर यसअघि सरकारले विशिष्टलाई उपचारका नाममा करोडौं रकम वितरण गर्दै आएको थियो। पास भएको संशोधित कार्यविधिमा उक्त व्यवस्था हटाइएको छ।

कार्यविधि अनुसार विशिष्ट नागरिकले राज्यको खर्चमा उपचार गर्दा नेपालमा उपचार नहुने रोगका लागि मात्रै विदेश जान पाउने र त्यसमा पनि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ खर्च पाउने छन्। उक्त रकम पनि जीवनभरमा एकपटक मात्र पाउने छन्। अहिलेसम्मसरकारले एउटै व्यक्तिलाई उपचारका नाममा पटक पटक गरी करोडौंसम्म रकम दिँदै आएको छ।

उपचार नाममा भइरहेको राज्यकोष दुरुपयोग रोकेर व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको सक्रियतामा संशोधित कार्यविधि तयार पारिएको थियो। कार्यविधि पास भएलगत्तै मन्त्री थापाले भने, 'उपचारका नाममा भइरहेको राज्यकोषमाथिको दोहन यसले रोक्नेछ।' उनले उपचार खर्च आवश्यकतामुखी र पारदर्शी बनाउन कार्यविधि बनाएर पास गरिएको बताए।

'नयाँ कार्यविधि तुरुन्तै लागू हुनेछ,' उनले भने, ' कार्यविधिले विशिष्टलाई स्वदेशमै उपचार गर्न प्रोत्साहित गरेका कारण नेपालको स्वास्थ्य सेवाप्रति विश्वास समेत बढाउने छ।'

सरकारले केही महिनाअघि कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाईलाई स्तन क्यान्सर उपचार गर्न ५० लाख, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ६० लाख र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक करोड भन्दा बढी रकम दिएको खबर सार्वजनिक भएपछि विरोध  भएको थियो। पहुँचवाला नेता तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपचारका नाममा सरकारले मनपरी खर्च दिने क्रम बढ्दै गएपछि विरोधका स्वर पनि चर्किएका थिए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष विशिष्ट व्यक्तिको उपचार खर्चका नाममा २५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुँदै आएको छ। मन्त्री थापाले कार्यविधि लागू भएपछि उपचारका नाममा विगतमा भएको उक्त खर्च घटेर ४/५ करोडमा झर्ने बताए।

कार्यविधि अनुसार उपचार खर्च अबदेखि अर्थ मन्त्रालयको सहमति र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको 'औषधि उपचार सहायता सिफारिस समिति' को सिफारिसमा दिइनेछ। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सोझै उपचार खर्च दिने निर्णय गर्थ्यो। गृह मन्त्रालयबाट पनि उपचार खर्चका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस हुन्थ्यो। स्वास्थ्य सचिव अध्यक्ष हुने सिफारिस समिति मेडिकल बोर्ड, अर्थ, गृह मन्त्रायसमेतका प्रतिनिधि गरी सात सदस्यीय हुनेछ। समितिले पनि मेडिकल बोर्डको रायमा मन्त्रिपरिषद्मा बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्चका लािग सिफारिस गर्नेछ।

थप चार रोगमा उपचार खर्च

कार्यविधिमा राष्ट्रिय जीवनका विशिष्ट व्यक्तिलाई कुन–कुन रोगमा उपचार खर्च दिने भन्नेसमेत तोकिएको छ। जसमा ठूला र दीर्घ गरी १२ वटा रोग उल्लेख छ। यसअघि ८ वटा रोगमा उपचार खर्च दिने गरिएको थियो। अब भने थप चार वटा रोगमा पनि उपचार खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको उपचारमा सहायता दिइन्थ्यो। अबदेखि कलेजो, अप्लाष्टिक इनिमिया, थालिसिमिया र मष्तिस्कघात उपचारमा पनि उपचार खर्च दिइनेछ।

कार्यविधिमा १५ लाखसम्म रकम पाउनेमा वर्तमान एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख छन्। त्यस्तै पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका भूतपूर्व पदाधिकारीले बढीमा १० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च पाउने छन्। साहित्य, संगीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा ७ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिन सकिनेछ।

यस्ता रोगीलाई उपचार खर्च सिफारिस गर्दा  स्वदेशमा भए चिकित्सकको प्रेस्त्रि्कप्सन र विदेशमा जाने भए नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिस र नेपालमा सम्भव नहुने भए कारणसमेत खुलाउनुपर्ने छ। सरकारी खर्चमा उपचार गराउनेले सकेसम्म गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पताल रोज्नुपर्नेछ। नेपालमा हुने उपचार विदेश गएर गराउनेले सरकारी सहायता रकम नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

सरकारले पछिल्लो पटक पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई जापानमा प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचारका लागि ३५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। आतेजाते र सहयोगीका लागि छुट्टै रकम दिइएको थियो। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अमेरिकामा उपचारका लागि १ करोड ६२ लाख, र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाको अमेरिकामै उपचारका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह ८० लाख, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पटकपटक गरी १ करोड २६ लाख, पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई करिब २८ लाख उपलब्ध गराएको थियो। स्वर्गीय सहाना प्रधानको उपचारमा समेत सरकारले पटकपटक गरी ३१ लाख खर्च उपलब्ध गराएको थियो। यीबाहेक चक्र बास्तोला, नरहरि आचार्य, सत्यमोहन जोशी, पूर्वमन्त्री पुष्करनाथ ओझा, संसद सचिवालयका सहसचिव सोमबहादुर थापा, सभासद तप्तबहादुर विष्ट, एमाले नेता शेरधन राई, अम्बर गुरुङ, झमक घिमिरेलगायतको उपचार खर्चसमेत सरकारी कोषबाटै भएको थियो।

प्रकाशित: ९ पुस २०७३ ०३:०३ शनिबार