काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली बिल प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर गरेको छ। सर्वाेच्चको फैसलासँगै मीनबहादुर गुरुङ सञ्चालक रहेको भाटभटेनी सुपर मार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिले सरकारलाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारण निर्णय सोमबार सदर गरेको हो। कारोबारका क्रममा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी भाटभटेनीले कर छलेको निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो। चार वर्षसम्मको कर छलेको भेट्टाएपछि विभागले नौ वर्षअघि भाटभटेनीलाई रकम तिर्न आदेश दिएको थियो। तोकिएको रकम नतिर्ने निहुँमा विभागको आदेशविरुद्ध भाटभटेनी राजस्व न्यायाधिकरण पुगेको थियो। राजस्व न्यायाधिकरणले विभागले गरेको निर्णय सदर गरेपछि भाटभटेनी अन्तिम विकल्पका रूपमा सर्वोच्च पुगेको थियो।

मुद्दामा सरकारका तर्फबाट बहस गरेका उपन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीका अनुसार भाटभटेनीलगायतले एक अर्बभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने देखिएको हो। ‘झूटा बिलबिजक तयार गरी कारोबार गरेको भेटिएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो,’ उपन्यायाधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘जुन वस्तु खरिद गर्ने भनिएको बिजकबाट त्यसअनुसार कारोबार नभएको भेटिएको थियो।’ भाटभटेनीले बिलमा सामान किनेको दाबी गरे पनि कर कार्यालयले हेर्दा भुक्तानी र सामान खरिद नभएको भेट्टाएको थियो। ‘कर, जरिवाना, ब्याज सबै जोड्दा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने।

चार वर्षसम्मको कर छलेको भेट्टाएपछि विभागले नौ वर्षअघि भाटभटेनीलाई रकम तिर्न आदेश दिएको थियो। तोकिएको रकम नतिर्ने निहुँमा विभागको आदेशविरुद्ध भाटभटेनी राजस्व न्यायाधिकरण पुगेको थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागको बजार अनुगमन टोलीले २०६७ माघमा आकस्मिक निरीक्षणका क्रममा भाटभटेनीको खरिद खाता, बिलबिजक, बैंक स्टेटमेन्ट, लेजरलगायत कागजात कब्जामा लिई छानबिन गरेको थियो। भाटभटेनीको २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मका कागजात परीक्षण गर्दा झूटा बिलबिजक प्रयोग गरी कर छलेको फेला परेको थियो। विभागले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ, अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि दानबहादुर राईसँग समेत बयान लिई कर तिर्न आदेश दिएको थियो। विभागको आदेश लत्याउँदै गुरुङ सर्वोच्च पुगेका थिए।

सुरुमा ठूला करदाता कार्यालयले नक्कली बिल प्रयोग गरेको भन्दै भाटभटेनीलाई चार वर्षको भ्याट तिर्न भनेको थियो। त्यसविरुद्ध भाटभटेनी प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागमा पुगेको थियो। विभागले ठूला करदाताको निर्णय सदर गरेको थियो। ठूला करदाताले गरेको प्रशासकीय निर्णयविरुद्ध भाटभटेनीले दोस्रोपटक राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिएको थियो। राजस्व न्यायाधीकरण र ठूला करदाताविरुद्ध भाटभटेनी पुनरावेदनको अनुमति लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। गत वैशाख १७ मा सर्वोच्चले भाटभटेनी सुपरमार्केटको मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो।

भाटभटेनीसहित पाँचवटा कम्पनीले सर्वोच्चमा राजस्व कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध निवेदन दिएका थिए। भाटभटेनीसँगै शंकर अक्सिजन ग्यास, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल टे«डर्स, एआईजी प्रालि, बिएस बानियाँ स्टोर्सको पनि मुद्दा परेको थियो। शंकर अक्सिजन ग्यासले दुई वर्षको कर छलेको थियो। शंकर ग्यासले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ र २०६६/६७ को ब्याज, जरिवानासहित करिब ३५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यसैगरी अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल टे«डर्सले आव २०६६/६७ को करिब एक करोड रुपैयाँ, एआइजी प्रालिको २०६६/६७ को करछली करिब ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी, बिएस बानियाँ स्टोरको २०६७/६८ को करछलीको करिब ३५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको उपन्यायाधिक्ता ज्ञवालीले बताए।

अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल टे«डर्सको आयकरको हकमा राजस्व न्यायाधिकरणले कर कार्यालयको निर्णय बदर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध ठूला करदाता कार्यालयको पुनरावेदन परेको थियो। सर्वोच्चले राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय उल्टाएर कर कार्यालयको निर्णय सदर गरेको छ।

त्यस समयमा राजस्व विभागले एकैपटकमा पाँच सय १८ वटा फर्मको छानबिन गरेको थियो। छानबिनका क्रममा ६ अर्बभन्दा बढी कर छलेको भेट्टाएपछि जरिवाना निर्धारण गरेको थियो। धेरैजसो फर्म सरकारलाई कर नतिरी मुद्दामामिलामा गएका थिए।

प्रकाशित: २९ पुस २०७६ ०१:५४ मंगलबार