गत वर्ष भुइँचालोले तर्साएका अधिकांश गाउँमा अहिले वर्षा सुरु भएसँगै पहिरोको प्रकोप देखापरेको छ। हालसम्म पहिरोबाट करिब आधा दर्जनको ज्यान गइसकेको छ । भुइँचालोका कारण थातबास गुमाएका गोरखा, धादिङ, रसुवा, दोलखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकलगायतका कतिपय वासिन्दाको टहरा पहिरोले बगाउँदा विचल्लीमा परेका छन् । गोरखाको केरौँजा गाउँ नै पहिरोको जोखिममा परेपछि तीन सय धुरी घर छाडेर जंगलमा अस्थायी टहरा तथा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य भएका छन् । जंगल झनै असुरक्षित छ । धादिङको विकट गाउँ रीका दुई दर्जन घरधुरी उच्च जोखिममा परेका छन् । पहिरोकै कारण सडक यातायातसमेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ । चीन जोड्ने उत्तरी नाका रसुवागढी तथा स्यापु्रm बजारवरपरको सडकमा पनि निरन्तर पहिलो जानाले आवागमन रोकिएको छ । सबैभन्दा बढी व्यस्त रहने मुग्लिङ–नारायणगढ खण्डमा पनि पहिरोका कारण सवारी नियमित हुन नसकी घन्टौँ जाम हुने गरेको छ ।
भूकम्पले बढी असर परेका स्थानका जमिन कमजोर भएका छन् । ती स्थानमा पहिरो जाने खतरा बढी हुन्छ । कतिपय ठाउँका जमिन भूकम्पले चिराचिरा पारेको थियो । त्यस्ता स्थानका बस्ती नै स्थानान्तरण जरुरी छ । दुर्भाग्य भूकम्प गएको १४ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पीडितको थातबासको व्यवस्था गरिदिन सकेको छैन । पीडितलाई व्यवस्थित गर्न भनी सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको लामो समय बित्दा पनि त्यसको कार्यशैली प्रभावकारी बन्न नसकेकाले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई सरकारले दिने भनेको दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट दिनुपर्ने माग राख्दै केही समय संसद् अवरोध ग¥यो । सरकारले प्रतिपक्षीको मागमा सकारात्मक बन्दै संसद् त खुलायो तर पीडितलाई दिनुपर्ने रकम कसरी छिटोभन्दा छिटो तिनका हातमा पार्ने भन्ने विषयमा अघि बढ्न सकेको छैन । भूकम्पपीडित जिल्लामा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति पनि सक्रिय छ । यो निकायले पनि पीडितको असर कसरी कम गर्ने भन्ने सवालमा उल्लेखनीय काम गर्न सकेको देखिएन ।
गत वर्ष वैशाखमा भूकम्प जाँदासाथ पीडितले नजिकै आइरहेको वर्षामा स्थायी छानो पाउने सरकारले बताएको थियो । तर, त्यो वर्षालाई तिनले रुझेरै कटाए । त्यसपछिको हिउँद्को चिसो ठिही पनि तिनले जसोतसो कटाए । अर्को वर्षा आइसक्दा पनि तिनको गतिलो छानो बन्न सकेन । सरकारले तिनको यथार्थ लगतसमेत संकलन गर्न सकेन । फलस्वरूप नक्कली भूकम्पपीडित बढ्न थाले । यसले वास्तविक पीडितसम्म राहत सामग्री र अन्य सहयोग पु¥याउनै कठिन भयो । अझै पनि पीडितको तथ्यांक पूर्ण तयार भइसकेको छैन । स्थानीय निकाय नहुनुको असर पनि हो यो ।
प्राकृतिक प्रकोपले ज्यानै गुम्ने र अंगभंग हुने कुरालाई कुनै वस्तुबाट सोधभर्ना दिन सकिँदैन । पीडित परिवारलाई सान्त्वना दिनु र बाँचेकालाई अर्को प्रकोपबाट असर नपरोस् भनेर त्यसका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिदिनुबाहेक सरकारले केही गर्न सक्दैन । तर, सरकारले यो काम पनि गर्न सकेन । प्रकोपले नवनिर्माणको मार्ग पनि खोलिदिन्छ, सरकार इच्छाशक्तियुक्त छ भने । भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लाको वस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने मौका पनि सरकारसँग थियो । अधिकांश जिल्लामा बसोबास अव्यवस्थित छ । अव्यवस्थित बस्तीकै कारण तिनले सरकारका तर्फबाट दिइने न्यूनतम सुविधा पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन् । बिजुली, पानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका सेवा तिनका पहुँचबाट टाढा छन् । प्रकोपबाट उद्धार गर्ने क्रममै सरकारले व्यवस्थित बस्ती विकासको अवधारणालाई साकार पार्न सक्छ । यस दिशामा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । भूकम्पलगत्तै नेपालको नवनिर्माणको उद्देश्यसहित दातालाई आकर्षित गर्न ठूलै तामझामका साथ ‘नेपाल पुनर्निर्माण सम्मेलन’ पनि गरियो । सम्मेलनमा उपस्थिति विभिन्न मुलुक तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिले नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए। दुर्भाग्य, सरकारले ती प्रतिवद्धताअनुरूपका सहयोग लिन सकेन । सहयोग गर्ने वचन दिनेहरू नेपालको अस्थिर राजनीति, खर्च गर्ने कमजोर हैसियत, सरकारप्रतिको अविश्वासजस्ता कारणले प्रतिवद्धता पालना नगर्ने मानसिकतामा पुगे । नयाँ बजेटमा पनि भूकम्पपीडितको राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि भनेर ठूलै रकम छुट्याइएको छ । तर, पीडित कहिले वर्षा त कहिले चिसो, कहिले पहिरोजस्ता प्रकोपबाट प्रताडित बनिरहेका छन् । सरकारले तत्काल पुनर्निर्माण कार्य थालोस्, पीडितको स्थायी थातबासको व्यवस्था गरोस्।      

प्रकाशित: १९ असार २०७३ ०३:२५ आइतबार