खोटाङ – खोटाङका स्थानीय तहमा करोडौं बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा करोडौं बेरुजु देखिएको हो।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र स्थानीय तहमा भएका आर्थिक गतिविधिका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले डेढ महिना लगाएर लेखा परिक्षण गरेको थियो। पेस्की बेरुजु, नियमित गर्ने बेरुजु, फर्स्योट गर्ने बेरुजु र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकमका आधारमा महालेखाले स्थानीय तहको बेरुजुको मात्रा औंल्याएको जनाइएको छ। महालेखाका अनुसार ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा आव ०७५/७६ मा १४ लाख ६१ हजार सात सय ७७ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। आव ०७४/७५ मा सो गाउँपालिकामा ४० लाख ३४ हजार पाँच सय ६६ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो।

यस्तै, अघिल्लो आव तीन करोड ३६ लाख ७१ हजार आठ सय ६ रुपैयाँ बेरुजु पाइएको केपीलासगढी गाउँपालिकामा आव ०७५/७६ मा एक करोड ६२ लाख २८ हजार दुई ८७ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। आव ०७४/७५ मा ७४ लाख ४६ हजार चार सय ९९ रुपैयाँ बेरुजु रहेको खोटेहाङ गाउँपालिकामा आव ०७५/७६ मा तीन करोड १८ लाख १९ हजार तीन सय ५४ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। आव ०७४/७५ मा चार करोड ४४ लाख ९८ हजार नौ सय ८९ रुपैयाँ बेरुजु पाइएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा आव ०७५/७६ मा एक करोड ३१ लाख २९ हजार सात सय एक रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आव ०७४/७५ मा चार करोड ५० लाख १३ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा आव ०७५/७६ मा १० करोड २५ लाख दुई हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ। आव ०७४/७५ मा एक करोड १६ लाख ९५ हजार एक् सय ९५ रुपैयाँ बेरुजु कायम देखिएको रावाबेंसी गाउँपालिकामा आव ०७५/७६ मा एक करोड ९५ लाख ९५ हजार नौ सय नौ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। आव ०७४/७५ मा दुई करोड ४० लाख ६ हजार एक सय ६२ रुपैयाँ बेरुजु पाइएको बराहपोखरी गाउँपालिकामा आव ०७५/७६ मा एक करोड ११ लाख ८१ हजार चार सय ७८ रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखाइएको छ।

यस्तै, आव ०७४/७५ मा दुई करोड ८७ लाख ५२ हजार पाँच सय एक रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको साकेला गाउँपालिकामा आव ०७५/७६ मा एक करोड २० लाख ७८ हजार तीन सय एक रुपैयाँ बेरुजु पाइएको महालेखाले जनाएको छ। त्यस्तै खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण छुटेको छ। नौ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको महालेखा परीक्षकको टोली र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकासँगको ‘इगो’का कारण लेखा परीक्षण हुन नसकेको हो। लेखा परिक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको टोलीले बोलाएको ठाउँमा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका नगएको तथा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले केन्द्रमै बोलाउँदा महालेखा परिक्षकको टोली नगएपछि दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण हुन नसकेको हो।

४६ दिनसम्म बसेर लेखा परिक्षण गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशक घनश्याम अधिकारी नेतृत्वको टोली पुस ७ गते काठ्माण्डौं फर्किएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा समितिको लेखा परिक्षणका लागि जिल्लामा छुट्टा–छुट्टै तीन टोली आएको थियो। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय खोटाङका प्रमुख ध्रुव कार्कीका अनुशार खोटाङबजारबाट खोटेहाङ, जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण गरिएको छ। दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकालाई खोटाङबजारमै कागजात ल्याउन भनिएको थियो। दिक्तेलस्थित कोलेनिकाको कार्यालयबाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, केपीलासगढी गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका र साकेला गाउँपालिकाले सार्वजनिक लेखा परिक्षण गराएका छन्। सडकको सहज पहुँचका कारण हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालयमै गएर लेखा परिक्षण गरिएको जनाइएको छ।

दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले भने सम्वन्धित स्थानीय सरकारको कार्यालयमै पुगेर लेखा परिक्षण गर्नु महालेखा परिक्षकको दायित्व भएको बताए। ‘अडिट भनेको कागजको श्रेष्ता मिलाउने मात्र होईन। कामको मूल्यांकन पनि हो। कागजमा उल्लेख भए अनुशार काम नभएको छैन भने साईडमा गएर निरिक्षण पनि गर्नुपर्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष राईले भने, ‘कागजको झोलीतुम्बी बोकेर हिँड्ने हाम्रो काम होईन। स्थानीय सरकारलाई अण्डरस्टीमेट गर्ने खालको पक्षमा हामी छैनौं। सम्वन्धित केन्द्रमा आएर मलेप नगर्ने हो भने काठ्माण्डौंमै लगेर गराए भै गो नी।’ लेखा परिक्षण गर्न अन्यत्र बोलाइदा संघीयताको मर्मत विपरितको काम भएको र स्थानीय सरकारलाई नमानेको देखिएको अध्यक्ष राईले बताए।

प्रकाशित: २८ पुस २०७६ ०२:२४ सोमबार