७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
राजनीति

ओली–दाहाललाई तुम्बाहाम्फे चुनौती

टपेन्द्र कार्की/ईश्वरी सुवेदी

काठमाडौंप्रतिनिधिसभा सभामुख छान्न सत्तारूढ दल नेकपालाई सकस भइरहेका बेला उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले दुई अध्यक्षलाई सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लगाउन चुनौती दिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा उनले आइतबार दुई अध्यक्षसँग भेटघाट गरेकी थिइन्।

‘तपाईंहरू एक महिनासम्म पनि सभामुखको उम्मेदवार तय गर्न नसक्ने अनि सार्वजनिक रूपमै मेरो राजीनामा माग्ने ?’ दुई अध्यक्षसँग उनले भनिन्, ‘तपार्इंहरू पहिला उम्मेदवार तय गर्नुस्, मेरो पनि दाबी छँदैछ।’ स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीले निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै राजीनामा दिएर सहयोग गर्न तुम्बाहाम्फेलाई आग्रह गरे। तर उनले पार्टीले राजीनामाका लागि निर्देशन दिनु ठीक हो कि होइन भनी प्रश्न गरिन्। ‘कुनै एउटा व्यक्तिलाई यसरी बारम्बार राजीनामाको प्रसंग उठाएर आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्नुलाई मैले के मान्ने ?’ उनले अध्यक्ष दाहालसँग भनिन्। स्रोतका अनुसार नेतृत्वले सभामुख छान्न नसक्नुको कारण उपसभामुखले राजीनामा नदिएको भन्दै दोष दिएकोमा तुम्बाहाम्फेले असन्तुष्टि जनाइन्। ‘म बाधक हँुदै होइन, मेरो दाबी छ भनेकी हुँ। नेतृत्वले सभामुखको उम्मेदवारचाहिँ किन टुंग्याउन सकिरहेको छैन ? मसँग किन राजीनामा मागिरहेको छ ?’ उनले भनिन्।

शनिबार पार्टी सचिवालय बैठकले उनको राजीनामा मागेको थियो। सचिवालय बैठकको निर्णय तुम्बाहाम्फेले नमानेपछि आइतबार बिहानै कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका थिए। दुई अध्यक्षको छलफलपछि उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई बालुवाटार बोलाइयो। उनीसँग धेरैजसो कुराकानी कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले गरे। सँगै रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने उनीहरूको संवाद सुनेका थिए। उनलाई सभामुखको उम्मेदवार चयनका लागि पनि राजीनामा आवश्यक रहेको भनेर सम्झाउन खोजिएको थियो। ‘नेकपाले सभामुख गुमाउनुहुँदैन भनेर मलाई पनि थाहा छ तर नेताहरूको स्वार्थ नमिल्दा मलाई राजीनामा नदिएको भन्दै सभामुखको उम्मेदवार नै तय नगर्नुचाहिँ विडम्बना हो,’ तुम्बाहाम्फेनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्षद्वयसँगको भेटमा उहाँले राजीनामा नदिने त भन्नुभएन तर कमजोरी लुकाउन राजीनामा किन नगरेको भन्नेजस्तो प्रश्न गर्न नपाइने विचार राख्नुभयो।’

दुई अध्यक्षका साथमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल सहभागी भए पनि उनीहरूले खासै धारणा नराखेको स्रोतको भनाइ छ। तुम्बाहाम्फेले सभामुखका लागि आफू पनि सक्षम रहेको दाबी गर्दै आएकी छिन्। उनले महिला आन्दोलन र नेपालको राजनीतिबारे पुस्तकसमेत प्रकाशित गरिसकेकी छिन्।

‘पुरुषसरह सक्षम र जिम्मेवार हुँदाहुँदै विश्वास गर्न नसक्नु, हेप्नु र केही पनि गर्न सक्दैनन् भनेर जिम्मेवारीबाट हटाउन खोज्नुले महिलालाई जबर्जस्ती सक्षम छैन भनेर देखाउन खोजिएको हो ?’ उनले प्रश्न गरिन्। उनका सबै कुरा सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखको उम्मेदवार तय गर्ने बताउँदै माघ ६ गतेसम्म संसद स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए। बालुवाटारबाट निस्केपछि उनले सूचना टाँस गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरिन्। उनलाई सातै प्रदेशका उपसभामुखको समेत साथ छ। त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि उनलाई साथ दिएको स्रोतले जनाएको छ। महिला नेतृहरूले पनि उनको अडानलाई साथ दिएका छन्। पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले तुम्बाहाम्फेले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने भने पनि केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डेले ‘महाअभियोग दर्ता हुने नै भयो त ?’ भनेर प्रश्न गरेकी छन्। पाण्डेसहित अरू महिला केन्द्रीय सदस्य पनि तुम्बाहाम्फेको पक्षमा छन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्रकाका तर्फबाट सभामुखमा कृष्णबहादुर महरा चयन भएपछि उनी तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट उपसभामुख चुनिएकी थिइन्।

तेस्रोपटक संसद् स्थगित
सत्तारूढ नेकपाभित्र नयाँ सभामुखको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा आइतबार पनि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक साढे १२ बजे सूचना जारी गरेर माघ ६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।

सभामुख चयनका लागि निर्वाचन मिति तोक्ने सम्भावित कार्यसूची भए पनि सत्तारूढ दलभित्र सहमति जुट्न नसकेपछि तेस्रोपटक सूचनाबाट बैठक स्थगित भएको हो। पुस ४ गतेको संसद् बैठक उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले नै सञ्चालन गरेकी थिइन्। त्यसपछि डाकिएका तीनवटा बैठक सूचना जारी गरेर स्थगित भएका हुन्। सभामुखको उम्मेदवार टुंगो नलागेपछि पुस ११ गते र १६ गतेका बैठक स्थगित भएका थिए। पुस १६ गतेको सूचनअनुसार आइतबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पनि आठ दिनका पर धकेलिएको छ।

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा बैठक सारेको उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले जानकारी दिइन्। ‘सदन सञ्चालन गर्ने र सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी थियो तर प्रधानमन्त्रीले बैठक सार्न आग्रह गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘मैले त्यसैअनुसार निर्णय गरें।’ पार्टीले आग्रह गरे पनि उनले उपसभामुखबाट राजीनामा भने दिएकी छैनन्। उनले दलहरूले उम्मेदवार तयार गरे आफूले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै राजीनामा दिने बताइन्। दलहरूले उमेदवार टुंगो नलाएसम्म आफूले राजीनामा नदिने अडानमा आफू रहेको उनले बताइन्। उनले उपसभामुख व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधि भएकाले आफूलाई पार्टीले राजीनामा दिन भन्न नमिल्ने बताइन्। उनले पार्टीले कारबाही गर्छ भने भोग्न तयार रहेको स्पष्ट पारिन्। ‘समानुपातिकको सिटबाट हटाउन सक्छ, राजनीतिक दलको दुईतिहाइले हटाउन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो गर्न छुट छ।’

को हुन् शिवमाया ?
२०३५ र ३६ को विद्यार्थी आन्दोलनदेखि तत्कालीन नेकपा मालेआबद्ध अनेरास्ववियुबाट राजनीति थालेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फे त्यतिबेलाकी चर्चित क्रान्तिकारी हुन्। उनी विभिन्न कमिटी हुँदै रामनाथ ढकाल अध्यक्ष भएका बेला अनेरास्ववियुको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भइन्। योगेश भट्टराई अनेरास्ववियु अध्यक्ष भएपछि विद्यार्थी राजनीतिबाट बिदा लिएकी तुम्बाहाम्फे त्यसपछि विराटनगर फर्किएर गैरसरकारी संस्थामार्फत सामाजिक काममा लागिन्।

उनको जन्मथलो तेह्रथुम र अध्ययन तथा राजनीति झापाबाट सुरु भए पनि कर्मथलो मोरङ बन्यो। मोरङमा उनले राजनीति र समाजसेवालाई सँगै अघि बढाउँदा पति घनेन्द्र जिमी तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उर्लाबारी गाविसका अध्यक्ष थिए। हाल जिमीको निधन भइसकेको छ। शिवमाया यसबीचमा अध्ययनमा लागेकाले पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा थिइनन्। उनी नवौं महाधिवेशनबाट एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन्। उनी समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी हुन्।

पार्टीभित्र उनी केपी ओली समूहबाट कहिल्यै बाहिर रहिनन्। त्यसभित्र पनि उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रियपात्र मानिन्छिन्। उनले नेपालमा महिला आन्दोलनको विषयमा विद्यावारिधि गरेकी छन्। प्राज्ञिक र लेखन कार्यमा संलग्न, कानुन पढेको, विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराएको, अभ्यासरत वकिल, अनुसन्धानकर्ता (प्राज्ञिक), बहालवाला उपसभामुख भएकाले उनले आफू सभामुख बन्न योग्य भएको बताउँदै आएकी छन्।

२०७३ सालमा केपी ओलीको सरकार नढलेको भए तुम्बाहाम्फे अहिले इजरायलमा नेपाली राजदूतका रूपमा कूटनीतिक भूमिकामा भेटिने थिइन्। तत्कालीन सरकारले उनलाई इजरायलका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। तर संसदीय सुनुवाइ हुन नपाउँदै दाहाल नेतृत्वमा कांग्रेस माओवादी सरकार बनेपछि उनीसहित सबैको नाम फिर्ता भएको थियो।

प्रकाशित: २८ पुस २०७६ ०१:२६ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App