काठमाडौं - बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निःशुल्क स्वास्थ्य जीवन बिमा गराउन थालेपछि नियामक निकाय बिमा समितिले कडाइ गरेको छ।

ग्राहकलाई आकर्षित गर्न निःशुल्क स्वास्थ्य जीवन बिमा गरे पनि भविष्यमा दाबी भुक्तानी गर्दा समस्या हुने भएकाले कडाइ गरेको बिमा समितिले जनाएको छ। बिमाको मर्म विपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम बिनाशुल्क बिमा गराउने प्रवृति बढ्दै गएकाले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो व्यापार बढाउन बिमा क्षेत्रमा विकृति नै ल्याउने योजना सार्वजनिक गर्न थालेपछि भविश्यमा निम्त्याउने समस्या रोक्न नयाँ कदम चालेको उनले बताए।

‘पहिलो कुरो बिमाशुल्क भुक्तानी नगरी बिमा नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘यदि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले बिमाशुल्क भुक्तानी गरी बिमा गरिहाले पनि भविष्यमा दाबी भुक्तानी गर्दा कसले बेहोर्छ? उनले भने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम दाबी भुक्तानी गर्ने होइन भने बिमा कम्पनीसँग कुनै सम्बन्ध नै नहुने भएपछि पीडित झन पीडित हुने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘यो विकृति रोक्न आगामी दिनमा बिमा गर्दा सम्बन्धित बिमा कम्पनीमार्फत बिमा गराउने हाम्रो उद्देश्य हो।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो रकमको बिमा गराउन थालेकाले नियन्त्रण गरेको बताउँदै उनले बिमकको सहकार्यमा बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मार्गदर्शन, २०७६ जारी गरेको बताए।

हाल मुलुकभर १९ वटा जीवन बिमा कम्पनी छन्। यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल जीबन बिमाको करिब तीन प्रतिशत व्यापार गर्दै आएको उनले बताए। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थास्थ्य बिमा गर्दा बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको बिमा गर्न पाउने भएका छन्। जसअनुसार घातक रोगको बढीमा १० लाख, औषधि उपचारको अधिकतम एक लाख र दुर्घटना बिमा बढीमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भएको हो। स्थास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार मुलुकका ४९ जिल्लामा स्थास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ।यस कार्यक्रममा हालसम्म करिब २२ लाख ५० हजार जना सहभागी भएको बोर्डका उपसचिव कृष्ण आर्चायले बताए।

हालसम्म करिब १० लाख ७० हजार पुरुष र ११ लाख ८० हजार महिलाले स्थास्थ्य बिमा गरेको उनले बताए। मुलुकका चार सय ७१ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षभित्र मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा स्थास्थ्य बिमा कार्यक्रम पु-याउने योजना छ ।’स्थास्थ्य बिमा कार्यक्रममा करिब आठ लाख २५ हजार घरधुरी सहभागी भएको बोर्डले जनाएको छ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७६ ०४:३० आइतबार