‘उपसचिवले ल्याएको विधेयकमा संशोधन हालेर नबस्नुस्’

आइतबार, २७ पुष २०७६, ०८ : २१ नागरिक

काठमाडौं – संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सांसदले नलेखेका कारण समस्या आएको सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्। विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन्।

सरोकारवाला कतिपयले विधेयक पारित होइन खारेजै गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने कतिले केही दफा सच्चाउनुपर्ने माग गरेका छन्। संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च, जुरी नेपाल, मानवअधिकार पत्रकार संघले आयोजना गरेको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौती’ विषयक अन्तक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै कुनै हालतमा पास गर्न नहुने बताएका छन्। संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भैसकेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले सांसदलाई उपसचिवले ल्याएको विधेयकमा संशोधन हालेर नबस्न सुझाए। ‘सांसदहरू आफैले कानुन बनाएर पेस गर्नुस्,’ उनले भने, ‘उपसचिवले बनाएको विधेयकमा संशोधन हालेर नबस्नुस्।’ उनले मानवअधिकार आयोगले सरकारले विधेयक ल्याउँदा बित्तिकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने धारणा राखेको बताए।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले आफूहरुले पार्टीको तर्फबाट विधेयकमा थुप्रै संशोधन प्रस्ताव दिइएको तर सुनुवाई नभएको बताइन्। विधेयक आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्दै सबैले आवाज उठाउन आग्रह गरिन्। कार्यक्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले विधेयकले जनताका मौलिक हकमाथि धावा बोलेको भन्दै खारेजै गर्नुपर्ने अडान राखे। ‘विधेयकको कुनै दफा संशोधन गरेर हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘विधेयक पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ।’

विशेषगरी विधेयकको दफा ११५ मा रहेको सूचना प्रविधि अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘गैरन्यायिक अदालत’ भएको आचार्यले टिप्पणी गरे।

नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले विधेयक खारेज नगरी केही दफा संशोधन गर्नुपर्ने बताए। आचार्यले जस्तै उनले सूचना प्रविधि अदालत गठनको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘अदालतसम्बन्धी व्यवस्था अदालतसँग मेल खाँदैन’ उनले भने, ‘दफा ११५ आपत्तिजनक छ।’ विधेयकमा कतिपयले विरोधका लागि विरोध गरिरहेको उनले बताए।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नेपाललाई सामाजिक सञ्जालमुक्त देश बनाउन खोजेको सरकारलाई आरोप लगाए। नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी प्रतिशोधमा आधारित भएर विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गरे। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति हरिहर विरहीले विधेयकमार्फत सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘शाही आयोगको झल्को आउनेगरी’ विधेयक आएकाले छलफल गर्न आग्रह गरे।
‘जिम्बाबेमा रोबट मुगाबेले सत्ताबाहिर हुँदा नागरिक अधिकारका लागि संघर्ष गरेका थिए,’ पत्रकार विरहीले भने, ‘सत्तामा पुगेपछि कुण्ठित गरेका थिए।’





यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

होटल मोक्सी आउँदै

होटल मोक्सी आउँदै

नेपालमा विदेशी चेन होटल ‘मोक्सी’ सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपालमा चेन होटल मेरियटको पाँचतारे मेरियट र तीनतारे फेयरफिल्ड सञ्चालन...

चेक रिपब्लिकको एम्बुलेन्स र मेडिकल उपकरण सहयोग

चेक रिपब्लिकको एम्बुलेन्स र मेडिकल उपकरण सहयोग

चेक रिपब्लिक डेभलपमेन्ट कोअपरेसनले नालास्थित धाग्पो शिडरब लिङ फाउन्डेसनलाई एउटा एम्बुलेन्स, विभिन्न मेडिकल उपकरणहरु र एउटा मालबाहक गाडी सहयोग गरेको...

Ncell Footer Ad