विराटनगर – ‘सहमतिमा टुंग्याउँछौं’ भन्दै सार्वजनिक मञ्चहरूमा अभिव्यक्ति दिने तर व्यवहारमा भने सामान्य तयारी पनि नथाल्ने प्रदेश सरकारको कमजोरीकै कारण प्रदेश १ को नामकरण अनिश्चित बनेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सहमतिको कुरा गरे पनि पार्टी केन्द्रको निर्देशन पर्खंदा तयारी शून्यबराबर भएको हो। ‘खासमा हामी पार्टी केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बसेका छौं,’ सत्तारूढ नेकपा प्रदेश कमिटीका एक नेताले भने, ‘राजधानीको निर्देशन छिटो आयो टुंगियो तर नामको आएको छैन, त्यसैले अघि बढेको छैन।’

गत वैशाखमा पार्टी हाई कमान्डकै योजनामुताबिक राजधानीको मुद्दा टुंग्याएको प्रदेश १ मा नामकरणको विषयले भने अहिलेसम्म छलफलको रूपसमेत पाएको छैन। त्यसो त राजधानीको मुद्दा पनि जुनसुकै बेला विवाद निम्त्याउने हिसाबले टुंगो लागेको थियो। त्यतिबेला ‘बृहत् विराट विकास क्षेत्रको विराटनगर राजधानी हुने र इटहरी, सुन्दरहरैंचा आसपासमा प्रदेशका प्रशासनिक संरचनाहरू रहने’ भनी राजधानी मुद्दा प्रदेशसभाले टुंग्याएको थियो। तर मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य प्रशासनिक संरचना विराटनगरबाट दायाँबायाँ नहुने बताइरहेका छन्।

अहिले प्रदेश नामकरणको विषयमा भने राजधानी तोक्दा जस्तो हतारो र चासो कसैलाई देखिन्न। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले ‘नाम छिट्टै तोक्ने’ भन्दै भाषण गरेबाहेक अन्य तयारी शून्य छ। संविधानतः प्रदेशको नाम, राजधानीजस्ता मुद्दा प्रदेशसभाले टुंग्याउनुपर्छ। यसका लागि स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकारको अग्रसरताको अपेक्षा संविधानले गर्छ। तर गठन भएको २३ महिना पूरा हुँदै गर्दा शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले न आन्तरिक छलफल चलाएको छ न अन्य दलसँग परामर्श नै लिएको छ।

‘प्रदेशको नाम सहमतिमा टुंग्याउनेगरी गम्भीर तयारी भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एक साता अघिमात्रै विराटनगरको एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए। त्यो तयारी के हो भन्नेबारे उनीसँगै प्रस्ट जवाफ छैन। २०७४ फागुनमा सरकार गठन भएयताको अवधिमा यसबारे औपचारिक–अनौपचारिक छलफलसमेत सुरु भएको छैन। विपक्षी र संसदीय दलको त कुरै छाडौं, मन्त्रिपरिषदकै सदस्यहरूबीच पनि यसबारे कुनै छलफल थालिएको छैन। ‘आजका मितिसम्म न दलमा छलफल भएको छ न मन्त्रीहरूबीचमै कुनै कुराकानी भएको छ,’ प्रदेश मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘नामकरणबारे बाहिर हल्ला धेरै भएको छ। काम भने केही पनि अघि सरेको छैन।’

सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदहरू सरकारी अलमलले यो विषय अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्। उनीहरूको आरोप मनोगत मात्रै छैन। सरकारी अलमलको पारो यति उच्च छ कि संसद्लाई दिने ‘बिजनेस’ तयार पार्न नसक्दा प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन पनि अनिश्चित नै छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यहरू पनि तयारी केही नभएको स्वीकार गर्छन्। तर सार्वजनिक रूपमा भने उनीहरू नै ‘तयारी भइरहेको’ भन्न हिच्किचाउँदैन्। ‘सघन रूपमा छलफल र बहस हुन सकेको छैन, यो साँचो हो,’ सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले नागरिकसँग भने, ‘तर धेरै विषयको तयारी प्रचार गर्ने खालकै हुन्छन् भन्ने हुँदैन। अब हामी दलभित्र पनि र अन्य दलसँग पनि परामर्शको तयारीमा छौं।’

सरकार गठनको २३ महिना पूरा हुँदासम्म सरकारले प्रदेशको नामबारे किन चासो दिएन, जति हतारो राजधानीका लागि ग-यो ?

प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यसलाई ‘एकदमै स्वाभाविक’ भन्दै व्यंग्य गर्छन्। ‘राजधानी कसरी तोक्ने भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख थियो, भूगोलको राजनीति जोडिएको हुँदा राजधानीको मुद्दामा सबैको चासो थियो। अन्य प्रदेशमा पनि त्यही देखिन्छ,’ उनले भने ‘तर प्रदेशको नाम कसरी तोक्ने भन्नेबारे संविधानमा केही उल्लेख छैन। पहिचानको मुद्दामा कोही सकारात्मक छैन। त्यसैले चासो एकदमै कम हुनु स्वाभाविक हो।’ उनका अनुसार जसले पहिचान खोजिरहेका छन्, उनीहरू हरेक प्रदेशसभाको गणितीय आकारमा कमजोर छन्। ‘अनि जो शक्तिशाली र निर्णायक आकारमा छन्, उनीहरूलाई पहिचानको कुरा सुन्नै मन छैन,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले नाममा चासो कम भएको हो।’

संविधानतः प्रदेशसभाले नै टुंग्याउनुपर्ने नामकरणका लागि प्रदेश सरकार पार्टी केन्द्रको निर्देशन पर्खेर बस्नुपछाडिको राजनीति पनि प्राध्यापक पोखरेलले भनेजस्तै प्रदेशको नाममा पहिचान जोड्ने कि नजोड्ने भन्नेमै आधारित छ। नेकपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच यसबारे सहमति हुन नसक्दा प्रदेशसभा र सरकार दुवै रमितेजस्ता बनेका हुन्। ‘प्रधानमन्त्री कोसी वा सगरमाथाको पक्षमा हुनुहुन्छ,’ नेकपाका एक नेताले भने, ‘दाहाल किरात प्रदेशको पक्षमा।’ त्यसैले कुरा टुंग्याउनेभन्दा अनिर्णयमै राखेर त्यसलाई लम्ब्याउनेतिर अग्रसर भएको उनको बुझाइ छ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७६ ०१:३९ आइतबार