अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र चर्चा/परिचर्चा हेर्दा मनमा धेरै शंका उठ्छ। दलहरुले यो संकटबाट पार लगाउन सक्छन् कि सक्दैनन्? मुलुकको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने दलहरुले विभिन्न समयमा जनआन्दोलनदेखि विभिन्नखाले लोकतान्त्रिक आन्दोलन गरेका नै हुन् तर व्यवस्थापकीय कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठिरहन्छ, यो सबै नागरिकको सरोकारको विषय हो।

अहिले संघीयताबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी आइरहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वबाटै अभिव्यक्ति आइरहेको छ– संघीयता आवाश्यकता होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो। यसलाई बाध्यताका रूपमा स्वीकार गरिएको भनेर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। एमाले नेता बामदेवले पनि बुधबारमात्रै यसरी बोल्नु भएको छ। यसले दूरगामी राजनीतिक विषयमा हाम्रा नेताहरू यथेष्ठ छलफल गर्दैनन् भन्ने देखाउँछ।

नयाँ संविधानले चिन्न नसक्ने सांसद पनि रहिरहने र उनीहरुले नै संविधान संशोधन पनि गरिरहने? यो प्राकृतिक छैन। जबकि उनीहरुको म्यान्डेट सकिइसक्यो।

उनीहरूले अध्ययन गरेका छैनन् वा यी विषय बुझेका छैनन् भन्ने मलाई लाग्दैन। मुलुक कस्तो बनाउने? धर्म निरपेक्षताको सन्दर्भ होस् वा संघीयता नै किन नहोस् अथवा समावेशी/समानुपातिक र लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताबारे यथेष्ठ छलफल गर्‍यौं। संविधान सभामा हामीले यी विषयमा ८–८ वर्ष छलफल गर्‍यौं। तर आज संविधान जारी गरेपछि संघीयता बाध्यता थियो भन्ने अभिव्यक्ति उदेकलाग्दो छ। तर पनि मुलुकमा भनौँ वा विश्वमा नै दलबिहीन लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न। भलै दलका नेताहरूको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेकै छ। यी सबै कुरा हेर्दा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व तदर्थवादी हो या यिनमा दूरगामी चिन्तन छैन भन्ने विषयले अहिले पिरोलिरहेको छ। तर, यो मुलुकमा राजनीति असफल भयो भने मुलुक असफल हुन्छ, यसको सफलता र असफलता राजनीतिक नेतृत्वमा भर पर्छ।

मैले पहिला पनि भन्दै आएको हुँ संघीयता धरापमा पर्छ भने त्यो संघीयताका विरोधीबाट होइन, पक्षधरबाटै पर्नेछ। राजनीतिले निकास दिन सकिँदैन र राजनीति असफल हुन लाग्यो भन्ने आवाज कतैबाट आएको छ भने त्यो राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट आएको अनुभूति गरिएको छ। राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्नेबाट राजनीति असफल हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो। यसका निम्ति राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वलाई सचेत गराउनुपर्ने पनि हुन्छ।

नागरिकले कहिलेकाहीँ 'हनुमान चालिसा' पनि गाउनुपर्ने हुन्छ। दलहरू तिमीहरु सक्षम छौं, तिमीहरूहरुबिनाको लोकतन्त्र परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौं भन्नु पर्ने हुन्छ। दलहरूमा आफ्नो भूमिकालाई राम्रोसँग सम्पादन गर्न सक्छौ र गर भन्ने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ। अर्को प्रश्न उठ्छ– के दल र दलको नेतृत्व ज्यादै नै आत्मविश्वासी भएर हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामी जसो पनि गर्न सक्छौँ भनेर मिचेका त होइन? विभिन्न दलका नेतृत्वको भनाइ हेर्दा जनता एउटा निरिह पक्ष हो, जसलाई उनीहरुले जता डोरायो त्यतै जान सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यो पनि एउटा विडम्बना हो तर जनतालाई त्यसरी लिन मिल्दैन किनभने आजको जनता निकै सचेत पनि भइसकेको छ। र, सबैभन्दा दुर्भाग्यका कुरा के हो भने मुलुकमा हामी यो किसिमको व्यवस्था लागु गछौर्ंै, हाम्रो राजनीतिक दायित्व र विकास यसमा सम्भव छ भनेर दुई–दुईवटा संविधान सभामार्फत दलहरुले यहाँसम्म ल्याएका हुन्। अब आएर भन्न थालेका छन्– अब संघीयता लागु गर्न सकिँदैन।

कस्तो संघीयता भन्ने विषयमा यथेष्ठ छलफल र बहस भइसकेको छ भन्ने लागेको थियो। घरीघरी यही विषय लगेर जनता परिचालन गरिरहनु लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको सोच्ने, सम्झने र छलफल गर्ने विषय पनि हो, सधैँभरि परिचालित भइरहने विषय पनि होइन। चार–चार वर्षसम्म किन अद्यावधिक चुनाव हुन्छ भने जनता सधैँ परिचालित हुन सक्दैन। जनताले निश्चित समयका लागि प्रतिनिधि पठाउँछन्, तिनले जनताका लागि काम गर्छन् भनेर नै अद्यावधिक चुनाव हुन्छ। हरेक कुरा जनतामा नै लैजाने हो भने प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक व्यवस्था समाप्त हुनेछ। त्यसकारण, राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मा लिइसकेपछि विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ। विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने थलो हामीले निर्माण गरिसकेका छौं, त्यो भनेको संसद् हो, त्यो भनेको सरकार हो, मन्त्रिपरिषद् हो र सरकारका विभिन्न निकाय र संस्था हुन्।

हामी अहिले अनिर्णयका बन्दी भएको अवस्थामा छौं। संसद्मा विभिन्न विधेयक अलपत्र परेका छन् जसका कारण मुलुकलाई सही ढंगले चलाउन सकिरहेका छैनौं। जस्तो कि निर्वाचनका कुरा दिन/रात रटान लगाउने तर निर्वाचन गराउने कानुन र व्यवस्थाका लागि भने कुनै ख्याल नगर्ने? निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था, जस्तो कि मतदाता अद्यावधिक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, निर्वाचन कानुन नबनाउने अनि चुनावमात्रै घोषणा गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ?

संविधान कार्यान्वयन पनि भनिरहेका छौं तर काम भने गरिरहेका छैनौं। राजनीतिलाई निर्णयहीनता/गतिहीनतातिर लानु उपयुक्त हँुदैन। त्यसले कताकता संशय उत्पन्न गराएको छ, कतै मुलुक दुर्घटनातिर जाने त होइन? राजनीति गर्नेहरुबाट नै मुलुकको राजनीति धरापमा परेको हो कि भन्ने लागेको छ।

यी सबै कुरा हेर्दाखेरी फेरि पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिक निकासको माध्यम भनेको संवाद, वार्ता र सहमति हो। राजनीतिलाई असफल बनाउने/नबनाउने राजनीतिक दलका नेताको हातमा छ भने उनीहरुबीच घनीभूत छलफल, विचार र विमर्श हुन जरुरी छ। नागरिकस्तरबाट दबाब दिनु जरुरी छ तर जनता अहिले शिथिल भइरहेका छन्, थकानमा छन्।

विगतमा सम्झौताको नाममा संस्थाहरुलाई शिथिल बनाउने काम गरेका छौं। राजनीतिक संस्था वा नागरिक समाजमाथि विभिन्नखाले आरोप/प्रत्यारोप र प्रेसमाथि विभिन्नखाले हस्तक्षेपका कारण पनि अहिले मानिस बोल्न सकिरहेका छैनन्। उदाहरणका लागि, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुंगाइन्छ र एउटा दृष्टिकोण लागु गरिन्छ तर त्यसको कुनै कार्यान्वयन गरिँदैन। बरु, उल्टै भोलिपल्टबाटै सम्झौता उल्लंघन गर्न सुरु गरिन्छ। यस्ता घटनाले विश्वासको संकट पनि उत्पन्न गराएको छ।

राजनीतिक दलले जुन किसिमका विचार र कार्यक्रम ल्याए, त्यसैको विपक्षमा जाँदा विश्वासको संकट उत्पन्न भएको हो। अहिलेको राजनीतिक दल र संस्थाप्रति विश्वासको संकट छ। त्यसैले बृहत् संवादको कार्यक्रम थाल्नुपर्छ। संसद् होस् वा सर्वपक्षीय सभा, नागरिक सुनुवाइ वा अन्य यस्ता कार्यक्रम बनाएर बृहत् राजनीतिक संवाद थाल्नुपर्छ। अविलम्ब विश्वासको वातावरण स्थापित गराउनुपर्छ।

संविधान लागु भएको दिनदेखि नै संविधान संशोधनको विषय आएको भनेर राजनीतिक दलले भनिरहेका छन्। जब पहिलो पटक संविधान संशोधन प्रस्ताव गयो, त्यो संविधान लागु भएको तेस्रो चौथो दिनमा नै टेबुल भएको थियो तर यसरी गरिएको संविधान संशोधन अपुरो भयो भन्ने माग आयो। अहिले प्रतिपक्षमा रहेको दलको नेतृत्वको सरकारले नै उक्त संशोधन प्रक्रिया टुंगाएको थियो। संविधान संशोधन छाडेर निर्वाचनमा जाने हो भने पहिला त निर्वाचनसम्बन्धी कानुनका विषयमा त सबैलाई सहमत गराउनुपर्‍यो।

निर्वाचन सम्बन्धमा अहिले आ–आफना स्वार्थ देखिन्छ तर संविधान जारी गर्ने बेलामा नै निर्वाचन गराउने गरी लागु गर्नुपर्थ्यो। यसमा पर्याप्त छलफल नगरी संविधान लागु गरियो तर संविधान जारी गर्नका लागि हाल विपक्षमा रहेको दललाई बढी हतार भयो। किनभने संविधान जारी भएपछिको सत्ताको भागबन्डाको तय जो पहिला नै भएको थियो।

संविधान लागु गर्न संक्रमणकालीन व्यवस्थाले नै सिंगो संविधान हल्लाएको अवस्था छ। संक्रमणकालीन अवस्था निकै छोटो र चाँडो हुनुपर्थ्याे। संक्रमणकालीन अवस्थामा नै सबै राजनीतिक पदको बाँडफाँट तथा लेनदेन गर्ने अनि निर्वाचनमा जाने निर्णयले नै दलहरु लोभी/पापी हुन् भन्ने देखिन्छन्। त्यसकारण राजनीतिक संस्थाहरु धरापमा छन्।

संविधान निर्माणका क्रममा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाबाट नयाँ संविधानमा जाने संक्रमणकालीन समयसीमा निर्धारणमा नै हामी चुक्यौँ भन्ने लाग्छ। संविधान जुन दिन घोषणा भयो, त्यो दिन पूर्णरूपमा लागु हुनुपर्थ्यो। पूर्णरूपमा लागु हुनका निम्ति चाँडो र छोटो संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पदको बाँडफाँटमा बढी जोड दियौं। संविधान जारी गरेपछि बनेको सरकारले निर्वाचन गरेको भए आज स्थिति अर्को ठाउँमा पुगिसक्थ्यो। संविधान निर्माणमा जस–जसको नेतृत्व थियो, उनीहरु निर्वाचनमा गएर नयाँ सरकारको नेतृत्व लिएको भए, आज स्थिति अर्को हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि दल चुके।

नयाँ सवैधानिक प्रावधानहरु लागु गर्न पुरानो संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत बनेको संसद्का सदस्यलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि चुनिएका नयाँ संसद् सदस्यले संविधानका धारा लागु गराउँदै जान्थ्यो, यो सम्भव बनाइएन।

आठ–आठ वर्षमा संविधानबारे धेरै छलफल गर्‍यौं तर संवैधानिक संक्रमणकाल कसरी पार लगाउँछौँ भन्ने विषयमा छलफल नगरी हतार गर्‍यौं भन्ने लाग्छ। सामान्य सिद्धान्तबाट हेर्दा पनि नयाँ संविधानले पुराना ६०१ सांसद चिन्दैन। अहिलेको संसद् भनेको पहिलेको संविधान सभाको रूपान्तरित संसद् हो, त्यो कम्तीमा पनि ६ महिनाभन्दा बढी हुनुहँुदैन्थ्यो या कुनै निश्चित समयभित्र त्यसलाई सम्पन्न गरिसक्नुपर्थ्याे। नयाँ संविधानले चिन्न नसक्ने सांसद पनि रहिरहने र उनीहरुले नै संविधान संशोधन पनि गरिरहने? यो प्राकृतिक छैन। आफँैले बनाएको संविधान आफँै संशोधन गर्ने तर अर्को नाम दिएर। जबकि उनीहरुको म्यान्डेट सकिइसक्यो।

संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र चुनाव नगरेर संसद्को आयु बढाउने संकेत देखिएको छ। यसले प्रक्रियातिर भन्दा पनि सुगमतातिर बढी केन्द्रित गर्छ। लोकतन्त्रमा सबैलाई चित्त बुझाउन सकिन्न, त्यसैले प्रक्रियामा जानुपर्छ। तर प्रक्रिया भन्ने विषय जटिल हुन्छ। प्रक्रिया छाडेर सुगमतातिर जान सजिलो छ। र, अहिलेको अवस्था भने सजिलोका निम्ति प्रक्रिया छाडेको अवस्था हो। राजनीतिक दलबाट सधैँ डर लाग्छ कि उनीहरु सुमगता र सहजताका लागि प्रक्रिया लत्याएर अघि बढ्छन् कि? प्रक्रिया छाडेर सुगमतातिर लाग्दा तत्कालका लागि सजिलो होला तर त्यसले पार्ने दूरगामी असर भने संकटग्रस्त नै हुनेछ। न बाटो अघि बढ्छ, एकै ठाउँमा घुमिरहन्छौं, यो कार्य बन्द गरौं  र प्रक्रिया अघि बढाउँ।

यसो हेर्दा, राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभएको भन्ने लाग्छ, जनतालाई सधैँ परिचालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरु अहिले देखिन्छन्। यो दम्भ हो, यो दम्भले उनीहरुलाई त बर्बाद गर्छ, गर्छ, सारा देशलाई पनि हानि गर्छ। यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ।

राजनीतिशास्त्री शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित

प्रकाशित: ८ पुस २०७३ ०४:४६ शुक्रबार