ओखलढुंगा – जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगामा रहेको १० करोड मूल्य बराबरको सरकारी सामान दुरुपयोग भएको पाइएको छ। समन्वय समितिमा रहेका तारजाली, जाली बुन्ने रोल–तार, खानेपानी पाइप, चार–पांग्रे तथा दुई–पांग्रे सवारीसाधन, फर्निचर, ल्यापटप, डेक्सटप कम्युटरलगायत विद्युतीय तथा निर्माण–सामग्री समितिले आफूखुसी व्यक्ति तथा संस्थालाई वितरण गरेको पाइएको हो।

समितिका पदाधिकारीले ४६ हजार एक सय १० किलो जाली बुन्ने रोल–तार, १४ हजार सात सय ३१ थान तयारी जाली समितिले सीधै व्यक्ति तथा संस्थालाई अनियमित ढंगले वितरण गरेका हुन्। बजार भाउअनुसार रोल–तारको करिब ६४ लाख ५५ हजार र तयारी तार–जालीको मूल्य आठ करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पर्छ।

त्यसैगरी, समितिले १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको खानेपानीको पाइपसमेत समितिले विभिन्न व्यक्तिलाई वितरण गरेको छ। १६ देखी दुई सय एमएमसम्मको पाइप सीधै व्यक्तिलाई दिएको पाइएको छ। १६ एमएमको चार हजार पाँच सय, २० एमएमको पाँच हजार पाँच सय, २५ एमएमको तीन हजार नौ सय, ३२ एमएमको आठ सय, ४० एमएमको तीन हजार ६ सय, ५० एमएमको दुई सय, ६३ मिटरको तीन सय र दुई सय एमएमको ३४ मिटर पाइप तत्कालीन जिल्ला समन्वय अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीले सीधै वितरण गरेका हुन्।

स्थानीय एक हार्डवेयर व्यवसायीका अनुसार उक्त परिमाणको खानेपानी पाइपको मूल्य १२ लाख ३१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ। त्यसैगरी मैनालीले चार सय ३० वटा गल, तीन सय २४ वटा गैंती, तीन सय ६३ वटा बेल्चा, एक सय ७७ वटा फोरुवा, ४५ वटा हतौडी, दुई सय २९ वटा घन, दुई सय ४१ वटा कोदालो, एक सय ६१ वटा टकटके, १२ वटा बन्चरो, ४५ वटा सिलवरको गाग्री, दुई सय ६ वटा छिनो र ७७ वटा ह्वील–ब्यारोसमेत बाँडेका छन्।

जिसस स्रोतका अनुसार तार–जाली र जालीबुन्ने रोल–तार प्रायः जिल्ला समन्वय समितिका सभापति जयबहादुर श्रेष्ठले वितरण गरेका हुन्। समन्वय समितिमा रहेको सामग्री लैजाने सबैभन्दा बढी समितिकै सदस्य, उनीहरूका आफन्त र कर्मचारी छन्। समितिका सदस्यहरू सीता सार्की, विजय लामा, सुन्तला परियार, रामचन्द्र बोगटी, निरबहादुर थापा र होमबहादु विक आफैंले पनि समितिको सरकारी सवारीसाधन र तारजाली, पाइप, निर्माण–सामग्रीलगायत सामग्रीहरू लगेका हुन्। यसका साथै केही वडा कार्यालय, विद्यालय, सञ्चारमाध्यम र कृषि समूहको ठाडो मागको आधारमा पनि कतिपय ल्पापटप, कम्प्युटर, स्टल तथा काठको दराज, फर्निचर दिएका छन्।

सामान बाँड्ने होडबाजी
समन्वय प्रमुख श्रेष्ठ र अधिकारी मैनालीले प्रतिस्पर्धात्क रूपले सरकारी सम्पत्ति वितरण गरेको भेटिएको छ। प्रमुख श्रेष्ठले तीन सय ३५ जनालाई तारजाली, रोल–तार, गल, गैंती, बेल्चा, सानो–ठुलो हतौडी, छिनो, त्रिपाल, हेल्मेट र ठेलागाडा वितरण गरेका छन्। सामान लाने अधिकतर प्रमुखका आफन्त र पार्टीनिकटका छन्। यसका साथै तत्कालीन समन्वय अधिकारी मैनालीमार्फत समन्वय समितिका ६ जना सदस्यले सामान लगेका छन्। उनले सदस्यहरूसहित ६४ जनालाई सामग्री वितरण गरेको तथ्यांक छ। बाँकी पनि सदस्यका नजिकका हुन्।

जिल्ला समन्वय अधिकारी जयबहादुर श्रेष्ठ र उपप्रमुख दीलकुमारी खतिवडा, तत्कालीन जिल्ला समन्वय अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीलगायत सदस्यहरूले सरकारी सम्पत्ति आफूखुसी हिनामिना गरेको पाइएको छ। उनीहरूबीच कानुनविपरीत तारजाली, सवारीसाधन, पाइप, फर्निचर, कम्प्युटरलगायत सामग्री वितरण गर्न एक–अर्कामा प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ। २०७५ चैत १४ भन्दा अघिसम्म समन्वय समितिमा रहेको सामग्री समन्वयबिना आफूखुसी व्यक्ति तथा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी कार्यालयलाई वितरण गरिएको हो।

तथापि प्रमुख श्रेष्ठले आवश्यकता र मागको आधारमा आफूले ती सामग्री वितरण गरेको दाबी गरेका छन्। उनी जिल्लामा नभएको समयमा २०७५ चैत १४ गते कार्यबाहक प्रमुख दीलकुमारी खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समितिको स्टोरमा बाँकी रहेको तारजाली, पाइलगायत जिन्सी सामग्री तत्कालीन समन्वय अधिकारी मैनालीलाई वितरण गर्ने अधिकार दिएको थियो। बैठकले सो मितिभन्दा अगाडी बाँडिएको सामग्रीको अनुमोदनसमेत गरेको थियो।

प्रमुख श्रेष्ठ र समन्वय अधिकारी मैनालीले होडबाजीमा सामान बाँडेर सके,’ स्रोतले भन्यो, ‘जिल्ला समन्वय समितिमा लापरबाही हुनुको प्रमुख कारण पदाधिकारीबीचको द्वन्द्व हो।’ प्रमुख श्रेष्ठ जिल्ला बाहिर गएको समयमा उपप्रमुख खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सदस्यहरू ओमकुमारी दाहाल, सुन्तला परियार, होमबहादुर विक, विजय लामा, निरबहादुर थापामगर, रामचन्द्र बोगटी र सीता सार्की सहभागी थिए। स्रोतका अनुसार समन्वय समितिका सदस्यहरूले दामासाही भाग गरेर समान लगेका थिए। उनीहरूले लगेको सामान आफन्त र नजिकका कार्यकर्तालाई बाँडेका थिए।

सवारीसाधनको दुरुपयोग
जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाले नियमविपरीत सरकारी सवारीसाधन वितरण गरेको छ। समितिले विभिन्न स्थानीय तह तथा व्यक्तिलाई सरकारी सवारीसाधन वितरण गरेर दुरुपयोग गरेको हो।

जिल्ला समन्वय समितिले बाँडेको बा१व ९५३४ नम्बरको डिस्कोभर मोटरसाइकल सुनकोसी गाउँपालिकाको सिस्नेरीमा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको छ। सो मोटरसाइकल कसले कहिले लगेर छोडेको भन्ने विषयमा स्थानीयलाई थाहा छैन। सो मोटरसाइकल समन्वय समितिका प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठमार्फत सुनकोसी गाउँपालिका–४ का एक व्यक्तिले लगेर त्यसरी अलपत्र पारेका बताइन्छ।

यति मात्र होइन जिल्ला समन्वय प्रमुख श्रेष्ठ र तत्कालीन जिल्ला समन्वय अधिकारी मैनालीले एउटा टाटा–सफारी गाडीसहित १० वटा मोटरसाइकल व्यक्ति तथा स्थानीय तहलाई वितरण गरेका छन्। २०७६ असार ८ गते जेष्ठ सदस्य ओमकुमारी दाहालको अध्यक्षतामा समितिको बैठक राखी मैनालीले एउटा टाटा–सफारी गाडी मानेभञ्ज्याङ गाउँपलिकालाई दिएका छन्।

गाडी सञ्चालन र मर्मत गर्न स्रोत नभएको भन्दै गाडी सोझै गाउँपालिकालाई दिइएको हो। यसका साथै समन्वय समिति पदाधिकारी र अन्य व्यक्तिले समेत सरकारी मोटरसाइकल दुरुपयोग गरिरहेका छन्। पाँचवटा सरकारी मोटरसाइकल जिल्ला समन्वय समितिका पाँचजना सदस्यले प्रयोग गरिरहेका छन्। समितिका सदस्यहरू होमबहादुर विकले स१व ४६१ नम्बरको मोटरसाइकल, विजय लामाले बा१व ७६८३ नम्बरको मोटरसाइकल, निरकुमार थापामगरले बा१व ९०७६ नम्बरको मोटरसाइकल र सुन्तला परियारले बा१व ५३१० नम्बरको यामाहा रेजेटर स्कुटी लगेका छन्।

तीनजनालाई समन्वय अधिकारी मैनाली र दुईजनाले समन्वय प्रमुख श्रेष्ठमार्फत लगेको जिसस स्रोतले बताएको छ। स्थानीयका अनुसार सदस्यहरूले ती मोटरसाइकलहरू व्यक्तिगत कामका लागि बढी प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरिरहेका छन्। मोटरसाइकल लाने अधिकतर सदस्यसँग सवारीचालक अनुमति–पत्रसमेत छैन।

जिल्ला समन्वय समितिबाट मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका सरुवा भएर गएका तत्कालीन सबओभरसियर वैद्यनाथ यादवले प्रयोग गरेको मोटरसाइकल उनले सँगै लिएर गएका छन्। समन्वय अधिकारी मैनालीको सहमतिमा यादवले आफूले प्रयोग गरेको सरकारी मोटरसाइकल सरुवा भएको ठाउँमा सँगै लिएर गएका हुन्।

यसका साथै जिल्ला समन्वय समितिबाट सुनकोसी गाउँपालिका–७ ले दुईवटा र वडा–८ ले एउटा मोटरसाइकल लिएर प्रयोग गरिरहेका छन्। बिग्रिएका चारवटा मोटरसाइकल भने जिससको स्टोरमा थन्किएका छन्। त्यसबाहेक चालू अवस्थामा रहेको एउटा मात्र मोटरसाइकल जिससका कर्मचारीले प्रयोग गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखसहित दुईजना सदस्यले प्रदेश सरकारले तोकेको यातायात खर्चबाहेक सवारीसाधन सुविधा लिएका छैनन्। उपप्रमुख दिलकुमारी खतिवडा र सदस्यहरू ओमकुमारी दाहाल र सीता सार्कीले सवारीसाधन सुविधा नलिएका हुन्।
प्रदेश एकको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यका लागि तोकेको सुविधाविपरीत पाँचजना सदस्यले सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका छन्। समितिका सदस्यले यातायात खर्चबापत मासिक चार हजार पाउने व्यवस्था छ। तर कुनै सरकारी सवारीसाधन सुविधाका लागि प्रयोग गर्न पाउने छुट छैन।

सरकारी मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेका सदस्यहरूले दोहोरो सुविधा लिएको हुन सक्ने एक स्थानीयले बताएका छन्। नाम नबताउने सर्तमा उनले भने ‘सरकारी मोटरसाइकल चढिरहेका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले तोकेको यातायात खर्चबापत प्रतिमहिना चार हजार पनि लिएका हुन सक्छन्।’

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकालाई दिइएको टाटा–सफारीबाहेक अन्य तीनवटा चारपांग्रे गाडी मध्य दुईवटा बिग्रिएको र एउटा समन्वय प्रमुख श्रेष्ठले प्रयोग गरिरहेका छन्। उक्त गाडी तथा मोटरसाइकलहरू गरिबी निवारण कोषको कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र ड्रिलिपलगायत कार्यालयले कार्यक्रम सकिएपछि हस्तान्तरण गरेका थिए।

सामानको दुरुपयोग बढी
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, सदस्यलगायत समन्वय अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीले वितरण गरेको सामग्रीको सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग भएको पाइएको छ। वितरण गरिएका तारजाली व्यक्तिले बाख्रा तथा कुखुराका खोर बनाउन, घर वरपर घेराबेरा गर्न, व्यक्तिगत पर्खाल लगाउन पाइएको छ, कतिपयले घरमा त्यत्तिकै स्टोर गरेको भेटिएको छ। ‘खोला–खोल्सा तथा पहिरो रोकथामका लागि प्रयोग हुने जालीको दुरुपयोग भएको पाइएको छ,’ मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–२ वाक्साका वडाध्यक्ष उमेश कार्कीले भने, ‘कहीं घर–गोठको ढोकासमेत बनाएर लगाएको पाइएको बताए।

‘कहाँबाट कसले दिएर ल्याए, गाउँमा तारजाली छन्। बाख्राको खोर, बारी बार्न प्रयोग भएका छन्,’ उनले भने, ‘वर्षामा बाढी–पहिरोले स्थानीयको घर जोखिममा पर्दा रोकथामका लागि तारजाली पाइएन।’ वाक्सास्थित मनकामना माविका प्रधानाध्यापक महिन्द्रबहादुर कार्कीको घरमा ३०, चन्द्रबहादुर कार्कीका घरमा १५, जिसस सदस्य सुन्तला परियारको घरमा १०, चन्द्रबहादुर थापाको घरमा १५ र राममनि राईको घरमा २० थान जाली अलपत्र अवस्थामा रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए।

जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यसमेत रहेका वाक्साकी सुन्तला परियारको पहलमा उक्त जाली लगिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। रातको समयमा ट्र्याक्टरबाट जाली लगिएको बुझिएको छ। यसका साथै एक सय ७१ जनाले लगेका करिब १४ हजार सात सय ३१ थान तयारीजालीको पनि दुरुपयोग भएको स्थानीय बताउँछन्।

विभिन्न निर्माण कम्पनीका ठेकेदारहरूले समेत तारजाली, जालीबुन्ने रोल–तार लगेको तथ्य पाइएको छ। ओखलढुंगाका निर्माण–व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनोद ताम्राकारले पनि १५ थान जाली लिएका छन्। अर्का एक निर्माण–व्यवसायी दिनेश श्रेष्ठले पनि १० रोल जाली बुन्ने तार लगेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिले सामान वितरणमात्र नभई बिक्रीसमेत गरेको हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ।

केही समयअघि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरी कति सामग्री वितरण भए भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत नभएको बताएका थिए। सबै यथार्थ पत्ता लगाउन आफ्नातर्फबाट समेत अध्ययन थालेको सभापति श्रेष्ठको भनाइ थियो। स्थानीय सडक सहयोग कार्यक्रम (एलआइआरपी) र स्विस सरकार विकास नियोग (एसडिसी) ले तयारी तार–जाली, रोल–तार, हम्मर, गैंतलगायतका निर्माण–सामग्री जिल्ला समन्वयमा जिम्मा लगाएको थियो।

साथै तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालय, साल्ज, युवा समिति, आएएचडिपीलगायत कार्यालय तथा संघसंस्थाले पनि सवारीसाधनलगायत सम्पूर्ण सामानहरू जिल्ला समन्वय समितिमा छोडेका थिए। ती कार्यालयबाट बुझाइएका ल्यापटप कम्प्युटर, फर्निचरसमेत समितिले विभिन्न व्यक्ति तथा कार्यालयलाई बाँडेको छ। एक कर्मचारीका अनुसार कार्यालयमा अहिले एउटा पनि कम्प्युटर छैन। आफ्नै व्यक्तिगत ल्यापटप चलाएर कार्यालयको काम गर्नुपरेको छ।

जिल्ला समन्वय समितिको स्टोरमा रहेको १० करोडभन्दा बढी मूल्यको सामग्री समन्वय समितिका पदाधिकारीले हिनामिना गरेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाले छानबिन गरिरहेको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको स्टोरमा राखिएको तारजाली, जाली बुन्न बाँकी तार, खानेपानीको पाइप, ज्यावललगायत त्रिपाल र कम्बल हिनामिना भएको उजुरी परेपछि छानबिन थालिएको हो।

प्रतिक्रिया दिन्नँ : श्रेष्ठ
आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई बाँड्नका लागि समन्वय समितिका सदस्यहरूकै मागको आधारमा सामग्री वितरण गरेको तत्कालीन समन्वय प्रमुख नारायणप्रसाद मैनालीले बताए। उपप्रमुखलगायत सदस्य र केही गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले मागेकाले तारजाली, रोल–तार, पाइप, हम्मरलगायत सामग्री वितरण गरेको उनको भनाइ छ। ‘समन्वय प्रमुखले मात्र एकलौटी सामान बाँडेपछि सदस्यहरूले गुनासो गरे,’ उनले भने ‘आ–आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई बाँड्ने गरी समितिका सदस्यहरूले सामान मागेपछि दिएको हुँ।’

२०७६ असार ७ गते समन्वय समितिका जेष्ठ सदस्य ओमकुमारी दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरी सामान बाँड्ने अख्तियारी दिएकाले आफूले वितरण गरेको उनको दाबी छ। लामो समयदेखि घामपानीमा राखिएको रोल–तार बिग्रिन लागेका, पाइप मुसाले काट्न थालेका, हम्मरलगायत निर्माण सामग्री खिया पर्न थालेका कारणले पनि आफूले ती सामग्री वितरण गरेको मैनालीले बताए।

सडक मर्मत गर्न, खानेपानी बिग्रिएको ठाउँमा मर्मत गर्न नागरिकले सामान माग गरेकाले वितरण गरेको उनको जिकिर छ। मैनालीका अनुसार समन्वय समितिमा सवारीसाधनका कारण परेको आर्थिक भारलाई कम गर्न मोटरसाइकल र गाडी गाउँपालिकासहित वडा र समन्वय समितिका सदस्यलाई दिइएको हो।

यता, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले भने यस विषयमा आफूले चाँडै पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने तयारी गरिहेको बताएका छन्। उनले आफूले पत्रकार सम्मेलनमै सबै कुरा भन्ने भन्दै समाचारका लागि कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। तत्कालीन समन्वय अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीले ४६ र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले दुई सय ३५ व्यक्ति तथा संस्थालाई लिखित माग र सिफारिसबिनै मौखिक आधारमा विभिन्न प्रकारका सामान वितरण गरेको प्रमाण नागरिक प्रतिनिसँग सुरक्षित रहेको छ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७६ ०१:४३ शनिबार