काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताको ठाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको एक उपसमितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ। निगमले गत आइतबार राती पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले मूल्य बढाएपछि संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तरगतको उपसमितिले बिहीवार नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिब प्रेम राईलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो। भाउ बढेपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर  १ सय १ रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेल र मट्टीतेल लिटरको ७७ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको थियो।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले पठाएको मूल्य, नेपाल र भारतबीच मूल्य अन्तरको कारण भारततर्फनै चोरी निकासी हुन्छ भन्ने बहाना बनाएर मूल्य बढाउन नपाइने सांसदहरुको तर्क छ। 'चोरी निकासी रोक्ने नाममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु जायज छैन,' उपसमितिका संयोजक सुवास ठकुरीले भने, 'मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगत गर्न निर्देशन दिएका छौं।'

 निगम र आपूर्ति मन्त्रालयले भाउ बढाउने विषयमा दिएको जवाफमा जनप्रतिनीधिको संस्था संसदीय समिति सन्तुष्ट हुन नसकेको जनाएको छ। अहिलेको मूल्यवृद्धि स्थगन गरी मूल्य निर्धारणका आधारहरुमा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको छलफल निचोड र निर्देशनपछि मात्र मूल्यका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न आपूर्ती मन्त्रालय र निगमलाई निर्देशन दिने दिएको ठकुरीले बताए।

निगम श्रोतका अनुसार मूल्यवृद्धि गर्दा निगमले आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोरा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत मौखिक स्वीकृति लिएको थियो। 'सरकारले गरेको मूल्यवृद्वि सरकार स्वयंले स्वीकृत गरेको पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि –२०७१'को मर्मत विपरित रहेको समेत निर्देशनमा उल्लेख छ। कार्यविधिमा २ प्रतिशतभन्दा मूल्य घटबढ गर्न नपाइने उल्लेख रहेको उपसमितिको जिकिर छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तय गर्दा लिइएका आधारहरु सडक मर्मत सम्भार कर, प्रदुषण शुल्क, मूल्य स्थिरिकण कोष, बुढीगण्डकीको लागि पूर्वाधार कर, निमको पूर्वाधार विकास कार्यक्रममाका सम्बन्धमा तीन वषयमा ती शीर्षकहरुमा प्राप्त आम्दानी र खर्च उपसमितिमा उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ।

संसदीय उपसमितिले निर्देशन दिए पनि स्थगन नहुने निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले बताए। 'बोर्डरसँगको मूल्य मिलाउनु पर्ने बाध्यताले मूल्य समायोजन गरेका हौं,' खड्काले भने, 'तत्काल मूल्य स्थगन हुँदैन। थप छलफलबाट केही निचोड आउला।'

निगमले यसअघि पेट्रोल लिटरको ९७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल ७३ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो। अहिले ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ छ। हवाई इन्धनको मूल्य आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँबाट ८६ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिहजार लिटर ७ सय रहेको छ।

 निगमले अहिले पनि पेट्रोलमा लिटरको ३ रुपैयाँ ४३ पैसा, डिजेल १ पैसा, मट्टीतेल १९ रुपैयाँ ६५ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १२ रुपैयाँ ५ पैसा, अन्तराष्ट्रियतर्फ १९ रुपैयाा ६७ पैसा नाफा लिँदै आएको छ। ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर ८० रुपैयाँ ६९ पैसा घाटा रहेको छ।

निगमकै प्रक्षेपण अनुसार अहिले पनि मासिक २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफा रहेको छ। निगमलाई मासिक करोडौं नाफा हुँदा पनि मूल्य बढाउनु स्वभाविक नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधब तिमिल्सनाले बताए। 'तेलको मूल्य बढ्नासाथ त्यसको असर प्रत्यक्ष बजारमा पर्छ,' उनले भने, 'निगम उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्‍यो।' अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोग हुने स्वचालित मूल्य प्रणाली निगमले २०७१ भदौबाट सुरु गरेको भए पनि आँफु अनुकुल प्रयोग गर्दै आएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार आइओसीबाट महिनाको दुईपटक मूल्य आउने र सोहीअनुसार निगमले पनि उक्त भाउकै आधारमा गर्नुपर्ने भए पनि निगमले यसलाई अनुसरण गरेको छैन। भारतले हरेक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरी सोहीअनुरुप मूल्यसूची नेपाललाई उपलब्ध गराउँछ। त्यसैका आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ।

करिब डेढ दशकदेखि घाटामा रहेको निगम दुई वर्ष अवधिमा गत असारबाट ऋणमुक्त छ। निगमले दुई वर्षमा सरकारलगायत विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेको थियो। ऋण तिरेपछि उपभोक्तासँग लिँदै आएको ब्याज र ऋण भुक्तानीबापतको रकम पूर्वाधार कोषमा लिइरहेको छ।

प्रकाशित: ८ पुस २०७३ ०४:२२ शुक्रबार