काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही कानुनका कारण अनुसन्धानमा अप्ठेरो भएकाले क्षेत्र फराकिलो पारिदिन संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका अधिकारीले बिहीबार समितिका सदस्य आयोग अनुगमनका लागि पुगेका बेला यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

सभापति मोहनसिंह राठौरको नेतृत्वमा पहिलोपटक सुशासन समिति अनुगमनका लागि अख्तियार पुगेको हो। अख्तियार र अन्य निकायबीच दुरी बढिरहेका बेला  आयोग पदाधिकारी र कर्मचारीले समस्याबारे समिति सदस्यसँग छलफल गरे।

आयोग अधिकारीले काम गर्ने क्रममा आइलाग्ने चुनौती सांसदलाई सुनाए। अख्तियारले नयाँ संविधानमा अन्तरिम संविधान २०६३ मा लेखिएको 'अनुचित कार्य' शब्द हटाइएको भन्दै संशोधन गरी थप्न आग्रह गरे। 'अनुचित कार्य' को नाममा जथाभाबी पत्र काटिएको भन्दै संविधानमा सो शब्द हटाइएको थियो।

'अनुचित कार्य' गरेको व्यक्तिलाई आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाएको भन्दै संविधान संशोधन गरी थप्न सांसदलाई आग्रह भएको हो। आयोगका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले 'अनुचित कार्य' को छानबिन प्रावधान हटाइएकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा सुस्तता आउनसक्ने बताए।

सचिव क्षेत्रीले भने, 'संविधानमा केही संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ। यो उचित समय छ। 'अनुचित कार्य' शब्द थपिदिनुहोस्।' आयोगले संविधान संशोधनका लागि पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्केको बताइएको छ। नीतिगत विषयका नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट प्रशासनिक निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको गुनासो पनि अख्तियारको छ।

सांसदले अख्तियारले विगतमा 'अनुचित कार्य' शब्दमाथि टेकेर धेरैलाई त्रसित पारेका कारण हटाइएको स्पष्ट पारे। समिति सदस्य कृपासुर शेर्पाले अख्तियारले जुनसुकै विषयलाई अनुचित कार्य भनेर कार्वाही गर्ने भएकाले नराखिएको बताए। उनले बाहिर हल्ला नगरीकन आन्तरिक गोपनीयताका आधारमा अनुसन्धान कारबाही चलाउन सुझाए।

सांसद हर्कबोल राईले अख्तियारले पूर्वाग्रही भएर काम गरेको हो कि भन्ने भ्रम जनतामा रहेको बताए। उनले भने, 'अख्तियारमाथिको भ्रम चिर्न जरुरी छ। यो भ्रम चिर्‍यो भने आयोगमाथि जनताको विश्वास बढ्नेछ।' समिति सदस्य नरसिंह चौधरीले आयोगप्रति जनताको अपेक्षा सेलाएको बताए।

सांसद सुशीला नेपालले पनि अख्तियारले पूर्वाग्रही ढंगले काम गरेको जनताको गुनासो भएको बताइन्। उनले भनिन्, 'गोप्य ढंगले छानबिन गर्नुस्। दोषी पाइएपछि मात्र प्रचार गर्नुस्।'

अन्तरिम संविधानको धारा १२० मा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत 'कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था भएकोमा नयाँ संविधानमा 'अनुचित कार्य' हटाएर अरु जस्ताको तस्तै राखिएको छ।

गैरकानुनी रुपमा अर्को देशमा सम्पत्ति राख्नेविरुद्ध कारबाही गर्न कुनै कानुन नहुँदा हेर्न नसकेको गुनासो अख्तियारका अधिकारले गरे। सचिव क्षेत्रीले निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारसमेत हेर्न सकिने कानुन बनाउन सांसद्सँग आग्रह गरे। उनले आयोगका चुनौतीबारे वर्णन गर्दै केही विषयमा अनुसन्धान गर्न अप्ठेरो भएकाले आयोगको क्षेत्र फराकिलो पारिदिन आग्रह गरे।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले समितिसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताए। उनले भ्रष्टाचार निवारण आयोगले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले सबै पक्षको सहयोगको आसा व्यक्त गरे। उनले भने, 'आयोग पूर्वाग्रही भएर अघि बढेको छैन। कहिलेकाहीं काम गर्दै जाँदा जानेर, नजानेर त्रुटि हुन सक्छ, सच्चिन सकिन्छ।' उनले भ्रष्टाचार सानो ठूलो नहुने बताए। अख्तियारलाई केही ऐनका प्रावधानले संकुचित बनाउँदै भने, 'काम गर्ने वातावरण पाऊँ।'

समितिका सभापति राठौरले आयोगले आफ्नाबारे जनमानसमा उठेका टीकाटिप्पणी स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए। आयोगलाई विश्वसनीय, मर्यादित बनाएर अगाडि बढाउन समितिको सहयोग रहने पनि उनले बताए।

प्रकाशित: ८ पुस २०७३ ०३:०८ शुक्रबार