८ वैशाख २०८१ शनिबार
समाज

वन्यजन्तु आतंकले थला परेको बालापुर गाउँ

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तुबाट पीडित बालापुर गाउँ। तस्बिर : अर्जुन/नागरिक

बाँके (बालापुर) – एक महिनाअघि गाउँनजिकैको सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका बेला पाटेबाघको आक्रमणमा परी राप्ती सोनारी–८ बालापुर की ६० वर्षीया ठगी खड्काको मृत्यु भयो। त्यो घटनाको त्रास गाउँमा अहिले पनि कायमै रहेको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने बालापुर वन्यजन्तुबाट अति प्रभावित गाउँ हो।

कृषि पेसामा निर्भर रहेका यहाँका स्थानीय निकुञ्जका वन्यजन्तुबाट लामो समयदेखि पीडित छन्। निकुञ्ज स्थापना भएयता मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ। उक्त गाउँ उत्तरतिरबाज र दक्षिणमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरले घेरिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट करिब एक किलोमिटर उत्तर जंगलभित्र पर्ने उक्त गाउँमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वले साना–ठुला घटना दोहोरिरहन्छन्। ‘अब त सामुदायिक वनभित्र पस्नै डर लाग्छ,’ स्थानीय गीता गिरीले भनिन्, ‘बाघले आक्रमण गर्ने हो कि हात्तीले आक्रमण गर्ने हो केही ठेगान हुँदैन।’

वन्यजन्तु गाउँमै आएर बालीबोट खाइदिँदा पनि प्रतिवाद गर्ने अवस्था नरहेको उनको दुखेसो छ। निकुञ्जमा बर्सेनि पाटेबाघको संख्या बढिरहेको छ। सडकबाट गाउँमा आवतजावत गर्दा स्थानीयले दिउँसै कयौं पटक पाटेबाघ फेला पारिसकेका छन्। निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा धेरै संख्यामा बाघ र अन्य वन्यजन्तु वृद्धि भएका कारण गाउँ जोखिममा परेको जनशक्ति आधारभूत विद्यालय बालापुरका प्रधानाध्यापक मोहन खत्री बताउँछन्।

राज्यले निकुञ्जका वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम नचालेको उनको आरोप छ। बँदेललगायत वन्यजन्तु गाउँमा आएर बालीबोटमा नोक्सानी पु-याउने गरेको उनले सुनाए। कुनै पनि वन्यजन्तु गाउँमा आउन नदिन बलियो तारबारको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको माग छ।

राज्यले मानवलाई कम अधिकार र वन्यजन्तुलाई बढी अधिकार दिएको छ। जनावरले मान्छेलाई आक्रमण गरेर मारे पनि सामान्य राहतको व्यवस्था छ तर मान्छेले जनावरलाई मारेको खण्डमा कडा कानुन लाग्छ।

२०६७ सालमा निकुञ्ज स्थापना भइसकेपछि तत्कालीन समयमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पश्चिम मूल नहरलाई गाउँदेखि दक्षिणतिरबाट विस्तार गर्दा बालापुरका स्थानीयले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन चर्काएका थिए। सिक्टा नहरलाई गाउँभन्दा दक्षिणतिरबाट विस्तार गर्दा आफूहरू असुरक्षित हुने भन्दै स्थानीयले आन्दोलन गरे पनि आयोजना कार्यालयले बलजफ्ती रूपमा नहर विस्तार गरेको थियो। अधिकतर स्थानीय कृषि पेसामै निर्भर रहेका कारण ज्यानको बाजी थापेर भए पनि घाँस काट्न सामुदायिक वनभित्र जाने गर्छन्।

मध्यवर्ती सामुदायिक वनक्षेत्र पनि निकुञ्जका वन्यजन्तुको बासस्थान बनेको छ, जसका कारण वन्यजन्तु र मानवबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। तीन सयभन्दा बढी घर रहेको उक्त गाउँका स्थानीयका लागि सरकारले आय आर्जनमुलक कार्यक्रम नल्याउँदा घाँस काट्न जंगल जानुपर्ने बाध्यता रहेको प्रधानाध्यापक खत्रीले बताए। महिला र पुरुषलाई आय आर्जनका कार्यक्रम आएनन्। ‘यहाँ बस्ने धेरैजसोले चार–पाँच कठ्ठामा आफ्नो जीविका चलाएका छन्, त्यसकारण मृत्यु सहेर भए पनि जंगल जान बाध्य छन्,’ उनले भने ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आय आर्जनका कार्यक्रम ल्याएको भए गाउँ छाडेर जानुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन।’

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सो गाउँका ७० जनाको बालीनालीमा वन्यजन्तुले क्षति पु-याइदिएका थिए। निकुञ्ज कार्यालयले राहत तथा क्षतिपूर्ति दिए पनि धेरै झन्झटिलो रहेको स्थानीय बताउँछन्। ‘किसानले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न वडाको सिफारिस, गाउँपालिकाको सिफारिस, मध्यवर्ती क्षेत्र समितिको सिफारिस, गाउँमा भएको समूहको सिफारिस लिनुपर्ने अवस्था छ, एउटा किसानले क्षतिपूर्ति लिनको लागि युद्ध जितेको जस्तै जित्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ,’ खत्रीले भने।

सुरुमा थारु समुदायको बसोबास रहेको उक्त गाउँमा २०३६ सालबाट रुकुम र सल्यानबाट बसाइँ सरेर आएका व्यक्तिको बसोबास हुन थालेपछि गाउँको जनसंख्या बढेको हो। निकुञ्ज घोषणा हुनुभन्दा पहिले गाउँमा बस्ने वातावरण भए पनि पछिल्लो समयमा वन्यजन्तुले आतंक सिर्जना गरेको स्थानीय मोहन गौतम बताउँछन्। राज्यले मानिसलाई भन्दा बढी अधिकार वन्यजन्तुलाई दिएको उनको बुझाइ छ। ‘हाम्रो यहाँ राज्यले मानवलाई कम अधिकार र वन्यजन्तुलाई बढी अधिकार दिएको छ,’ गौतमले भने ‘जनावरले मान्छेलाई आक्रमण गरेर मारे पनि सामान्य राहतको व्यवस्था छ तर मान्छेले जनावरलाई मारेको खण्डमा कडा कानुन लाग्छ।’

उक्त गाउँलाई वन्यजन्तुबाट जोगाउन निकुञ्ज प्रशासनले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा करिब तीन किलोमिटर क्षेत्रमा कंक्रिट वालसहितको तारबार गर्दैछ। गाउँ वरिपरि तारबार गर्न ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा ठेक्का प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको बताइएको छ। विगतमा तारबार गरे पनि वन्यजन्तु सहजै छिरेर बालीनालीमा क्षति पु¥याएको स्थानीय बताउँछन्।

बाघले आक्रमण गर्दा पत्नीको मृत्यु भएपछि बालापुरका तिलाराम खड्का अहिले जंगलमा पस्न डराउँछन्। पत्नीको मृत्यु भएपछि घरमा एक्लो भएका खड्काले निकुञ्ज कार्यालयबाट १० लाख क्षतिपूर्ति र ५० हजार किरिया खर्च तथा राप्ती सोनारी गाउँपालिका कार्यालयबाट १० हजार राहत रकम पाए। तर पत्नी गुमाउनुपर्दाको पीडाले उनलाई अहिले पनि सताइरहन्छ। ‘निकुञ्जले क्षतिपूर्ति त दियो तर मान्छेको ज्यानभन्दा ठुलो क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन,’ उनले भने। घटनापछि राहत र क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा पनि सरकारले निकुञ्जका वन्यजन्तुबाट सुरक्षित बनाउन गराउनुपर्ने स्थानीयको माग छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष उत्तरतिर निकुञ्ज र दक्षिणतिर सिक्टा नहर भएका कारण बालापुर गाउँ वन्यजन्तुबाट बढी पीडित रहेको बताए। ‘निकुञ्ज छेउछाउका धेरै गाउँ वन्यजन्तुबाट पीडित छन्, बालापुर गाउँ त अझ बढी पीडित छ,’ उनले भने। तारबारका लागि निकुञ्जले विगतमा बजेट खर्च गरे पनि त्यति पर्याप्त नभएको वडाध्यक्ष बस्नेत बताउँछन्।

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराईले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि मध्यवर्ती क्षेत्रमा ६ किलोमिटर क्षेत्रमा तारबार गर्न डेढ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको बताए। ‘तारबारको काम गर्न ठेक्का प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ,’ उनले भने। वन्यजन्तु र मानवबीच बढी द्वन्द्व हुने क्षेत्रलाई तारबार गर्न प्राथमिकता दिइएको भट्टराईले जनाए। उनले थपे, ‘कार्यक्षेत्र र कामका हिसाबले यो बजेट कम हो तर विगतको भन्दा चाहिँ बढी नै हो।’

प्रकाशित: २५ पुस २०७६ ०२:१९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App