वीरेन्द्रनगर – कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको बैठक शुक्रबार काठमाडौंमा बस्न लागेको छ। कर्णालीमा बैठक बस्दा धेरै खर्च हुने हुँदा उक्त बैठक काठमाडौंमा बस्न लागेको हो। बैठकमा पञ्चवर्षीय योजनाको आधार मस्यौदाबारे छलफल हुनेछ। कर्णाली प्रदेशका विज्ञ समूहसँग आयोगको बैठक बस्नेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश इन्चार्ज जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा गठित उक्त समूह ११ सदस्यीय छ।

‘विज्ञ समूहका सबै सदस्य काठमाडौंमा हुनुहुन्छ,’ कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले भने, ‘उहाँहरूलाई यहाँ (वीरेन्द्रनगर) बोलाउँदा धेरै खर्च हुन्छ।’ प्रदेश योजना आयोगका तीनजना काठमाडौं जाँदा थोरै खर्चमा बैठक सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ। सम्बन्धित विज्ञसँग समेत पञ्चवर्षीय योजनाका आधारमा छलफल गर्न सहज हुने उनले जानकारी दिए। यो साता प्रदेश योजना आयोगको टोली सम्बन्धित विज्ञसँग काठमाडौंमा छलफल गरेको थियो। छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले शुक्रबार नै प्रदेश योजना आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ।

कर्णाली प्रदेशको विज्ञ समूहसँगको बैठक प्रायः काठमाडौंमा बस्ने गरेको छ। यसअघिका केही बैठक पनि काठमाडौंमा हुँदा कर्णालीमा चर्काे विरोधसमेत भएको थियो। प्रदेश योजना आयोगको बैठक काठमाडौंमा बस्नु निरंकुश शैलीजस्तै भएको नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए। ‘जहाँ–जहाँ नेता छन्, त्यहाँत्यहाँ बैठक बस्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘कर्णालीको बैठक कर्णालीमै बस्दा त्यसको प्रभावकारिता हुन्छ।’ प्रदेश योजना आयोगलाई नेताले नेता आयोग बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले योजना आयोग कुनै दल र नेता विशेष नभई आफ्नै बुद्धिविवेकअनुसार चल्नुपर्ने बताए।

कर्णालीको विज्ञ समूहको बैठक काठमाडौंमा बस्नु भनेको संघीयताको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ छ। कर्णालीको समस्या कर्णालीमै बसेर पहिचान गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘जहाँ नेता छन्, त्यहीं गएर हुँदैन।’ कहिलेकाहीं सरसल्लाह लिन पायक पर्ने ठाउँमा जान सकिने उनको भनाइ छ। उनका कुरामा नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकाल पनि सहमत छन्। खर्चको डरले कर्णालीबाहिर बैठक बस्न नहुने उनको सुझाव छ। ‘उक्त बैठक सुर्खेत बस्न उपयुक्त भएन भने कर्णालीका जुनसुकै जिल्लामा बस्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘खर्चकै लोभले प्रदेशबाहिर बस्दा बैठकको प्रभावकारिता हुँदैन।’

‘काठमाडौंमा बैठक बस्दा कर्णालीको अवस्था र यहाँका जनताका चाहनाअनुसार बैठक केन्द्रित हुँदैन,’ उनले भने, ‘जसको उपलब्धि पनि देखिँदैन।’ बैठकमा मध्यकालीन खर्च व्यवस्थापन, संघ र प्रदेशबीचको समन्वयबारे छलफल हुने बताइएको छ। कर्णाली प्रदेशका प्राथमिकताका आधारमा योजनालाई मूर्तरूप दिनेगरी बैठक केन्द्रित हुने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. रोकायाले जनाए। उक्त विज्ञ समूहले दिँदै आएका सुझाव कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यान्वय पनि गरेको देखिँदैन।

प्रकाशित: २४ पुस २०७६ ०२:५४ बिहीबार