‘कार्य विस्तारका लागि उपलब्ध गराइने कला नै नेतृत्व हो,’ सेठ गोडिनको उक्ति निकै मार्मिक छ। मानव विकास के हो र यो केले प्राप्त गराउँछ ? यसको उत्तर यसैबाट आउँछ।

हामी भन्ने भन्ने गर्छाैं– विकासका लागि अपरिहार्य स्रोत मानव स्रोत हो। संंविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र, दिगो र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका निम्ति पहिलो आवश्यकता मानव विकास नै हो। संविधानले आशा गरेको र दिगो विकासका लक्ष्यहरू (सन् २०३०) ले राखेका मानव विकासका लागि रोजगारीका लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत शिक्षा, स्वास्थ्य र प्राविधिक ज्ञानको क्षेत्रलाई स्पष्ट, समाजोपयोगी र देशको आवश्यकताअनुकूल बनाउनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य र वातावरण, वातावरण र जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन र प्रकृति गर्दैगर्दै सबै तत्वले अन्ततोगत्वा मानव विकासमा परेका प्रभावलाई समयानुकूल बनाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा उपयोग गरिरहेकै हुन्छन्। शिक्षालाई पनि मानव विकाससँग जोड्न राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार प्रारम्भिक शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग, बजारलाई आर्थिक विकाससँग जोड्ने सोच बनाउनैपर्ने हुन्छ।

तर दुःखको कुरा, आजका दिनसम्म पनि राज्यसँग मानव विकासका कुनै ठोस कार्ययोजना भएजस्तो देखिन्न। कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ, कति  मौजुदा छन्, कतिलाई सीप र तालिम दिने गरिएको छ, दिइएका सीप र तालिमले बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? सरकारले यस विषयमा अध्ययन  गरेको र कार्ययोजना बनाएको देखिँदैन। झन् निजी क्षेत्रले गर्ने त कुरै भएन।  कृषि, वन, स्वास्थ्यतिरका साना तहका जेटिए, वनरक्षक, अनमी, स्वास्थ्य सहायकको समेत आवश्यकता र उपलब्धताको लगत कतै पाइँदैन। उदाहरणका लागि एउटा एमडी वा एमएस डाक्टर उत्पादनका लागि कलेजमा शुल्क तिर्न मात्र पनि १ करोडले पुग्दैन। हरेक वर्ष बजारमा आएका मध्ये आधाभन्दा बढी डाक्टर विदेशबाट डिग्री पूरा गरेर आउँछन्। एउटा डाक्टर उत्पादन गर्न १२ कक्षापछि कम्तीमा ८–१० वर्ष लाग्छ। कलेज शुल्कबाहेक खान/बस्न, किताब/कापी किन्न, पकेट खर्चलगायतका लागि स्वदेशमा न्यूनतम मासिक १० हजार र विदेशमा ३० हजार मात्र छुट्याए पनि औसतमा मासिक करिब १८ हजार र वार्षिक २० लाख लाग्छ र १० वर्षका लागि २ करोड आवश्यक पर्छ। हाल देशमा वार्षिक १२ सय जना डाक्टर परीक्षा उत्तीर्ण गरेर काम खोजीमा बजारमा आउने गरेको बुझिन्छ। यति डाक्टर उत्पादन गर्न कलेज शुल्क र अन्य खर्च  गर्दा हरेक वर्ष राष्ट्रको अर्बाैं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। यति ठूलो धनराशि खर्चेर  उत्पादन गरिने जनशक्ति पनि देशमा कति छ र कति चाहिन्छ, वास्तविक तथ्यांक कतै पाइँदैन। यो अवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै प्राविधिक क्षेत्रमा छ।

विदेश पढ्न जानेहरूलाई दिइने सटही सुविधाबाट खर्च विवरण लिन सकिन्छ भन्ने कसैलाई लाग्ला, तर हुन्डी कारोबारलाई वैध बाटोमा ल्याउन नसकुुन्जेल वास्तविक खर्च एकिन हुन सक्तैन। पंक्तिकार राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव हुँदा २०६६/६७ तिर यसबारे कमसेकम स्वदेश र विदेशबाट स्नातक उत्तीर्ण गर्नेहरूको लगत बनाउन थालिएको थियो। तर काम थालेपछि सरुवा गरिदिने प्रशासनिक प्रवृत्तिले गर्दा त्यो प्रयास तुहिएको छ। यति महत्वपूर्ण कुरामा पनि आयोग वा सरकारले काम अघि बढाएको देख्न पाइएको छैन। कूल डाक्टर संख्या थाहा भए पनि जिल्लागत तथ्यांक पाइँदैन। यसले गर्दा कतै डाक्टरहरूलाई उभिने ठाँउ हुँदैन, कतै  महिनौं डाक्टर नभएर र नगएर बिरामीको सेवा प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसमाथि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति विदेश अध्ययन गर्न जाने र बिदामा बस्नेको लगत राख्ने अभ्यास अझै अधुरै छ।

विकासका लागि प्राविधिक जनशक्ति अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय क्रियाशील छैनन्। उनीहरू पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न स्वतन्त्रप्रायः छन्। तर देशका लागि कस्तो पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने भन्ने छलफल, बहस र समझदारी विश्वविद्यालयबीच भएको पाइँदैन। त्यसको असर विभिन्न तह र विषयका तालिम दिई सीप विकास गराउने र प्राथमिक र मध्यमस्तरको जनशक्ति पैदा गर्ने स्वीकृति पाएका निजी क्षेत्रका संस्थामा पनि परेको छ। जसरी तसरी विद्यार्थी संख्या बढाएर रकम जम्मा गर्नेबाहेक अरू कुरा सोचेको पाइँदैन। सरकारका मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्ध राख्ने, निर्देशन लिने समकक्षी (होरिजेन्टल) संस्थाहरूसँग छलफल गरी पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने कुरामा कसैको चासो छैन।

सहरी क्षेत्रमा स्कुल भन्नाले प्रायः निजी स्कुल नै बुझिन्छ। सरकारी स्कुलप्रति स्वयं त्यहाँ अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूमै विश्वास छैन। त्यसैले सरकारी स्कुलका शिक्षकका सन्तान पनि निजी स्कुलकै विद्यार्थी बनेका छन्। स्कुल पनि प्याब्सन र एनप्याब्सनका राजनीतिक रागमा लम्पट देखिन्छन्। वार्षिक पठनपाठनको क्यालेन्डर बनाइए पनि त्यसको अनुसरण गरिँदैन। विशेषतः निजी क्षेत्रका विद्यालयको सोच र उद्देश्य नै आफ्ना विद्यार्थीले विदेशी विद्यालयमा कसरी नाम निकाल्न सक्छन् भन्नेपट्टि केन्द्रित हुन्छन्। देशको आवश्यकताअनुसार पढाउने भन्दा पनि विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजमा भर्ना हुन चाहिने शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिनाले र विद्यार्थीमा पनि अर्को वर्ष विदेश जानु नै छ भन्ने सोच हुने हुनाले उनीहरूमा विद्या, गुरु र राष्ट्रप्रति माया छैन। शिक्षामा गरेको लगानी नै प्रत्युत्पादक बन्न गएको देखिन्छ। यो विडम्बना नेपालका हरेक जिल्लाका विद्यालयमा व्याप्त छ। योजना आयोग आधारपत्रमा मानव विकासको शीर्षक थप्छ, विद्यालयहरू विद्यार्थीलाई शुल्क असुलीको स्रोत बनाउन छाड्दैनन्। जनशक्तिलाई बजारसँग जोड्ने कुरा त कता हो कता ?

जनशक्तिलाई बहुपक्षीय प्रयासबाट मात्र उत्पादनसँग समायोजन गर्न सकिन्छ। उत्पादनसँग जनशक्तिको समायोजन प्रणालीमा आबद्ध हुन्छ। विकासको मार्ग पहिचान गरेर जनशक्तिलाई विकाससँग तादात्म्य गराउन नवविकासी सिंगापुर, मलेसिया, भियतनाम, चीन, ब्राजिलजस्ता देशमा जस्तै शैक्षिक पाठ्यक्रम र तालिम कार्यक्रम अनुगमन गर्ने निश्चित संस्था, नीति र प्रणाली हुनुपर्छ। त्यसैले उत्पादन हुने जनशक्ति र देशको आवश्यकताबीच तादात्म्य गराउन सक्छ। नेपालमा शैक्षिक निकाय अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र छैन र कसैले अनुगमन गरेर अब चाल्नुपर्ने कदम पहिचान गरी सुझाव दिए पनि राजनीतिक कारण सुझाव दराजबाट बाहिर निस्कन पाउँदैनन्। मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिने, विश्वविद्यालयलाई चुस्त बनाउने प्रयोजनले बनेका आयोग र समितिका सिफारिस उदाहरण भएका छन्। त्यसैले नेपालको जनशक्ति विकासको विषयलाई माथिल्लो तहको राजनीतिक संयन्त्रले नै राष्ट्र हितमा उपयोग गर्न नचाहेको स्पष्ट हुन्छ।

यसबाहेक जनशक्तिको वर्तमान अवस्था र भविष्यको खाँचोको अध्ययन नगर्नु, उत्पादन, जनशक्ति र बजारबीच तालमेल नहुनु, बजारमा जनशक्ति अभाव हुनु, स्वदेशी जनशक्ति (दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष) विदेश गएर न्यून ज्यालामा पनि जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य हुनु, विश्वविद्यालयबाट उत्पादित राम्रा जनशक्ति पनि विदेश पलायन ह्ुनु, बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख जनशक्तिमध्ये करिब १ लाख ५० हजारका लागि मात्र छोटो र लामो अवधिका प्राविधिक र व्यावसायिक सीप विकासको अवसर दिन सक्नु, स्वदेशमा उत्पादित जनशक्ति बजारको माग र प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्नु, ज्ञान र सीपबीच तालमेल नहुनुजस्ता अनेकौं समस्याले गर्दा नेपालको जनशक्ति सधैं कम गुणस्तरको र यसको  विकासको गति निकै पछाडि परेकोे पाइन्छ।

पुँजी र सीपको प्रधानता बढ्दै गएका सन्दर्भमा परम्परागत शिक्षा, सोच र प्रणालीमा कुनै परिवर्तन नल्याउन्जेल राष्ट्र हितका लागि जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धा गराउन सकिँदैन। यो यथार्थ बुझेर राजनीतिक इच्छाशक्ति बनाउन सके मात्र नेपालको जनशक्ति विकासको चाहना पूरा हुन सक्छ। राजनीतिक दलका आडमा शैक्षिक संस्था खुल्ने र बन्द हुने, शैक्षिक निकायलाई नै स्रोत परिचालनको हतियार बनाउने, राजनीतिक विचारधाराकै आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने तुच्छ अभ्यास रहुन्जेल जनशक्ति विकासका योजना जनता झुक्याउने साधन मात्र बन्नेछन्।

प्रकाशित: २३ पुस २०७६ ०५:४२ बुधबार