काठमाडौं – स्थानीय तहको प्रशासनिक अधिकृत कम्तीमा शाखा अधिकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि एक दर्जनभन्दा बढी तह भने अहिले पनि नायब सुब्बाकै भरमा छन्। कर्मचारी समायोजन ऐन२०७५ मा स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत हुनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ।

समायोजन ऐनमा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत तहको, नगरपालिकामा उपसचिव सरहको, उपमहानगरपालिकामा र महानगरपालिकमा सहसचिव सरहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत सचिव हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। तर प्रदेश २ र केही विकट हिमाली जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा नायब सुब्बाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाएका छन्।

प्रदेश २ का केही सुगम गाउँपालिकामा समेत नायब सुब्बा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार १ सय ८२ स्थानीय तहमा निमित्तले स्थानीय तह चलाएका छन्।

सिराहाको औराही गाउँपालिकामा नायब सुब्बा लक्ष्मण साह तेली निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई स्थानीय तह चलाएका छन्। यसैगरी बाराको परवानीपुर गाउँपालिकामा पनि नायब सुब्बा आशिष गरी निमित्त छन्। रौतहतको युमानामाइमा नायब सुब्बा मोहम्मद समसाद आलम निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। मन्त्रालयका अनुसार डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा नायब सुब्बा मदनप्रसाद देवकोटा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई स्थानी तह चलाएका छन्।

नायबसुब्बाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाएका स्थानीय तहमा बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका, बाजुराको हिमाली गाउँपालिका, बाजुराकै छेडेदह गाउँपालिका र हुम्लाको चखेली गाउँपालिकमा छन्। संघीय मन्त्रालयका अनुसार सुर्नयामा कमलापति भट्ट, हिमालीमा जनकबहादुर शाही, छेडेदहमा कुमेरबहादुर शाही र चखेलीमा विष्णुबहादुर शाहीले निमित्त भई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चलाएका छन्।

यसैगरी कालीकोटको महार्वे गाउँपालिकामा नायब सुब्बा गणेशमान सिंह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। मन्त्रालयका अनुसार कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा नायबसुब्बा हस्तबहादुर शाही र पचालझरना गाउँपालिकामा नायबसुब्बा छक्कबहादुर शाहीले निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिृकत भई स्थानीय तह चलाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार १ सय १७ वटा नगरपालिका र ६५ वटा गाउँपालिका निमित्तकैभरमा चलेका छन्।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले कर्मचारी अभाव भएकोले केही स्थानीय तहमा निमित्तलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको बताउँदै सकेसम्म्म चाँडै दरबन्दीअनुसार नै प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत पठाउने तयारी भएको जानकारी दिए। निमित्तलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने अवस्था धेरै लामोसम्म नहुने पनि उनले बताए। समायोजन ऐनअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत संघको मातहतम हुने व्यवस्था छ। जसबाट सबै स्थानीय तहमा संघीय मन्त्रालयले नै आफूखुसी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने गरेको छ।

प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुने व्यवस्था भएकोले मेयर÷उपमेयर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षले चाहेर पनि आफ्नो स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत फेर्न सक्दैनन्। यसबाट केही ठाउँमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवीच टकराव सुरु भएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतले आफूलाई नटेरेको गुनासो मेयर÷अध्यक्ष गर्छन भने प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतले मेयर÷अध्यक्षले कानुनबाहिर गई काम गराउने गरेको बताउँछन्। ‘यसकारण पनि केही स्थानीय तहमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले नै दरबन्दीअनुसार खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाई सुब्बालाई निमित्त दिन मन्त्रालयमा आग्रह गर्ने गरेका छन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्।

स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतवीच द्वन्द्व भई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएका कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको छ। यस्ता कर्मचारी ३० जनाभन्दा बढी भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। दरबन्दीअनुसार खटाइएका कर्मचारी भन्दा निमित्तलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिदाँ काम गर्न सजिलो हुने केही स्थानीय तहका प्रमुखको भनाइ छ। यसबाट निमित्तलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिनु परेको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीको भनाइ छ। विशेष गरी दुर्गम हिमाली जिल्लामा कर्मचारी सकेसम्म जान नचाहने प्रवित्तिले दुर्गम हिमाली जिल्लाहरूमा निमित्तलाई स्थानीय तह चलाउन दिनु परेको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ, ‘केही स्थानीय तहमा स्थानीय तहका प्रमुख र दरबन्दी अनुसार खटाइएका कर्मचारीबीच टकराब भई तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्त दिनुपरेको छ भने केही ठाउँमा कर्मचारी जान नचाहने या कर्मचारीको अभाव भएकोले निमित्तलाई स्थानीय तह चलाउन दिनुपरेको हो।’

प्रकाशित: २३ पुस २०७६ ०२:२९ बुधबार