coke-weather-ad
१२ वैशाख २०८१ बुधबार
image/svg+xml
समाज

सिक्टामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग

नेपालगन्ज-परीक्षणक्रममै भत्किएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरबारे गम्भीर छानबिन गर्न सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन्। निर्माणकार्यको विस्तृत अध्ययन, छानबिन र संलग्नलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति सदस्य एवं सांसद तप्तबहादुर विष्टले सरकारले अर्बौं लगानी गरेको आयोजनाको काम कमसल हुनु गम्भीर लापरबाही भएको बताए । ‘यसको विस्तृत अध्ययन र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले समिति गठन गर्नुपर्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘यति ठूलो आयोजनाको काममा लापरबाही गर्नेलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन हुँदैन ।’ सिक्टाको गुणस्तरका विषयमा समिति बैठक र संसद्मा पनि कुरा उठाउने विष्टले बताए ।
बाँके, महादेवपुरी–५ ढकेरीस्थित झिझरी खोलानजिक आयोजनाको दायाँ मूल नहर मंगलबार परीक्षणक्रममा भत्किएको थियो । कचनापुर–१, अगैयास्थित बाँधस्थलदेखि ३५ किलोमिटरसम्मको मूल नहर अन्यत्र पनि ठाउँठाउँ चर्केको छ । ‘कालिका सिटिसिई जेबी’ ठेकेदारले कमसल सामग्री प्रयोग गरेका कारण नहर कमजोर भएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा स्थानीयको भनाइ छ ।
मूल नहर निर्माणस्थल बाँके, क्षेत्र नम्बर–१ का सांसद देवराज भारले सिक्टा आयोजनामा लामो समयदेखि मौलाएको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कमसल निर्माणकार्यले पुष्टि गरेको बताए । ‘गलत काम गर्ने ठेकेदार र नियमन गर्ने आयोजनाप्रमुखले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले छुट्टै प्राविधिक आयोग बनाएर आयोजनाका अन्य कमीकमजोरी पनि पत्ता लगाई कारबाही गर्नुप¥यो ।’ अहिलेसम्म आएका आयोजनाप्रमुख र प्राविधिकले कामको गुणस्तर कायम गराउनेभन्दा पैसा कमाउन ध्यान दिने गरेको एमाले पूर्व केन्द्रीय सदस्य भारको आरोप छ । ‘अख्तियारजस्तो निकायलाई समेत सिक्टाभित्रको अनियमितताबारे चासो छैन,’ उनले भने ।
सरकारले सिक्टामा भएको कमीकमजोरी अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाही नगरे अनियमितता गर्न पल्किएका ठेकेदार र आयोजना कर्मचारीको मनोबल झन् बढ्ने भन्दै सरोकारवाला चिन्तित छन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष एवं विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सिक्टाको कमसल निर्माणबारे सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकारले समयमै छानबिन गरेर कारबाही अघि नबढाउँदा  दुःख लागेको बताए । ‘जनताले मात्र खबरदारी गरिरहेका छन्, सिक्टाको बाँकी काम गुणस्तरहीन हुन नदिन सरकार र राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
बाँकेका जनताको भविष्यसँग जोडिएको सिक्टा आयोजनाको काममा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर संलग्न प्राविधिकलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने कांग्रेस बाँके सभापति किरण कोइरालाले माग गरिन् । ‘बल्लतल्ल आएको, त्यसमा पनि सरकारको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको आयोजनामा गुणस्तरहीन काम हुनु गम्भीर कुरा हो, ठेकेदारदेखि नियमन गर्ने निकायमाथि छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य अकलबहादुर बमले काममा लापरबाही गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताए । ‘जहाँ कमजोरी फेला परेको छ त्यहाँ ठेकेदारलाई पुनः निर्माण गर्न लगाउन र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
२०६३ सालबाट निर्माण सुरु आयोजनाको बाँध र मूल नहरको ३५ किलोमिटर खण्डको काम सम्पन्न हुँदासम्म साढे १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । मूल नहरमा प्रतिसेकेन्ड ५० क्युमेक्स पानी बग्न सक्ने क्षमता छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि आयोजनालाई सरकारले थप १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । अहिलेसम्म ५० प्रतिशत निर्माणकार्य सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम आगामी आव २०७६/७७ सम्म सम्पन्न हुने र लागत खर्च झन्डै २५ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । कुल ४५ किमी मूल नहरमध्ये ३५ किमी खण्ड गत वर्ष सम्पन्न भएको थियो । चालू वर्ष बाँकी १० किमि निर्माणकार्य भइरहेको छ ।
युवाले गरे अनुगमन
युवाको एक समूहले शनिबार सिक्टा सिँचाइको क्षतिग्रस्त नहर अनुगमन गरेको छ । सत्तारूढ नेकपा एमालेनिकट युवा संघ नेपाल बाँकेको अगुवाइमा मूल नहर निर्माणस्थल महादेवपुरी क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरिएको हो ।
अनुगमनक्रममा मूल नहर भत्किनुका साथै ठाउँ–ठाउँमा चिरा फेला परेको युवा संघ जिल्ला अध्यक्ष किशोर थापाले बताए । ठेकेदार कालिका सिटिसिई जेबीले कमसल निर्माणसामग्री प्रयोग गरेका कारण मूल नहर भत्किनुका साथै चिरा परेको ठहर गरिएको उनको भनाइ छ।
त्यसक्रममा महादेवपुरीका स्थानीयले कमसल निर्माणकै कारण मूल नहर कमजोर हुन पुगेको भन्दै सम्बन्धित ठेकेदार र प्राविधिकलाई कारबाही पहल गर्न माग गरेका थिए।
    संघ अध्यक्ष थापाले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको समग्र कामको गुणस्तर चेकजाँच गर्न सरकारले उच्चस्तरीय अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यति ठूलो लगानीमा सञ्चालित आयोजना किन यस्तो गुणस्तरहीन भयो, राज्यले अनुगमन गरेर चाँडै जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने।

 

प्रकाशित: १९ असार २०७३ ०१:५९ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App