उदार लोकतन्त्रको मेरुदण्ड अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। लोकतन्त्रमा ‘उदार’ शब्द जोडिरहनुपर्दैन। लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषता रहे मात्र लोकतन्त्र रहन्छ। त्यसैले जुन लोकतन्त्रभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यो मात्र बाँचिरहन्छ। अन्यथा, त्यो लोकतन्त्र नाम मात्रको हुन्छ। कम्युनिस्ट मुलुकले पनि आफ्नो व्यवस्थामा ‘प्रजातान्त्रिक’ शब्द जोडेका हुन्छन्। तर, त्यो शब्दको फुर्कोले यथार्थमा प्रजातन्त्रको आत्मा बोकेको हुँदैन। पञ्चायतले पनि आफूलाई ‘प्रजातन्त्र’ भन्न रुचाउँथ्यो। त्यही भएर यसलाई ‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’का रूपमा अथ्र्याउन खोजेको देखिन्थ्यो। जनतालाई त्यो प्रजातन्त्र भने पनि पत्याउन गाह्रो भयो। निरन्तर संघर्षपछि यथार्थमै प्रजातन्त्र आयो। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएयता आम नागरिकले यथार्थमै उदारवादी व्यवस्थाका विशेषता देख्ने/भोग्ने अवसर पाएका हुन्। तर, त्यति स्वतन्त्रताले पनि नपुगेपछि लोकतन्त्र स्थापना भएको हो। लोकतन्त्रको अर्थ अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व वर्गलाई आफूले भनेजसरी शासन गर्ने अवसर मात्र होइन, अपितु आम नागरिकले आफूलाई लागेको कुरा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता पनि हो। नागरिकले आफूलाई शासन गर्ने व्यक्तिबारे जान्ने र टिप्पणी गर्ने अधिकार राख्छन्। त्यसका निम्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। यो स्वतन्त्रता सीमित गर्न वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व वर्ग निरन्तर लागिरहेको छ। संसद्मा ल्याइएका विधेयकले सरकारको यो उद्देश्य पटकपटक उजागर गरिरहेका छन्।

यतिबेला सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाउन लागेको लगामबारे चर्चा भइरहेको छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै अहिले आम नागरिक यसको पहुँचमा पुगेका छन्। यसको प्रयोग बढेसँगै राज्यका कुनै पनि निकाय र व्यक्तिबारे टिप्पणी गर्न सक्ने हैसियतमा आम मानिसलाई पु-याएको छ।

यतिबेला सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाउन लागेको लगामबारे चर्चा भइरहेको छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै अहिले आम नागरिक यसको पहुँचमा पुगेका छन्। यसको प्रयोग बढेसँगै राज्यका कुनै पनि निकाय र व्यक्तिबारे टिप्पणी गर्न सक्ने हैसियतमा आम मानिसलाई पु-याएको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेखिने यस्ता टिप्पणीसँग डराएर सरकारले मुलुकका अन्य प्रचलित कानुनभन्दा खतरनाक विधि निर्माणको बाटो अपनाएकोे छ। कसैले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट गालीगलौज, मानहानी गरेका खण्डमा कारबाही गर्न फौजदारी र देवानी संहिता लागू भइसकेका छन्। यी कानुनले सबै खाले अपराधको परिकल्पना गरी कारबाहीका निम्ति बाटो खोलेका छन्। तर, सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा प्रचलित कानुनले रोकेका अपराध गरेभन्दा कठोर सजाय व्यवस्था गरिएको छ। फौजदारी संहिताले हाडनाताभित्र करणी गर्ने व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, तर सूचना प्रविधि विधेयकमा यसभन्दा सामान्य अपराधमै त्यसभन्दा १० गुणा बढी सजाय तोकिएको छ। यस्तो लाग्छ– सरकारका नजरमा अन्य अपराधभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु हो। यसलाई केवल सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुको अर्थमा लिनु हुँदैन। खासमा सामाजिक सञ्जाल भनेका ‘भर्चुअल टुँडिखेल’ हुन्। वास्तविक टुँडिखेल मासेर टावर बनाउने र आफूनिकट व्यापारीलाई दिने काम भइसककेको छ। वास्तवमा सामाजिक सञ्जालका कारण अहिले आफ्ना असन्तुष्टि पोख्न टुँडिखेल पुगिरहनु नपर्ने भएको छ। भर्चुल प्रस्तुतिबाटै विरोध व्यक्त गर्न सकिने भएको छ। यही कुरा बुझेर अभिव्यक्तिमा अवरोध गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी भइरहेको हो।

हाम्रोजस्तो साक्षरता कम भएको मुलुकका मानिसले अभिव्यक्ति दिँदा गल्ती गर्न पनि सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा विद्यमान संहिताले कानुनी अज्ञानता क्षम्य नहुने हुँदा कारबाही गर्ने बाटो खोलिसकेका छन्। तर, अहिले सूचना प्रविधि विधेयकमा यस क्षेत्रलाई संकुचित गर्ने प्रावधान राखिएका छन्। त्यति मात्र होइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)लाई बाध्य बनाएर व्यक्तिका सूचना लिनसमेत बाटो खोलिएको छ। यस्ता सूचना दिन नमानेका खण्डमा तिनलाई बन्द गर्ने व्यवस्था ल्याइँदै छ। निश्चय नै सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै पनि माध्यमको प्रस्तुति मर्यादित हुनुपर्छ। तर त्यसलाई मर्यादित बनाउने नाममा अहिलेको जस्तो कठोर कानुनी प्रावधान किमार्थ उचित हुन सक्दैन। यसबाट राज्यका निम्ति आवश्यक सूचना प्रवाह बन्द हुनेछ। आम नागरिकले बोल्न बन्द गर्नेबित्तिकै प्रेसले समेत ‘सेन्सरसिप’ अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाएर गरिने लोकतन्त्रको अभ्यासले मुलुक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्दैन। बरु भविष्यमा द्वन्द्वका नयाँ मार्ग खोल्ने निश्चित छ। हिजो आफू अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र बाँच्दाको अनुभव अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले बिर्सेको अनुभव हुँदै छ। सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिबारे आम नागरिकले टीकाटिप्पणी गर्न सक्छन्। त्यसबाट तर्सिएर कठोर कानुन ल्याउनु लोकतन्त्रकै अवसानको बाटो खोल्नुजस्तो हुनेछ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७६ ०३:४१ मंगलबार