काठमाण्डौ– सरकारले जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि बाटो खोल्ने गरी तयार पारेको ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति’ ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नीतिको मस्यौदाबारे आइतबार दिनभर मन्त्रालयमा छलफल चलाए। मस्यौदाका हरेक बुँदामा वृहद छलफल भएपछि आवश्यक काँटछाँट गरी दुई साताभित्र संशोधित मस्यौदा बुझाउन मन्त्री पुनले जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री पुनले पानी समृद्धिको आधार भएको चर्चा गर्दै आगामी धेरै पुस्ताका लागि समेत वर्तमान पुस्ताले जलश्रोतको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने औंल्याए। उनले नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिका श्रोतमध्ये पानी महत्वपूर्ण स्रोत भएको उल्लेख गरे।

नयाँ संविधान जारी भएको सन्दर्भमा पुरानो नीति पर्याप्त नभएको र पानीको उपयोग तथा संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीयतह) बीच      अधिकार उपयोगमा तालमेल जरुरी रहेकाले नयाँ जलश्रोत नीति आवश्यक परेको उनको भनाइ थियो।

नेपालमा वार्षिक करिब २ सय अरब घनमिटर पानी विभिन्न नदी नालाबाट तथा १० अरब घनमिटर पुनर्भरण हुने भूमिगत स्रोतबाट उपलब्ध हुने गरेको छ। तर, उपलब्ध जलश्रोतमध्ये १० प्रतिशत मात्र उपयोगमा छ। आगामी सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य हालिस गर्नका लागि जलश्रोतको विकास र व्यवस्थापन प्रत्यक्ष रुपले जोडिएकाले नयाँ नीति आवश्यक परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रस्तावित नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा जलश्रोतलाई खानेपानी र घरेले उपयोगलाई दिइएको छ। त्यसपछि क्रमशः सिंचाइ, पशुपालन तथा मत्स्य पालन, जलविद्युत, औद्योगिक प्रयोजन तथा खानीजन्य उपयोग, जल यातायात, धार्मिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय संरक्षण, मनोरञ्जन र पर्यटनलाई राखिएको छ। यस्तै नीतिमा वन विनाश, भू–क्षय तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी अवैज्ञानिक तबरले निर्माण गरिने सडक र बस्तीका साथै नदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोकथामका लागि सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय गरी जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण गरिने नीतिमा उल्लेख छ। नीतिले जलश्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि जलाधार एवं भूमिगत जलश्रोतको पुनर्भण्डारण क्षेत्रको संरक्षण गरी जलमा आधारित जीव, वनस्पति, आदिले युक्त प्राकृतिक वातावरण तथा धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक वातावरणको संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सडक लगायत पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि निर्माणपछि कायम गरिनुपर्ने हरियाली, तथा जलाधार संरक्षणसबन्धी मापदण्ड तयार पारी लागू गरिने उल्लेख छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७६ ११:१९ सोमबार