मधेस आन्दोलन छानबिन आयोग 'रित्तै'

बिहिबार, ०७ पुष २०७३, ०८ : ३१ भुवन शर्मा

काठमाडौं- मधेसी मोर्चासँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयाजकत्वमा गठन गरेको  उच्चस्तरीय मधेस आन्दोलन छानबिन आयोगमा एउटामात्र उजुरी परेको छ।

आयोगले मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ साउनदेखि माघसम्म भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना तथा ज्यादतीबारे उजुरी दिन सरोकार पक्षलाई आह्वान गरेको छ। तर मधेस केन्द्रित दलले नै यसबारे त्यति चासो देखाएका छैन। आयोगका पदाधिकारी नै मधेसवादी दलबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन्।

मधेसी मोर्चाले सरकारसँग मधेस आन्दोलनमा भएका ज्यादतीबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। मोर्चाको यो माग सम्बोधन गर्न तीनबुँदे सहमतिमा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। सो सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले मोर्चासँगको छलफलमा आयोगका पदाधिकारी मनोयन गरेको थियो।

अहिलेसम्म मकवानपुरका एक ट्रक व्यवसायीले मात्र आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन्।

आयोगले मंसिर १६ गते सार्वजनिक रुपमा सूचना निकालेर मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबारे एक महिनाभित्र जानकारी गराउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको थियो। पुस १६ गते एक महिना सकिँदैछ । आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न अब दस दिनमात्र  बाँकी छ।

अहिलेसम्म आयोगमा अपेक्षित उजुरी नपर्दा पदाधिकारीले  काम पाएका छैनन्। उजुरी आह्वान गरिएको एक महिनाको म्याद सकिएपछि प्राप्त उजुरीमा अध्ययन गरी आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ।

'मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे जानकारी गराउन हामीले सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेका छौं  तर आयोगमा एउटा मात्र उजुरी परेको छ', अध्यक्ष लालले भने।

लालले मधेसवादी दलबाटै अपेक्षा गरिए जसरी सहयोग नपाएको गुनासो गरे। 'मधेसवादी दलहरूबाट हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौं सो अनुसार  सहयोग पाएनौं', लालले नागरिसँग भने। मधेसी मोर्चाका नेता मनीष सुमनले भने आयोगलाई सहयोग रहने बताए। 'मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीबारे आयोगमा जानकारी गराउन हामीले पार्टीका सबै निकायमा सर्कुलर पाठाएको छौ', सुमनले भने। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले आयोगलाई मोर्चाले सहयोग गरेको बताए।

मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले गत असोज १ गते लालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा सुकचन्द्र झा, सूर्य कोइराला, नवराज ढकाल, खुशीलाल थारु, सुजन लोप्चन र बालकृष्ण पन्त सदस्य छन्। पन्तले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाएका छन्। आयोगले तराई–मधेस र थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभन्न राजनीतिक  दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाहरूको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको छ। आयोगका पदाधिकारीले मंसिर १ गते पद तथा गोपनियताको सपथ गरी काम सुरु गरेका थिए।

आयोगका पदाधिकारीले कार्यालय सञ्चालनका लागि बजेट र जनशक्ति जुटाउन सरकारी पक्षबाट पनि अपेक्षाअनुसार सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

Ncell Footer Ad