काठमाडौं- मधेसी मोर्चासँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयाजकत्वमा गठन गरेको  उच्चस्तरीय मधेस आन्दोलन छानबिन आयोगमा एउटामात्र उजुरी परेको छ।

आयोगले मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ साउनदेखि माघसम्म भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना तथा ज्यादतीबारे उजुरी दिन सरोकार पक्षलाई आह्वान गरेको छ। तर मधेस केन्द्रित दलले नै यसबारे त्यति चासो देखाएका छैन। आयोगका पदाधिकारी नै मधेसवादी दलबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन्।

मधेसी मोर्चाले सरकारसँग मधेस आन्दोलनमा भएका ज्यादतीबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। मोर्चाको यो माग सम्बोधन गर्न तीनबुँदे सहमतिमा आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। सो सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले मोर्चासँगको छलफलमा आयोगका पदाधिकारी मनोयन गरेको थियो।

अहिलेसम्म मकवानपुरका एक ट्रक व्यवसायीले मात्र आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन्।

आयोगले मंसिर १६ गते सार्वजनिक रुपमा सूचना निकालेर मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबारे एक महिनाभित्र जानकारी गराउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको थियो। पुस १६ गते एक महिना सकिँदैछ । आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न अब दस दिनमात्र  बाँकी छ।

अहिलेसम्म आयोगमा अपेक्षित उजुरी नपर्दा पदाधिकारीले  काम पाएका छैनन्। उजुरी आह्वान गरिएको एक महिनाको म्याद सकिएपछि प्राप्त उजुरीमा अध्ययन गरी आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ।

'मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे जानकारी गराउन हामीले सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेका छौं  तर आयोगमा एउटा मात्र उजुरी परेको छ', अध्यक्ष लालले भने।

लालले मधेसवादी दलबाटै अपेक्षा गरिए जसरी सहयोग नपाएको गुनासो गरे। 'मधेसवादी दलहरूबाट हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौं सो अनुसार  सहयोग पाएनौं', लालले नागरिसँग भने। मधेसी मोर्चाका नेता मनीष सुमनले भने आयोगलाई सहयोग रहने बताए। 'मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीबारे आयोगमा जानकारी गराउन हामीले पार्टीका सबै निकायमा सर्कुलर पाठाएको छौ', सुमनले भने। राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले आयोगलाई मोर्चाले सहयोग गरेको बताए।

मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले गत असोज १ गते लालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा सुकचन्द्र झा, सूर्य कोइराला, नवराज ढकाल, खुशीलाल थारु, सुजन लोप्चन र बालकृष्ण पन्त सदस्य छन्। पन्तले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाएका छन्। आयोगले तराई–मधेस र थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभन्न राजनीतिक  दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाहरूको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको छ। आयोगका पदाधिकारीले मंसिर १ गते पद तथा गोपनियताको सपथ गरी काम सुरु गरेका थिए।

आयोगका पदाधिकारीले कार्यालय सञ्चालनका लागि बजेट र जनशक्ति जुटाउन सरकारी पक्षबाट पनि अपेक्षाअनुसार सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्।

प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०२:४६ बिहीबार