रौतहट – गढीमाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कार्यालयका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा भइरहेको बाग्मती खोलाको दोहन शुक्रबारबाट रोकिएको छ। गत भदौ २१ मा बाग्मती नदीको बालुवा र गिटीको स्वीकृत ठेक्का शुक्रबारको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेपछि ठेक्का नै रद्द भएको छ।

नगरपालिकाको सिमानाभित्र पर्ने बाग्मती नदीको समनपुर, बालुवा तथा लक्ष्मीपुर घाटको गिटी र बालुवाको ठेक्का भाग्यमानी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काठमाडौंले पाँच करोड २५ लाख रुपैयाँमा सकार गरेको थियो। भदौ २१ मा सकार गरेको स्वीकृत ठेक्का सम्झौता नगरीकनै नगरप्रमुख श्यामप्रसाद यादवको मिलेमतोमा असोज १ गतेदेखि बालुवा र गिटी उत्खनन सुरु गरेको उक्त कन्स्ट्रक्सनले नगरपालिकाको ताकेताको वास्ता गरेको थिएन। कार्यालय प्रमुखले ठेक्का रद्द गरी दोस्रोमा परेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन वा पुनः टेन्डर गर्न ताकेता गरे पनि जनप्रतिनिधि नमानेपछि व्यापक अन्योल देखिएको थियो।

गत असोज १ गतेदेखि नै भाग्यमानीले गिटी र बालुवाको ठेक्काको रकम उठाए पनि नगरपालिकामा जम्मा गरेको थिएन। सम्झौता नै नगरी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा भाग्यमानीले मनपरी रकम असुल गरिरहेको तथा नगरपालिकामा जम्मा नगराएको भन्दै व्यापक असन्तोष व्यक्त गरिएको थियो। ठेकेदारलाई नगरप्रमुख श्यामप्रसाद यादवको नै संरक्षण रहेको आरोप स्थानीयले लगाउँदै आएका छन्।

नगरपालिका कार्यालयका प्रमुख सुभाष ठाकुरले ठेक्का रद्द नगरे कानुनी फन्दामा परिने बताएपछि भाग्यमानीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गौर शाखाको एक करोड ६० लाख किर्ते बैंक ग्यारेन्टी ल्याएर नगरपालिकासित सम्झौता पहल गरेको थियो तर नगरपालिका लेखा प्रमुख कामेश्वर सहनीलाई शंका लागेर बैंकमा सोध्दा कुनै किसिमको बैंक ग्यारेन्टीको पत्र भाग्यमानीको नाममा जारी नभएको जानकारी भएपछि ठेक्का सम्झौता रोकिएको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गौरका शाखा प्रबन्धक सुमितकुमार ठाकुरले बैंकको नाममा किर्ते गरेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। बैंक ग्यारेन्टी किर्ते भएको खुलासा भएपछि शुक्रबारको नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले भाग्यमानीसितको सम्पूर्ण ठेक्का रद्द गरेको छ।

असोज १ देखि पुसको १५ सम्म नगरपालिकाको प्रमुख तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा लाखौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको गढीमाई नगरपालिकाका नेकपा अध्यक्ष रामपुकार राय यादवले बताएका छन्। साढे तीन महिनामा उठेको गिटी र बालुवाको रकममा लाखौंको भ्रष्टाचार भएको यादवको दाबी छ। उनले सबै ठेक्का रद्द गरी छानबिन हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

किर्ते बैंक ग्यारेन्टीको विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले अनुसन्धान बढाएको छ। ठेक्का सम्झौता र किर्ते हस्ताक्षरको विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रमुख डिएसपी ज्ञानकुमार महतोले आफैंले फाइल मगाएर बुझ्ने काम गरिरहेको बताए। ठेक्का रद्द भएपछि साढे तीन महिनासम्म भाग्यमानीले उठाएको रकमको पनि हिसाब सार्वजनिक हुनुपर्ने माग स्थानीयले उठाउन थालेका छन्। नगरपालिकाले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७६ ०४:३० सोमबार