काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस लक्ष्मीबहादुर खड्का निरालालाई सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। आइतबार भएको सुनुवाइपछि समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले निरालालाई सर्वसम्मतले न्यायपरिषद् सदस्यमा अनुमोदन गरिएको बताए। १० दिनअघि देखि उजुरी आह्वान गरेको संसदीय समितिमा निरालाविरुद्ध कुनै उजुरी परेनन्। यही पुस ३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निरालालाई रिक्त रहेको परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो। सभापति कर्णले ‘क्षमता र अनुभवका आधारमा योग्य देखिएको हुँदा न्यायपरिषद् सदस्यमा निरालालाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको’ बताए।

शाही शासनकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका निराला परिषद् सदस्यमा सिफारिस भएपछि नेकपा कानुन व्यवसायी बृत्तमा टिप्पणी भएको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनले २०६२/०६३ को जनआन्दोलन दमनबारे छानबिनपछि रायमाझी आयोगले आफूलाई निर्दोष सावित गरेको दाबी गरे। ‘शाहीकालमा पनि एक इञ्च दायाँबायाँ नगरी काम गरेको हुनाले मलाई रायमाझी आयोगले निर्दोष सावित ग-यो।’

समितिका सदस्य देव गुरुङले न्याय क्षेत्रमा निकै भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरा सुनिँदै आएको र आगामी दिनमा कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न सोधेका थिए।

न्याय परिषद् सदस्य भएका निरालाले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस र आचारसंहिता बनाउने ठाउँमा राम्रो काम गरेर जस लिने लोभ भएको इच्छा व्यक्त गरे। सुनुवाइ समितिसमक्ष उनले आफूमाथि कुनै प्रश्न उठेमा बाहिरिनेसमेत दाबी गरे। ‘राम्रो गरेर केही जस पाउने लोभ सबैलाई हुन्छ,’ उनले वाचा गरे, ‘ममाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएमा परिषद्बाट बाहिरिन्छु, म गन्हाएर निस्किने छैन।’ ‘परिषद्मा बसेर सके राम्रो गर्ने नसके गन्हाउने भएर नबस्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ७६ वर्षे निरालाले काम गरेर देखाउने अवसर भएको बताए। संविधान र कानुनभित्र बसेर काम गर्ने प्रतिबद्धता गरे।

त्यसैगरी समितिकी सदस्य पुष्पा भुसाल, पूर्णकुमारी सुवेदी, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले न्यायपालिकालाई सहज, झन्झयुक्त भएको भन्दै गुनासा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। निरालाविरुद्ध उजुरी कुनै पनि उजुरी नपरेकोले सकारात्मक भएको भन्दै समितिका सदस्यले प्रशंसा गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त न्याय परिषद्को सदस्यमा शाही शासनकालका महान्यायाधिवक्ता निरालालाई सिफारिस गरेका थिए। परिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि पद रिक्त भएको पदमा निरालाले नियुक्ति पाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कोटाबाट निरालालाई सिफारिस गरेका हुन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सिफारिस गरेपछि उनी महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। निराला २०६२ साल पुस ११ देखि २०६३ वैशाख १५ सम्म महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरेका थिए। २००० सालमा जन्मेका निरालाको परिषदमा पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २१ पुस २०७६ ०१:२७ सोमबार