काठमाडौं- ऐतिहासिक संविधानसभाले संविधान जारी गरेको १६ महिना भयो, यसका अन्तरर्वस्तु व्यवहारमा उतार्न भने सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल नै जिम्मेवार देखिँदैनन्। संविधान कार्यान्वयनको दिशा छाडेर सत्ता र यससँग जोडिएका विषयमा केन्द्रित हुँदा राजनीतिक चक्र नै उल्टो दिशातिर घुम्ने खतरा छ। प्रमुख राजनीतिक दल नै यसतर्फ चाहिनेजति सचेत नभएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।
नयाँ संविधानले ०७४ माघ ७ भित्र तीन तहकै चुनाव हुनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ। दलहरु आ–आफ्ना स्वार्थमा अल्झँदा निर्धारित सीमा उसै कट्ने छनक देखिँदै छ। चुनाव समयमा नभए हालसम्म हासिल उपलब्धि नै गुम्ने खतरा औंल्याइँदै छ।
यो संविधान जारी भएयता जम्मा तीनवटा काम भएका छन् जसले संविधान कार्यान्वयन सुरुसम्म भएको पुष्टि गर्छ। ती हुन्– उच्च अदालत, भाषा आयोग र स्थानीय तह निर्धारण गर्न आयोग गठन।
संविधानको धारा २९६ मा 'संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहने' भनिएको छ।
दलहरुले यो बाध्यात्मक व्यवस्था 'नजरअन्दाज' गर्दै संविधानवादको सिद्धान्तलाई दलीय सहमतिका नाममा समाप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ।
यो संविधानले संघीय राज्य भनी राज्यको पुनःसंरचना प्रस्ताव गरे पनि दलहरुले पुरानै संरचनाअनुसार निर्वाचन गर्ने बहस सुरु गरेका छन्। यसले २०७४ माघ ७ गतेपछि देशलाई संविधानविहीनतामा लैजाने अवस्था छ। दलहरु भने संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने या नगर्ने विषयमा जुँगाको लडाइँमा छन्।
दलहरुको यस्तो छलफल विश्वकै नौलो अभ्यास भएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको टिप्पणी छ। 'जारी भएलगत्तै विश्वका संविधान कार्यान्वयनमा जान्छन्,' श्रेष्ठले भने, 'तर हाम्रो मात्र यस्तो देश होला जहाँ एक वर्षपछि नै रुपान्तरित संसद् संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँछ।'
संविधान जारी गरेको सरकारले निर्वाचन गराएर नयाँ वैधानिकतासहितको सरकारलाई दिने उक्त जिम्मेवारी किन यही सरकारले लियो भन्नेबाटै अहिलेको राजनीतिक अवस्था पुष्टि हुने श्रेष्ठको जिकिर छ।
'सधैं संविधानको छलफल मात्र गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धिको बहस कहिले गर्ने?' श्रेष्ठले भने, 'यसले के देखाउँछ भने संविधान कार्यान्वयन आगामी दिन सहज छैन।'
संविधानको यो व्यवस्थाको मर्म सरकारले उक्त अवधिसम्म निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयनमा जानुपर्ने संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता विपीन अधिकारी बताउँछन्।
'संविधान जारी भएपछिको सरकारको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन गर्ने र त्यसबाट आएका प्रतिनिधिले कार्यान्वयन गर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त हो,' उनले भने, 'निर्वाचनबाट आएको ताजा जनादेशले मात्र संशोधन गर्ने हैसियत राख्नेमा यहाँ उल्टो दिशामा काम हुँदै छ।'
संविधानसभा मार्फत संविधान लेखनका लागि जनताले मत दिएका थिए र त्यसको वैधानिकता समाप्त भएको अधिकारीको तर्क छ। 'जिम्मेवारी समाप्त भई रुपान्तरित अवस्थामा रहेको समयमा पनि विवाद गर्नुको अर्थ के हो?' अधिकारीले भने, 'यसले गलत दिशामा वा पछाडि फर्कने संकेत गर्दैन।'
निर्वाचन नगर्ने र संविधान कार्यान्वयन नगरी पुरानै अवस्थामा फर्कने दलहरुको प्रयास भइरहेको अधिकारीको आरोप छ।
पहिलो संविधानसभा कुनै उपलब्धिबिना समाप्त भएसँगै पुनः निर्वाचनमार्फत आएको दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते बहुमतको आधारमा संघीय नेपालको संविधान जारी गरेको थियो।
संविधान देशको मूल कानुन हुने भएकाले यसलाई सार्वभौम संसद्ले अनुमोदन गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै कार्यान्वयन गएको मानिन्छ। सोही दिनबाटै त्यसको कार्यान्वयन थालनी हुन्छ तर नेपालमा दुईपटक निर्वाचन गरी चुनिएको संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान एक वर्ष पुगिसके पनि पुरानै संरचनामा फर्कने दिशामा दलले बहस चलाएपछि उल्टो दिशामा बग्न थालेको विज्ञले टिप्पणी गरेका हुन्।
दलहरु पुरानै संरचनाअनुसार २ सय ४० क्षेत्रको निर्वाचनदेखि प्रतिवेदन दिने अन्तिम तयारीमा रहेको स्थानीय तहलाई पुरानै संरचनामा निर्वाचन गराउने सहमतिको रस्साकस्सीमा लाग्दा संविधान कार्यान्वयन घडी भने उल्टो दिशामा घुम्न लागेको देखिन्छ।
घोषणा भएलगत्तै दलहरु एकठाउँ उभिएर निर्वाचन सम्पन्न गरी ताजा जनमत संकलनबाट संविधान कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा सरकार परिर्वतन र संशोधनको चक्रमा अल्भि्कन पुगेका छन्।
यस अवधिमा तीनवटा सरकार निर्माण गरिसकेका छन् दलहरुले। संविधान जारी भएसँगै ताजा जनादेशमा जाने र त्यसबाट चुनिएको सरकारले नै कार्यान्वयनको काम गर्ने विश्वको अभ्यास भए पनि नेपालमा भने त्यसको विपरीत पुरानै संसद्ले संशोधन दर्ता गराएर संविधानलाई थप विवादित पार्ने काम दलहरुबाट भएको संविधानका विज्ञ तथा पूर्व न्यायाधीश बताउँछन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी गरेलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार नेतृत्व गरिरहेका छन्। दाहालले तराई मधेसमा आन्दोलनरत दललाई मनाउन भन्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए र त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने भन्दै एमालेलगायत दलले संसद् अवरुद्ध गरेपछि संविधान कार्यान्वयन झन् समस्याको गोलचक्करमा परेको छ।
संसद्मा पुगेका निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल हुनै नसक्दा संविधानले तोकेको बाध्यकारी समयसीमा पार हुने खतरा छ।
एमाले सांसद तथा पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलले सरकारका कारण संविधान कार्यान्वयन धरापमा परेको आरोप लगाए। सरकार टिकाउन गरेको कपाली तमसुकका कारण संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन ओझेलमा परेको खरेलले बताए।
'केपी ओली सरकारले तीनै तहको निर्वाचन गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो,' खरेलले भने, 'अहिले त त्यसको कुनै छनकसमेत देखिँदैन।' माओवादी र कांग्रेस संविधान कार्यान्वयनको दिशाविपरीत लागेको उनको आरोप छ।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक भने यो आरोपमा सत्यता नभएको बताउँछन्। सरकार संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हँुदै निर्वाचन गर्न असन्तुष्ट दललाई मनाउने कसरतमा रहेको उनले बताए। 'अघिल्लो सरकारभन्दा चिन्तित भएरै तराई मधेसका दललाई मनाएर सहमतिमा निर्वाचन गर्न लागिपरेका हौं,' मन्त्री नायकले भने, 'त्यसमा शंका गर्ने होइन, अन्य दलले सहयोग गर्नुपर्छ।'
संविधान संशोधन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा प्याकजेजमा सहमति गर्नेबारे शीर्ष तहमा कुराकानी भइरहेको र छिटै निर्वाचन हुने कानुनमन्त्री नायकले बताए। उनले आगामी पुस ७ गते बस्ने संसद् बैठकमा यी विषयमा प्याकेजमै सहमति कायम गरेर प्रस्ताव टेबुल गर्ने उनले बताए।
संविधान कार्यान्वयनका लागि नै स्थानीय तह निर्धारण आयोग, भाषा आयोग गठन भएको र उच्च अदालत गठन भई कार्यान्वयनमा गइसकेको उनले बताए।
सरकार र विपक्षमा रहेका दलले आ–आफ्नै अडान राखे पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न बाँकी काम धेरै छन्। एक वर्षमा गठन हुनुपर्ने भाषा आयोग, उच्च अदालतहरुको गठन र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले काम गरिरहे पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेको छैन।
सभामुख, उपसभामुख हुँदै नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नगरेसम्म संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको मानिँदैन। प्रदेशको राजधानी तोक्ने, संघको सिमाना निर्धारण आयोग गठन गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नेजस्ता कार्य बाँकी नै छन्
विकल्प अविलम्ब स्थानीय चुनाव
संविधानविद्ले दलहरुको मिलनबिन्दु संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार पुरानै संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनसक्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
अन्तरिम संविधानअनुसार नै स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि हुन नसकेका कारण महसुस गर्दै दलहरु एकठाउँमा उभिनुपर्ने संविधाानविद् अधिकारले सुझाव दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी संविधान जारी गर्दा एकठाउँ उभिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्र होइन, मधेसकेन्›ित दलहरूको समेत संविधानमा उत्तिकै स्वामित्व रहेको बताए।
'मधेसी मोर्चाले निर्वाचन हुन नदिने हो भने उसले यो संविधानले सुनिश्चित गरेका संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पनि नचाहेको भन्नुपर्यो', अधिकारीले भने, 'मधेसमा दुई प्रदेश हुने भएपछि उसको सीमांकनको सरोकार पनि पूरा भयो, के उसले यी सबै उपलब्धि गुमोस् भन्ने चाहेको हो?'
कार्यान्वयन गर्न बाँकी काम
• संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका गठन
• प्रतिनिधिसभा गठन
• राष्ट्रिय सभा गठन
• प्रतिनिधिसभाको सभमुख, उपसभामुख निर्वाचन
• प्रदेश कार्यपालिका, व्यवस्थापिका गठन
• स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका गठन
• प्रदेशको सीमा निर्धारणका लागि आयोग गठन
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन
• आवश्यक अन्य कानुन निर्माणलगायत
हालसम्म भएका काम १८ उच्च अदालत गठन
• स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग गठन
• भाषा आयोग गठन
प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०२:१३ बिहीबार