रसुवा- रसुवाका भूकम्पपीडितले तत्काल गुनासो सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन्।

लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका भूकम्पपीडितलाई पटकपटक गुनासो भर्न लगाउने र सम्बोधन नहुने गरेकाले यसप्रति ध्यान दिन पीडितले आग्रह गरेका हुन्। पुनर्निर्माणको समयसीमा सकिन लाग्दा समेत गुनासोको सम्बोधन नहुँदा समस्या सिर्जना भएको विस्थापित छेकु लामाले बताए।

‘हामी खाल्डेमा २ सय ६० परिवार विस्थापित बसिरहेका छौं’, उनले भने, ‘यति परिवारमध्ये अझै ९० जनाको नाम आएको छैन।’ विस्थापितको स्थान्तरणमा भएको ढिलाइ र छुटेकाको नाम अझै नआउँदा समेत ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ।

कालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले स्थानीय तहले सिफारिस गरेर पठाएका पीडितको नाम नआउँदा समस्या सिर्जना भएको बताए। ‘प्राविधिक तथा जनप्रतिनिधि पीडितको घरमा गएर सूची बनाएको हो; हामीले गलत गरेको भए सजाय भोग्न तयार छौ’, उनले भने, ‘तर पठाएको गुनासोको सम्बोधन त हुनपर्‍यो नी।’
आइतबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धुन्चेमा आयोजना गरेको ‘पुनर्निर्माणमा देखिएका कानुनी समस्या र समाधानको उपाय’ कार्यक्रमको अवसरमा पीडित तथा जनप्रतिनिधिले उक्त कुरा बताएका हुन्।

दोस्रो चरणमा जिल्लाका एक हजार ७ सय ६८ ले गुनासो दर्ता गरेका थिए। तीमध्ये ९ सय ६३ को फर्छोट भएर आएको छ। नतिजा अनुसार १ सय ६२ जना पुनर्निर्माणको लाभग्राही कायम भएका छन् भने ३२ जना प्रवलीकरणमा परेका छन्।

७ सय ५६ जना गैरलाभग्राहीको सूचीमा रहेका छन्। ५ जनाको पुनरावेदन गर्नुपर्ने भनिएको छ। ८ जना पहिले नै कायम भएका देखिन्छ। अब ८ सय ५ जनाको गुनासो सम्बोधन हुन बाँकी छ।

कार्यक्रममा जग्गा खरिद, एकीकृत बस्ती निर्माणमा भएको ढिलाइ, विद्यालय पुनर्निर्माणमा देखिएको समस्या लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। जिल्लामा प्रसारण लाइनको मुनि जग्गा खरिद, बस्ती स्थानान्तरण, जग्गा खरिद, घर नभएका व्यक्तिको रेट्रो फिटमा नाम आउने, जोखिममा परेका बस्तीका लाभग्राहीलाई किस्ता वितरण लगायतका सवाल उठेको छ।

प्राधिकरणले हालसम्म ४ लाख गुनासोको सम्बोधन गरेको प्राधिकरणका उपसचिव शंकरहरि आचार्यले बताए। १ लाख ९० हजार डाटा केन्द्रीय सर्भर पुगेको छ। त्यसमा १ लाख १३ हजारको भेरिफाइ गरेर लाभग्राही वा गैरलाभग्राही छुट्टाएको उनले बताए। ‘अझै पनि डाटा भेरिफाइको काम चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै परेन भनेर भनिहाल्न हुँदैन।’

जिल्लामा पुनर्निर्माणको करिब ९० प्रतिशत काम सकिएपछि प्राधिकरणले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।

प्रकाशित: २० पुस २०७६ ११:३२ आइतबार