धादिङ - धादिङ जिल्लाको दक्षिणी भेग तरकारी उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ। यहाँ उत्पादन भएको तरकारी राजधानी काठमाडौंसहित नारायणघाट, पोखरा लगायत मुख्य बजारसम्म पुग्ने गर्छ। वर्षौंदेखि तरकारी खेती गरेर आयआर्जन गरिरहेका किसान पछिल्लो समय बिचौलियाको मारमा परेका छन्। बिचौलिका कारण किसानले थोरै मूल्य पाउने र त्यसले उत्पादन लागतसमेत नउठ्ने उनीहरुको गुनासो छ।

बिचौलियाको मार खेप्दै आइरहेका किसानलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लामा सहकारी बजार स्थापना तयारी भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा संकलन केन्द्र र सहकारी बजार स्थापना गर्न लागिएको हो। तरकारीका लागि पकेट क्षेत्र धुनीबेसी नगरपालिका, गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा स्थापना गरिने बताइएको छ। सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (सिएमडिपी) मार्फत पहिलो चरणमा फलफूल र तरकारी उत्पादन हुने  प्रदेश ३ अन्तर्गतका धादिङ, चितवन, मकवानपुर, नुवाकोट, काभ्रे र ललितपुर जिल्लामा सहकारी बजार स्थापना हुन लागेको हो।

किसानले लगाएको तरकारीले उचित मूल्य नपाउने र बिचौलियाले बढी मूल्यमा बेच्ने गरेका कारण किसान हैरानी बनेका छन्। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी कम्तीमा ५–६ तहमा किनबेच भई कालीमाटीसम्म आइपुग्दा तरकारी महँगो हुने गरेको छ। जसका कारण उत्पादन लागत कम हुने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाँध्यता छ। तरकारी तथा फलफूल बिक्रीमा बिचौलिया अन्त्य गर्न संकलन केन्द्र तथा तरकारी बजार र काठमाडौं उपत्यकामा चार ठाउँमा तरकारी बजार स्थापनाको तयारी थालिएको हो।

सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (सिएमडिपी)मार्फत पहिलो चरणमा फलफूल र तरकारी उत्पादन हुने  प्रदेश ३ अन्तर्गतका धादिङ, चितवन, मकवानपुर, नुवाकोट, काभ्रे र ललितपुर जिल्लामा सहकारी बजार स्थापना हुन लागेको हो।

६ वटै जिल्लामा एक अर्ब १४ करोड लागतमा सहकारी बजार स्थापना हुने र त्यसमध्ये ५१ करोड सरकारले र २० करोड युएनडिपीले लगानी गर्नेछन्। नपुग थप रकम सरकार र युएनडिपीले लगानी गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव अननतकुमार बस्नेतले बताए। ‘अधिकांश जिल्लामा बजार निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘बजार व्यवस्थापन भइसकेपछि यस कार्यक्रमले तरकारी र फलफूल क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ।’

पकेट क्षेत्रका आधारमा तरकारी बजारका लागि १८ स्थानीय तहका ७२ वटा सहकारी छनोट भएका छन्। सहकारीका सदस्यले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूल सहकारीले संकलन केन्द्रसम्म लैजान्छन्। अधिकांश जिल्लामा बजार निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ४८ स्थानमा तरकारी तथा फलफूल संकलन केन्द्र हुनेछ। किसानले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने र किसानले अत्यन्तै कम मूल्यमा बिक्री गरेको वस्तु उपभोक्तले चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सहकारी बजार निर्माण गर्न लागिएको बस्नेतले बताए।

बिचौलियाको मारबाट मुक्त पारी कृषकलाई तरकारी तथा फलफूलको वास्तविक मूल्य दिलाउन कार्यक्रम लागू गरिएको बताइएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत संकलन केन्द्र निर्माण, चिस्यान केन्द्र निर्माण, कृषि यान्त्रिकीकरण तथा उत्पादनमा कृषकलाई सहयोग गरिनेछ। यसको क्षेत्रीय बजार चितवनमा सञ्चालन हुनेछ। मौसमी, बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल उत्पादन बढी भएका बेला चिस्यान केन्द्रमा राखेर मागअनुसार आपूर्ति गर्ने व्यवस्थामा मिलाइने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।  

सुरुमा किसानले आफूले उत्पादन गरेको फलफूल र तरकारी सहकारी संस्था हुँदै संकलन केन्द्रमा जम्मा हुनेछ। किसानको उत्पादनको उचित मूल्य दिएर उक्त फलफूल र तरकारी संकलन केन्द्रले बिक्री गर्नेछ। सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने मूल्य र उपभोक्ताका लागि बजार मूल्यसमेत तोक्नेछ। किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले खरिद गर्ने बजार मूल्यबीच ठूलो अन्तर रहने छैन। कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भई काम सुरु भइरहेको छ।

प्रकाशित: २० पुस २०७६ ०६:०४ आइतबार