काठमाडौं- केही दिनयता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ–  एमाले नेतृत्वको सरकार र केन्द्रबीच भएको नौबुँदे सहमति दुई महिना बित्नै लाग्दा किन कार्यान्वयन भएन?
अधिकांश कार्यकर्ताले सोध्ने नौबुँदे कार्यान्वयन प्रश्नमा दाहालले कार्यकर्तालाई प्रस्ट पार्न सकिरहेका छैनन्। असार १५ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा नौबुँदे कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा अधिकांश नेताबाट गुनासो सुनेका दाहाल शनिबार पुनः सोही प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर अलमलमा परे ।
पार्टीको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गर्न आयोजना गरिएको कार्यालय सदस्य (हेडक्वाटर) बैठकमा नेताहरूले नौबुँदे कार्यान्वयनबारे प्रसंग उठाउँदा दाहाल नाजवाफ भएका थिए । २३ कार्यालय सदस्य उपस्थित (३३ मध्ये) बैठकमा दाहालले नौबुँदे कार्यान्वयन नहुँदा नैतिक संकटमा फस्दै गएको अनुभव सुनाएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘वर्तमान राजनीति परिस्थिति हेर्दा नौबुँदे कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै केन्द्रका ती हेडक्वाटर सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘कार्यान्वयन नहुने हो भने एमालेसँग सहकार्य गरी सरकारमा रहिरहने नैतिक संकट गुम्दै छ ।’
गत वैशाखमा नेपाली कांग्रेससँग सत्तासाझेदार गर्न तयारी अवस्थामा रहेका दाहाल अन्तिम समयमा एमालेसँग नौबुँदे सहमति गरी वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगेका थिए । सरकार टिकाउन गरिएको नौबुँदे सहमतिमा  युद्धकालीन अवस्थामा गरिएका घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता, सहिदका परिवारका लागि आर्थिक सहयोग तथा बजेट पास भएपछि सरकारमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व परिवर्तन कार्यान्वयन हुन नसक्ने सम्भावना देखिएपछि यतिखेर दाहाल र उनको पार्टीमा वर्तमान समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने अन्योल थपिएको केन्द्रका नेता बताउँछन् ।
असार १५ गते बसेको संसदीय दल बैठकमा कार्यालय सदस्य जनार्दन शर्माले नौबुँदे कार्यान्वयन नभए आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट पास गर्न नदिने प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दाहाल झन् तनाबमा परेको एक कार्यालय सदस्यले नागरिकलाई जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति भइसकेका बेला कांग्रेससँग सम्झौता तोडेका कारण दाहालले सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि यसबारे खुलेर कुरा गर्न सकेका छैनन् ।
यद्यपि, नौबुँदे कार्यान्वयन हुने छाँट नदेखेपछि दाहालले अघिल्लो साता कांग्रेस सभापति देउवासँग भेट गरेका थिए । स्रोतका अनुसार उक्त भेटमा वर्तमान राजनीतिबारे सामान्य कुराकानी मात्र भएको थियो । भेटमा देउवाले सरकार परिवर्तनको चाहनामा खासै चासो नदेखाएपछि यतिखेर पुनः केन्द्र र कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताबीच सरकार परिवर्तनबारे छलफल अघि बढेको सम्बद्धस्रोतले जानकारी दियो ।
नौबुँदे कार्यान्वयन हुने छाँट नदेखिएपछि यतिखेर दाहाल जता पुगे पनि देशमा राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छन् । ‘अहिलेसम्म  राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता नपर्ने तर अब राष्ट्रिय सरकार हुनुप¥यो भनेको नौबुँदेको घेरा तोड्न खोज्नु हो,’ केन्द्रका एक नेताले भने, ‘के कुरा लागू गर्न सकिन्छ र के सकिँदैन भनेर राम्रोसँग नबुझ्दा अध्यक्ष नौबुँदेमा फस्न पुगेका हुन् ।’
नौबुँदे कार्यान्वयन नहुँदा कार्यकर्ताको मनोबल गिर्दो अवस्थामा रहेको कतिपय नेता गुनासो गर्छन् । दाहालकै एकल निर्णयका आधारमा सत्तारुढ एमालेसँग भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर पार्टीको पूरै तप्का लागिपरे पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । संसदमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएलगत्तै आउँदो सातामा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट पास गर्ने तयारी भइरहेका बेला केन्द्रका धेरै नेताले सोही अवधिमै नौबुँदेबारे टुंगो लगाउन दाहाललाई दबाब दिइरहेका छन् । हेडक्वाटर सदस्य शर्मा भन्छन्, ‘नौबुँदे कार्यान्वयन नहुने हो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट पास गर्न दिइँदैन ।’
केन्द्रकी प्रवक्ता पम्पा भुसाल नौबुँदे कार्यान्वयन नहुँदा पार्टीका कतिपय नेता सरकार परिवर्तनको पक्षमा पुगेको बताउँछिन् । ‘नौबुँदे कार्यान्वयनलगायत राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि शनिबारको हेडक्वाटर बैठकले सबै जिल्ला अध्यक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।’
पोलिटब्युरो बैठकले महाधिवेशन टुंगो लगाउने
१० कम्युनिस्ट घटक मिलेर बनेको माओवादी केन्द्रले आगामी महाधिवेशनबारे टुंगो लगाउन असार २१ गते पोलिटब्युरो बैठक डाकेको छ । प्रवक्ता भुसालका अनुसार पोलिटब्युरो बैठकले महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने मिति टुंगो लगाउनेछ । यसैबीच, पार्टी एकीकरणपछि कार्यविधि बनाउन गठित कार्यदलले काम सकेको छ । जसअनुसार महाधिवेशनपछि केन्द्रीय सदस्य संख्या १ सय ५१, प्रदेश सदस्य संख्या ९९ र जिल्ला सदस्य संख्या ७५ हुने जनाइएको छ । हालको १ हजार ४ सय ९९ केन्द्रीय सदस्यलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गरिने भुसालले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित: १९ असार २०७३ ००:५२ आइतबार