काठमाडौं-मुलुकका पाँच जिल्लाका करिब चार दर्जन गाविस गम्भीर खाद्य असुरक्षामा रहेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि विकास मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनले आगामी फागुनसम्म अहिलेको भन्दा खाद्य असुरक्षाको अवस्था जटिल हुने देखाएको छ।

मन्त्रालयले तयार गरेको खाद्य सुरक्षाको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा बझाङ, बाजुरा, धादिङ, हुम्ला र कालिकोटका ४६ गाविसमा उच्च खाद्य असुरक्षा हुने भन्दै मानवीय आवश्यकता उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना भूकम्प प्रभावित धादिङ, गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका ३१ गाविसमा उच्च खाद्य असुरक्षा देखिएको थियो । ‘आगामी महिनामा अहिलेको भन्दा अवस्था कमजोर हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमानसहितको प्रतिवेदन आएको छ,’ मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले भने, ‘खाद्य सञ्चय रित्तिँदै जाने समय र गहुँको उत्पादन पनि आइनसक्ने भएकाले जोखिम भएको हो ।’

बाली उत्पादनमा गिरावट, विभिन्न प्रकोपले तत्कालको लागि ३१ गाविसका करिब ३४ हजार जनता उच्चतम खाद्य असुरक्षामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा समस्या देखिएको छ । आगामी महिना उच्च पहाडी जिल्लामा समस्या देखिने अनुमान गरिएको छ ।

ती क्षेत्रमा अन्नबालीको पर्याप्त सञ्चिती नहुनु, कृषिजन्य तथा गैरकृषिजन्य क्रियाकलापबाट आम्दानी कमजोर हुँदा खाद्य उपलब्धतामा पहुँच नभएकाले सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको हो । मन्त्रालयले चार महिना लगाएर खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई चार चरणमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गरेको थियो । गत वर्षको भूकम्पको निरन्तर प्रभावले पनि खाद्य उत्पादनमा गिरावट आएको देखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित इलाकालाई न्यूनतम, मध्यमस्तरीय,उच्चतम र गम्भीर खाद्य असुरक्षितमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन गरिएको थियो ।मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा ती जिल्लाका दुर्गम गाउँहरु रहेका छन् । अघिल्ला वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७२÷७३मा करिब साढे ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न कम फलेकोले त्यसको असर अहिलेसम्म देखिएको हो ।

लामो खडेरी, रोगब्याधीको प्रकोप, किसानले समयमा बीउ–मल नपाउनु, प्राविधिक सहयोग नपाउनु लगायतकारणले उत्पादनमा कमी आएको हो । मुख्य गरी धान, कोदो, गहुँ, आलु, सुर्तीजन्य, तरकारी, जुट उत्पादन घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर खाद्य उपभोगमा देखिन्छ ।

जोखिममा रहेका जिल्लाका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तय गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘खाद्य असुरक्षा रहेका जिल्लामा खाद्य संस्थानबाट पनि चामल पठाउने व्यवस्था हुन्छ,’ सह–प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘अन्य कार्यक्रम पनि ती क्षेत्रलाई प्राथमकितामा राखिन्छ ।’ सरकारले खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७३ ०३:५९ बुधबार